न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी आइक्यानको निर्णय हालका लागि कार्वनयन नहुने भएको छ । उक्त निर्णयको बिरुद्धमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले हालका लागि उक्त निर्णय कार्वनयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

यसअघि आइक्यानले विभिन्न निकायको लेखा परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो। यसबारे आइक्यानलाइ औपचारिक जानकारी दिईसकिएको छ।

अदालतको निर्णयसँगै नेपाली सिए बजार फेरी एक पटक तातेको छ।

आइक्यानले निर्णय गरेको न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी निर्णयका बारेमा अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ । तर उक्त आदेशमा ‘सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण प्रयोजनका लागि उक्त कानुनी व्यवस्थासँग विरोध पर्ने गरी स्पष्ट कानुनी अख्तियारी बेगर कुनै निर्णय वा कार्य गर्न नमिल्ने हुनाले निवेदनमा उल्लेखित नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स परिषद्को मिति २०७ १ -११-०४ को निर्णय र मिति ०७२ -5 -११ को सुचनामा उल्लेखित शुल्क कार्वनयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ‘ भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त आदेश सहकारी संस्थाको लेखा परिक्षणको हकमा मात्र हो वा सबै संस्थाहरुको हकमा लाग्ने हो भन्नेवारे  भने आइक्यानको आधिकारिक भनाइ पर्खनुपर्ने देखिएको छ ।