अरुण काबेली पावर लिमिटेड कम्पनीले जारी गरेको प्राथमिक निष्काशनमा विभिन्न सात सहकारीले नियम
विपरित ६८ लाख रुपैयाको सेयर लगानी गरेको देखिएको छ । सहकारीले अन्य कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरमा लगानी गर्न नपाउने नियमविपरीत लगानी गरेको भेटिएको हो ।
जबकी नियामानुसार सहकारी संस्थाहरूले आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था छ । तर, बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले भने सहकारी संस्थाको आवेदनलाई स्वीकार गरी उनीहरूलाई बाँडफाँटमा समेत सहभागी गराएको छ । पाथीभरा वचत तथा ऋण सहकारी, आफ्नो सहकारी कोष, सुनौलो लुम्बिनी वचत तथा ऋण सहकारी, ओम सूर्य वचत तथा ऋण सकहारी, केन्द्र वचत तथा ऋण सहकारी, नवस्वस्तिक वचत तथा ऋण सहकारी, आइएमइ सहकारीले अरुण काबेलीको सेयरमा लगानी गरेका हन् ।
निर्देशिकामा भएको व्यवस्था
कम्पनी निदशिका २०७२ को दफा ६ मा प्राकृतिक व्यक्तिमात्र संस्थाको स्थापक बन्न सक्ने प्रावधान छ । यसबाहक यही दफाको उपदफा तीनमा भने सहकारीले यो व्यवस्था सुरु हुनुअघि कुनै कम्पनीको से यर वा दिवेन्चरमा लगानी गरेको वा सो स्थापना गरेको भए नियम लागु भएको एक बर्षसम्ममा लगानी झिकिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। यो दफाले सहकारी र निजि र्फमले अन्य संस्थाको संस्थापक सेयरमात्र लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको होकी जस्तो देखिएपनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले भने यही व्यवस्थाले अन्य कम्पनीको संस्थापक तथा सर्वसाधारण सेयरमा लगानी गर्न रोक लगाएको बताउँदै आएको छ ।
‘सहकारीले आफैले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन पाउ“छन्, तर आयोजना बनाउने अन्य कम्पनीको संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर भने खरिद गर्न पाउँदैनन्,’ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यलयका रजिष्ट्रार प्रेम कुमार
श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । यता यो निर्देशिका पुनः संशोधन गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तोकिएको एक वर्षको अवधि पर्याप्त नभएमा संस्थाहरूले मुनासिव कारण देखाएर यस्तो सेयर र डिवेञ्चर बेचिसक्न थप दुई वर्षको अवधि पाउने उल्लेख गरेको छ । तर यो छुटको दुरुपयोग गर्दै संस्थाहरूले नयाँ लगानी भने गर्न नपाउँने रजिष्ट्रार श्रेष्ठले उल्लेख गरे । निर्देशिकाले दिएको पहिलो भाका २०७३ मसिंर ६ यता संस्थाहरूले सेयरमा गरेको लगानी लेखांकन नगर्ने र लगानी गरेको सेयर र डिवेञ्चरबाट हुने लाभांश र प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले बताउँदै आएको छ ।
निर्देशिकाको अनुसार अब कम्पनीले दोस्रो बजार (नेप्से) मा सेयर बेचिहाले भने पनि त्यसको सावामात्र उल्लेख गर्न सक्ने र नाफालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मान्यता नै नदिने देखिएको छ । सेयर बजार साप्ताहिकमा खबर छ ।