काठमाण्डौ – सभामुख ओनसरी घर्तीले संविधान संशोधनलगायतका विषयमा तीन दिनभित्र सहमति गरेर संसद् खुलाउन दलहरूलाई पुनः आग्रह गरेकी छिन् । सकेसम्म संशोधनमा सहमति, नभए प्रक्रियामा जान सहमति गर्न उनले आग्रह गरेकी हुन् । दलबीच सहमति नभएमा एकैदिन पटक–पटक बैठक राखेर सदनभित्रै सहमतिको पहल गरिने उनले बताएकी छिन् ।

बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सभामुख घर्तीले सहमति गरेर संसद् खोल्न आग्रह गरेकी थिइन् । ‘संसद् नियमित चल्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत अवरुद्ध भइरहेको छ, यो सुखद पक्ष होइन । मैले दलहरूलाई तीन दिनभित्र सहमति गर्न समय दिएकी छु,’ बैठकपछि उनले पत्रकारसँग भनिन्, ‘तीन दिनभित्र सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ । विषयमा सहमति नभए प्रक्रियामा सहमति गर्नुहोस् भनेकी छु । त्यो पनि नभए १८ गतेको संसद् बैठकमै एकैदिन केही ग्याप राख्दै लगातार दुई–तीन बैठक राख्दै अगाडि बढ्नेछु ।’

एमालेसहित विपक्षी नौ दलले बिहीबार पनि संसद् अवरोध गरेपछि सभामुख घर्तीले १८ पुससम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेकी छिन् । संविधान संशोधनसहित संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक संसद्मा रहेकाले प्रक्रियामा गएर भए पनि निकास खोज्नुपर्नेमा सभामुखको जोड छ ।

‘प्रक्रियाभन्दा अन्य विकल्पै छैन, मैले दलहरूलाई भनेकी छु, उहाँहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएकै छु,’ सभामुखले भनिन्, ‘हामीले आगामी ७ माघ ०७४ भित्रै तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक कार्यसूचीमा राखिरहेको छु । यस विषयमा पनि उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु ।’

सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि एमालेसहितका विपक्षी दलले संसद् चल्न दिएका छैनन् । १६ मंसिरयता संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ । संसद् खुलाउन यसअघि पनि सभामुख घर्तीले ४ पुसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर तीन दिनभित्र सहमति गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसकेपछि उनले सात दल बैठक राखेकी थिइन् । तर, सहमति हुन सकेको छैन ।

दलहरूबीच धु्रवीकरण बढेपछि सभामुख घर्तीले सहमतिका लागि पहल गर्दै आएकी छिन् । उनले शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता तथा प्रमुख दलको बैठक राखेर सहमतिका लागि आग्रहसमेत गरेकी छिन् । ‘मैले उहाँहरूसँग धेरैपटक वार्ता तथा छलफल गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘परिणामस्वरूप हिजो मात्रै पनि उहाँहरूबीच संविधानको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे सहमति भएको कुरा आएको छ, यो अत्यन्तै सुखद खबर हो,’ सभामुखले भनिन् ।

सभामुख घर्तीले दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने सहमति हुनु सुखद भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मैले उहाँहरूसँग धेरैपटक वार्ता तथा छलफल गरेको छु, परिणामस्वरूप हिजो मात्रै पनि उहाँहरूबीच संविधानको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेबारे सहमति भएको कुरा आएको छ, यो अत्यन्तै सुखद खबर हो ।’

कार्यव्यवस्थामा साझा धारणा

सभामुख ओनसरी घर्तीले कार्याव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा संसद् अवरोध खुलाउन सदनमै घनीभूत छलफल गराउने विषयमा साझा धारणा बनेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अब पनि दलहरू सहमति जुटाउन गम्भीर भएनन् भने अवरुद्ध संसद् खुलाउन सदनमै घनीभूत छलफल गराउने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा साझा धारणा बनेको छ ।’

सदनमा अनिवार्य उपस्थित हुन दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूमार्फत सभामुखले सांसदलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘मैले उहाँहरूलाई भ्यालीबाहिर नजान पनि निर्देशन दिएको छु, अबको बैठक सदनमै हुन्छ । संसद्भित्रै बैठक गर्न मैले निर्देशन दिएको छु, आशा गरौँ योबीचमा सहमति हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री भ्यालीबाहिर नजाने 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को गतिरोध नहटेसम्म उपत्यकाबाहिर नजाने बताएका छन् । निकासका लागि दलहरूसँग निरन्तर छलफल बस्ने उनले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई बताएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले अब संसद्को गतिरोध नफुकेसम्म भ्यालीबाहिर नजाने बताउनुभएको छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘मलाई विश्वास छ, अब दलहरूले योबीचमा घनीभूत छलफल गरेर सहमति निकाल्नुहुनेछ ।’

एक महिनामा संसद् स् एकपटक चल्यो, सातपटक अवरुद्ध, तीनपटक सूचना टाँसेर स्थगित 

संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि संसद् बैठक एकपटक मात्र चलेको छ । १२ पुसमा पूर्वसांसद बुद्धरत्न मानन्धरको शोकप्रस्ताव पारित गर्न संसद् चलेको हो । १६, १७, १९ र २२ मंसिर तथा ४, १३ र १४ पुसको बैठक विपक्षी दलले अवरुद्ध गरेका थिए । ३० मंसिर, ७ पुस, १० पुसको बैठक भने सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।

तहकै निर्वाचन गर्न निर्देशन 

संसदीय समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार संसद्को विकास समितिले निर्वाचन आयोग, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग र सांसदसँग अन्तक्र्रिया गरेपछि स्थानीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिले निर्वाचनको वातावरण बनाएर ०७४ वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरिसकेको भन्दै प्रतिवेदन तत्काल बुझेर कार्यान्वयन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राखी पारित गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन विकास समितिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक पर्ने प्रवन्धकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्य तीव्र पार्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । अहिले नै निर्वाचनका लागि आवश्यक व्यालेट पेपर र विद्युतीय मतदान मेशिनबारे आंकलन र समीक्षा गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको हो । मतदाता शिक्षालाई तीव्रता दिन पनि विकास समितिले आग्रह गरेको छ ।

आयोगलाई पुर्णता देऊ 

निर्वाचन आयोग अपुर्ण रहेको भन्दै विकास समितिले रिक्त दुई आयुक्त तत्काल नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा बोल्ने सांसदहरुले निर्वाचनको काम छिटो गर्न आयोग पुर्ण बनाउनुका साथै साधन स्रोतसम्पन्न गर्न आग्रह गरेका थिए ।

संशोधनपछि मात्रै निर्वाचन : मोर्चा

मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा नजाने भएको छ । बिहीबार बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचनमा जाने सहमति गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गरी संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन भए मोर्चा सहभागी हुन सकिनेबारे बैठकमा छलफल भएको सद्भावनाका महामन्त्री मनीष सुमनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहलाई प्रदेशमातहत नराखिए तत्कालका लागि संक्रमणकालीन उपाय खोजेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिने मोर्चाको धारणा छ । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई फागुन मसान्तसम्म नै काम गर्न दिएर पूर्ण प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने तर्क मोर्चाका नेताहरूको छ ।

मोर्चाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसबारे सत्तारुढ दलका नेताहरू सकारात्मक देखिए पनि संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सहमति नजुटेको मोर्चा नेता केशव झाको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।