काठमाडौं । आन्तरिक राजनीतिमा बलियो हस्तक्षेपकारी भुमिकामा उत्रिएको भारतीय संस्थापनलाई नेपालबारे आएको नयाँ प्रतिवेदनले अर्को झड्का दिएको छ ।
भारतका बुद्धिजीविहरूको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा भारतविरोधी र चीनमैत्री जनलहर उत्रिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निद्रा उडेको छ । धेरै भन्दा धेरै भारतमैत्री राजनीतिक दलका नेता र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई झुकावमा राखेपनि नेपालमा चीनको गतिविधि बढ्दो भएको भारतीय थिङ्क ट्याङ्कको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
नेपालमा राजदूत परिवर्तनको तयारीमा रहेको भारतीय संस्थापनका लागि पठाउन लागिएका पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सिंहका लागि थप जिम्मेबारी थप्नुपर्ने बाध्यता पनि आइ लागेको छ । नेपालमा सर्वाधिक विरोध भएका राजदूत रणजित रायको कार्यकालले नै नेपाल–भारत सम्बन्ध विगारेको पनि भारतीय संस्थापनको ठहर रहेको छ ।
भारतीय कांग्रेसको सरकारका पालामा नेपालमा पठाइएका राजदूत रायका विभिन्न गल्तीका कारणले नै भारतीय जनता पार्टीले बनाएको सरकारको पालामा नेपालसँगको सम्बन्ध विग्रिएको मोदीले पनि ठहर गरेका छन् । विदेश मन्त्रालयमा गलत सूचना र रिपोर्टिङ गरेका कारणले नै राय असफल भएको भारतीय संस्थापनको पनि ठहर छ । नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार तथा चीनमैत्री सम्बन्ध बनाइरहेको नेपाली सेनासँगको सम्बन्धलाई पनि उच्च झुकावमा बनाउनेगरी भारतले नेपालमा दलबीरलाई राजदूतका रूपमा पठाउन लागेको हो ।
भारत सरकार निकट रहेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्क सदस्यहरूको भारतसँग भन्दा पनि चीनसँग बलियो दुईपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख छ ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत श्यामशरणको नेतृत्वमा रहेको उक्त संस्थाको प्रतिवेदनले नेपाल नीतिमा भारतले आफ्नो पहुँच कमजोर बनाइरहेको ठहर भएको छ । संस्थामा सिनियर फेलोको रूपमा कार्यरत जयश्री सेनगुप्ताले सार्कबारे तयार पारेको प्रतिवदेनमा सार्क मुलुकहरूमध्ये पनि विशेषगरी नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको उल्लेख छ । ‘नेपाल विशेषगरी चीनसँग नजिक हुँदै गएको छ र नेपालमा चीनले ठूलो मात्रामा लगानी गरिहेको छ ।’ नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा १० वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र ती विशेषगरी आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि चीनले नेपाललाई गरेको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा समेत उल्लेख छ । आलेखमा मात्र होइन, नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएकोमा भारतका राजनीतिक दल तथा कर्मचारी तहमा पछिल्ला दिनहरूमा निकै चिन्ता बढेको देखिन्छ । काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउने विषयमा छलफल भए पनि भारतले नमानेकाले सम्भव भएन ।
आलेखमा सार्क कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रीय सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने इच्छा र भारतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सन् २०१७ मा कस्तो हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुने उल्लेख गरिएको छ । सार्कलाई ब्युँताउन तथा सक्रिय पार्न पाकिस्तानको सहयोग अपरिहार्य रहने समेत जनाइएको छ । संस्थाको अध्ययनमा सन् २०१७ मा पनि सार्क सम्मेलन हुने कुरा यकिन नभएको उल्लेख गरिएको छ । सार्कको परिकल्पना नेपालले गरेको र त्यसमा भारतको सहयोग रहेको थियो ।
भारतीय संस्थापनले नेपालमा सुसुप्त हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने भएपनि भाजपाको कार्यकाल शुरू भएपछि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको थिङ्क ट्यांकको ठहर छ । यहि रिपोर्ट मोदीकहाँ पनि पुराइएको छ । पाकिस्तान र चीनसँग सम्बन्ध विग्रिरहेको बेलामा नेपालमा पनि सम्बन्ध जबरजस्त रूपमा विग्रिनु भारतका लागि राम्रो संकेत नभएको र नेपालमा रहेका जासुस र कर्मचारीहरूको कमजोरी मुख्य रहेको रिपोर्ट मोदीकहाँ पुगेको छ । नेपालमा नाकाबन्दि गरिनु र मधेस आन्दोलाई खुलेस समर्थन गर्दा बहुमत नेपाली जनतामा भारतविरोधी र चीनमैत्री भावना बढेको पनि बताइएको छ ।
‘खुलेआम नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतको राजीनामामा सडक तात्छ, संसदमा राजीनामा मागिन्छ । तर, चीनका राजदूतको मागिँदैन किन ?’, भारतीय अधिकारीले भनेका छन्,‘चीन सुसुप्त कुटनीतिक दबाब बढाइरहेको छ, उसका पनि कयन जासुसहरू नेपालमा छन् तर प्रत्यक्ष भन्दा परोक्ष रूपमा उनीहरू सक्रिय रहेका छन् ।’ जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
