- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाण्डौ – लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव किन ल्याइयो भन्ने बहस बिगत केहि समयदेखि ‘टक अफ डी टाउन’ भएको छ । उनीविरुद्ध षडयन्त्रपूर्वक महाअभियोग लगाउन लागिएको चर्चा परिचर्चा भइरहेका बेला त्यस्तै अर्को खुलासा भएको छ । उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु पछाडी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले तयार गरेको ४०६ पृष्ठ लामो एक गोप्य प्रतिवेदन पनि मुख्य कारण रहेको खुलासा भएको छ ।
के थियो ४०६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले राजनीतिक दलको आडमा भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन करिब एकवर्षअघिनै लोकमानसिंह कार्कीलाई बुुझाएको पाइएको छ । यो प्रतिवेदनमा देशका ठुला नेताहरुको नाम रहेको छ भने त्यहि प्रतिवेदनका आधारमा लोकमानले उनीहरु विरुद्धको अपरेशन सुरु गर्ने अभियानमा लागेका थिए । अर्थ सरोकार डटकमलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा रहेका नामावली अनुसार १९५ जनाविरुद्ध कारबाही गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला अख्तियारबाटै सूचना चुहिएपछि आफुहरु जोगिन उनीवुरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
यस्तो छ पत्र :
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलिप राज रेग्मील पत्र संख्या १११ मिति २०७२/०६/१० मा पठाइएको प्रतिवेदनमा २०४६ देखि २०७२–२०७३ सम्म कसले कसरी र कति अबैध सम्पत्ति आर्जन गर्यो भन्ने बिषयमा विस्तृत अध्ययन समेटिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदन तयार गर्न राष्टिय अनुसन्धान विभागलाई अख्तियारले समेत सहयोग गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदन र विभागले विभिन्न समयमा रहेका अख्तियार प्रमुखहरुले तयार पारेको रिपोर्टलाई आधार मानेर १३ पाने र २२ पाने ब्यक्तिगत सम्पत्ती विवरणको फर्म भर्न लगाई गोप्य अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अझै सुरक्षित छ फाइल, डराए नेता
अर्थ सरोकार डटकमलाइ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो फाइलको एक प्रति लोकमानले समेत सुरक्षित राखेका छन् । उनले बेला बेलामा भ्रष्टहरुको विवरण सार्वजनिक गर्छु भनेको पनि त्यही फाइल रहेको स्रोत बताउँछ । यता लोकमानले जसरी पनि भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्वाही गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसले भनेजस्तो गति लिन सकेको छैन । यता लोकमानसिंह कार्कीलाई कारबाही नगर्न भनी विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट समेत दवाब आइरहेकोले समेत कांग्रेस, माओवादीकै केही नेताहरु समेत पछाडि हटेका छन् ।