कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवनसिंह कार्कीको इजलासले २१ जनालाई पुपक्र्षका लागि थुनामा र नावालकलाई बोलाएको बखत आउने गरी आफन्तको जिम्मा लगाउन आदेश गरेको हो । थरुहट आन्दोलनका क्रमका कैलालीको टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरिक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशब बोहरासहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या गरिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले विभिन्न समयमा २ जना नाबालक सहित २२ जना लाई पक्रेको थियो ।
टीकापुर घटनामा घाइते प्रहरीहरुको किटानीपछि, प्रहरीले घटनाको योजनाकार रहेको भन्दै संघीय समाजवादी फोरमका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण थारु, थारु कल्याणकारिणी सभाका कैलाली जिल्ला अध्यक्ष लाहुराम थारु, रामप्रसाद चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, हरि नारायण चौधरी, रामकुमार कठरिया र दिलबहादुर चौधरीलाई पक्रेको थियो ।
यस्तै सुन्दरलाल कठरिया, रामकुमार कठरिया, राजेश चौधरी, बृजमोहन डँगौरा, किसनला चौधरी, सन्तराम चौधरी, बीरबहादुर चौधरी, राम नरेश चौधरी, विस्राम भनिने जीत बहादुर डँगौरा, संगम भनिने सन्तोष थारु, विश्राम चौधरी, नुरुल अलि जागा भनिने तहौबर अली जागा र प्रदीप चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चालान गर्न आदेश भएको जिल्ला अदालत कैलालीका तहसिलदार शेरबहादुर विष्टले जानकारी दिए । ‘मुलकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त ऐनको दफा ११८ को उपदफा २ बमोजिम मुद्धा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न पठाएको छ’ तहसिलदार विष्टले भने ।
उनले पक्राउ परेकामध्ये केहीसँग वारदातको आफ्नै मोबाइलमा खिचेको भिडियो प्राप्त भएको, घटनामा प्रयोग भएका घरेलु हतियारसमेत प्रमाण पेश गरिएको आधारमा उनीहरुलाई जेल पठाउने आदेश भएको हो । एनसेल र नेपाल टेलिकमको कल डिटेलका आधारमा पनि धेरैजना टीकापुरको पशु हाटबजार (घटनास्थल) आसपासमा रहेको प्रमाणहरुका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको बताए ।
न्यायाधीश थापाको इजलासले गरेको पाँच पृष्ठ लामो आदेश पत्रमा, घटनाबारे धेरै प्रमाणहरु पेश भएका, भिडियो, अडियो, कल डिटेल जस्ता प्रमाणहरु पेश भएकाले पनि २१ जनालाई पुपक्षका लागि कारागार पठाएको उल्लेख छ । यस्तै १४ वर्ष मुनिको प्रमाणका आधारका पक्राउ परेका करन चौधरीलाई बोलाएको बखत उपस्थित हुनेगरी आफन्तका जिम्मा लगाउन आदेश भएको छ । आइतबार उनका आफन्त नआएकाले आफन्त नआउँदासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जिम्मा लगाइएको छ ।
१६ वर्ष भन्दा कम उमेर भएको भन्दै श्रवण चौधरीलाई बालवालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार बालगृहमा राख्न आदेश गरिएको तहसिलदार शेरबहादुर विष्टले बताए । ‘कैलालीमा बालगृह नभएकाले बालगृहमा नपठाउदासम्म कारागारमा पनि एक्लै ब्यवस्था गर्नुपर्ने आदेश गरिएको छ’ विष्टले भने ।
भदौं ७ गते भएको घटनापछि, असोज ५ गते मात्रै जिल्ला अदालतमा उनीहरुविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको थियो । असोज ८ गतेबाट १७ गतेसम्म उनीहरुको बयान भएको थियो । असोज १९ गतेदेखि वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरुले बहस सकेपछि, आइतबार थुनछेकको आदेश भएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
