काठमाण्डौ – संसद्मा रहेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान संशोधन विधेयक, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचनको मिति घोषणालगायतका विषयलाई एकैपटक प्याकेज सहमति गर्ने तयारीमा सत्तापक्ष छ । यसका लागि एमालेलाई सहमतिमा आउन सत्तापक्षले आग्रह गरेको छ ।

संशोधन प्रस्ताव भोटिङमा लैजाने

एमालेसहितका विपक्षी दलले संसद्को अवरोध खुलाउन सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेका छन् । तर, विधेयक फिर्ता नलिने सत्तापक्षको अडान छ । संसद्को कार्यसूचीमा समेत विधेयक परिसकेको छ । संसद्को भोटिङ प्रक्रियालाई नै स्विकार्ने गरी सहमति खोज्ने तयारीमा पनि सरकार छ ।

निरन्तर बैठक राखेर गलाउने

अधिकतम प्रयास गर्दा पनि विपक्षी दल सहमतिमा आउन नचाहेको भन्दै एकैदिन धेरै संसद् बैठक राखेर विपक्षीलाई गलाउने तयारी पनि सत्तारुढ दलको छ । विगतमा मधेसी मोर्चाको अवरोधबीच संविधान पारित गरेजस्तै विधेयक अगाडि बढाएर जान सकिने, तर यो अन्तिम विकल्प भएकाले सहमतिकै लागि पहल गर्ने सत्तापक्षका नेताहरूको भनाइ छ । ‘संसद्लाई सधैँ अर्कमण्यतामा राखिरहन सकिँदैन, खुलाउनैपर्छ, हामी सकभर प्याकेज सहमतिकै पहल गरिरहेका छौँ,’ माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘भएन भने गम्भीर निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

सरकारलाई गलाउने विपक्षीका रणनीति

विपक्षी मोर्चाको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाने

संसद्मा संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध उभिने दलहरूमा एमालेसहित नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, परिवार दल, राष्ट्रिय मधेस समता पार्टी, नेपाः पार्टी र दलित जनजाति पार्टी छन् । संशोधन विधेयकको विरोधमा उभिने दलका सांसद संख्या दुई सय एक पुगेको छ । विधेयकप्रति असन्तुष्ट अखण्ड नेपाल पार्टीलाई पनि तान्ने प्रयासमा विपक्षी मोर्चा छ । सरकार लचक भएर प्रस्तुत नभए राप्रपासहित अरू दल पनि विरोधमा उत्रने विपक्षी मोर्चाको बुझाइ छ ।

‘विधेयकको विपक्षमा त धेरै दल उभिएका छन्, ती सबैसँग कुरा भइरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘अहिलेलाई नौ दल छौँ, कतिपयलाई प्राविधिक हिसाबले अप्ठ्यारो भए पनि सबै एकै ठाउँमा आउने स्थिति पनि बन्न सक्छ ।’

विधेयक फिर्ता नभएसम्म निरन्तर अवरोध

सरकार विधेयक फिर्ता गर्न तयार नदेखिएकाले निरन्तर सदन अवरोध गर्ने तयारी विपक्षीको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अवरोधको संकेत दिएका थिए ।

जनप्रदर्शन र आमसभा

विधेयकविरुद्ध जनमत बढ्दै गएको सन्देश दिएर सरकारलाई दबाब दिन नौ दलले २२ पुसमा काठमाडौंमा आमसभा गर्ने भएका छन् । ‘५ नम्बर प्रदेशमा दिनहुँ राष्ट्रिय झन्डासहित प्रदर्शन भइरहेको छ, त्यसप्रति ऐक्यबद्धता जनाएर जनताका बीचमा शान्तिपूर्ण ढंगले आमसभामार्फत कुरा राख्छौँ,’ नेम्वाङले भने । संशोधन विधेयकविरुद्ध आन्दोलन सशक्त बनाउन विपक्षी नौ दलले आइतबार साझा धारणा र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।