काठमाण्डौ  – अन्धाधुन्ध प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री गर्ने परिपाटी चितवनमा मात्रै नभएर देशभरकै समस्या हो । चितवनमा यसलाई रोक्न केही पहल भए पनि सार्थक हुन सकेको छैन । जहाँ पायो त्यही बिना मापदण्डका प्लटिङ फष्टाउँदा भरतपुर उपमहानगरपालिका भने घोल खेतमा हुने प्लटिङ रोक्न केन्द्रित भएको छ । तर, व्यवसायीले घोलखेतमा प्लटिङ गर्ने परिपाटी कमै छ ।

 उपमहानगर पालिकाले जग्गा खण्डिकरण अर्थात प्लटिङले कृषिभुमि घडेरीमा परिणत भएको र मापदण्डकोपालनाका बारेमा पनि प्रश्न उठेको भने स्वीकार गरेको छ । पुस २६ गते सम्पन्न उपमहानगरपालिकाको परिषद्मा कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले नै यो कुरा उठाए । 

भूउपयोग योजनाको स्पष्ट कानुनी आधार नभएका कारण सबै ठाउँमा प्लटिङ रोक्न नसकेको उनले बताए ।‘कृषिको विशिष्टिकृत तथा पकेट क्षेत्रको रुपमा रहेको चितवनमा हाल जग्गा खण्डिकरण प्लटिङको समस्याले कृषि भूमिको घडेरीकरणमा तीव्रता आएको र यसमा मापदण्डपालनको प्रश्न उठे पश्चात सर्वप्रथम यस विषय लाई नगर विकास समितिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो ’ परिषद्मा कार्यकारी अधिकृत बरालले पेस गरेको लिखित प्रस्ताव पत्रमा भनिए को छ । 

नगर विकास समिति भएको ठाउँमा प्लटिङका लागि सो समिति ले स्वीकृति दिनुपर्ने नियम छ । तर, भरतपुरको नगर विकास समिति को कार्य अवधि केही समय अघि सकिएको छ । वेथिति मौलाएको ठाउँमा पदाधिकारी खाली भए पनि नियुक्तिको चासो दिएको छैन । समिति नभएको ठाउँमा स्थानीय निकायले पनि प्राविधिक समिति मार्फत प्लटिङका विषयमा निर्णय लिन पाउँछ । ‘नगर विकास समितिका पदाधिकारीको अवधि सकिएको अवस्थामा सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थिति तथा छलफलबाट उपमहानगरपालिका स्तरीय निर्णय गरी प्लटिङलाई व्यवस्थित गरिएको छ’ । 

कार्यकारी अधिकृत महेश बरालको भनाइ छ । मालपोत तथा नापी लगायतका कार्यालयहरुले ‘सार्थक सहयोग’ गरेको अवस्थामा प्लटिङ क्षेत्र व्यवस्थित हुने बरालले बताएका छन् । परिषद्मै कार्यकारी अधिकृत बराल यसरी प्रस्तुत भए पनि प्लटिङ व्यवस्थित गर्न नगरपालिका नै अधिकार सम्पन्न छ । नगर विकास समिति नभए पनि प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय निकायले प्लटिङको मापदण्ड हेरेर स्वीकृति दिने नियम छ । प्लटिङ का लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएका छन् । 

मापदण्ड पुरा नगरे स्वीकृति पाउँदैनन् । तर, कार्यकारी अधिकृत बरालले अरु ठाउँमा नसक्ने भएपछि घोलखेतमा भए पनि प्लटिङ रोक्ने पहल गरेको बताउँछन् । बोली चालीमा घोलहरु भनिने भरतपुर क्षेत्रका होचो तर ज्यादै उर्बर कृषि भुमिमा आवास निर्माण गर्दा जोखिम बढ्ने बरालको भनाइ छ । उपमहानगर पालिकाले यस क्षेत्रमा प्लटिङ रोक्न वा थप प्राविधिक मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको उनले बताए ।‘ 

भूउपयोग योजनाको लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार नभएसम्म विपद् व्यवस्थापनको प्रावधानलाई टेकेरै भए पनि घोल क्षेत्रको प्लटिङ लाई रोक्ने वा व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिने छ’ परिषद्मा प्रस्तुत प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख छ । उपमहानगरपालिकाले घोल क्षेत्रको बढी चिन्ता गरे पनि प्लटिङ अहिले त्यहाँभन्दा बढी अन्य क्षेत्रमा नै मौलाएको छ । प्लटिङ गर्नेले मापदण्ड पुरा गरेर स्वीकृति लिने परिपाटी नै सुरू भएको छैन । बिना स्वीकृतिका प्लटिङमा घडेरी किन्दा प्राकृतिक प्रकोपका बेलामा संकटमा पर्नुका साथै भोलि गएर सरकारी सुविधा उपभोगमा पनि अप्ठ्यारो आउने अवस्था रहन्छ ।

 प्लटिङ स्वीकृति गराएर कारोबार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको पाइएपछि चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत साउनको दोस्रो हप्ता सर्वपक्षीय छलफल भएको थियो । सो , छलफलले मापदण्ड पुरा नगर्ने र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिइ घर जग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । 

चितवनका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले एक महिना भित्रमा मापदण्ड पूरा गरी स्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्न बैठकमा सहभागी जग्गा व्यवसायी लाई चेतावनी समेत दिएका थिए । सिंह रहेका बेलामा समेत अटेर गरेर बसेका जग्गा व्यवसायी हरु सिंहको सरूवापछि निश्चिन्त झै भएर धमाधम अनधिकृत प्लटिङमै रमाएका छन् ।

 भूकम्प गए पछि घर तथा बस्तीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले जग्गा खण्डिकरण तथा बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्ड तयार भएको छ । गत वर्षको असोज १३ मा पारित सो मापदण्डले प्लटिङमा खुला क्षेत्रका साथै बाटोको मापदण्ड तयार गरेको छ । सो मापदण्ड महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा समेत लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । चितवनका सबै आठ नगरपालिकाले विशेष नगरपरिषद् नै राखेर मापदण्ड लागू पर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।तर, प्लटिङ बिना स्वीकृतिका र अधुरो मापदण्ड का छन् ।

 प्लटिङ क्षेत्रमा कुल क्षेत्रफल मध्ये १५ प्रतिशत बाटो र पाँच प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनु पर्ने नियम छ । खुला क्षेत्र कुनै कुनामा नभएर बीचमा हुनु पर्छ । त्यस्तो खुला क्षेत्र ८० वर्ग मिटर भन्दा कम हुनु हुँदैन । चितवनमा हुने प्लटिङमा बाटो राख्ने गरिए पनि खुला क्षेत्र कतै छैन । जहाँ पायो त्यही प्लटिङ गर्ने चलन ह्वात्तै बढ्दा केरा खेती, माछा खेती र अन्य व्यवसायिक तरकारी खेतीका लागी जग्गा नै पाइन छाडेको गुनासो व्यापक मात्रामा आउँने गरेको छ ।कृषिका लागि भाडामा दिएको जग्गा समय अगावै सम्झौता तोडेर प्लटिङका लागि बिक्री हुने समस्या जिल्लामा बढ्न थालेको छ ।