">
काठमाडौं: नेपाल प्रहरीले पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगीमा संलग्न अभियुक्तलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।
घरजग्गा कारोबार, सहकारीको रकम हिनामिना, घरायसी लेनदेन, वैदेशिक रोजगारी, अंशवण्डा विवाद, शैक्षिक परामर्श केन्द्र लगायतको आवरणमा ठगीधन्दा चलाउने ४ सय बढी अभियुक्त पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेकामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी अभियुक्तविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर प्रहरी परिसरले सम्पत्ति आर्जनका लागि ठगी धन्दा चलाउँने गिरोह विरुद्धको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरेका छन् ।
प्रहरीले बैंङ÷बित्तीय संस्था तथा सहकारीमार्फत आर्थिक अपचलन, नेटवर्किङ तथा बिमा ठगी, विदेशी मुद्रा अपचलन, भिषा तथा क्रेडिट कार्ड ठगी, अवैध ढुकुटी सञ्चालन लगायत अपराध नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल वैदेशिक रोजगारी, बैंकिङ कसुर, जग्गा कारोबार, चेकबाउन्स तथा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको आबरणमा बढी ठगी हुने गरेको बताउँछन् ।
“विभिन्न पेशा÷व्यवसायको आबरणमा सक्रिय रहेका गिरोहबाट वर्षेनी सयौं सर्वसाधारण पीडित बन्ने गरेको देखिन्छ,” एसएसपी खनाल भन्छन्, “पछिल्ला दिनमा पक्राउ परेका अभियुक्त तथा ठगीको अनुपातले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।”
आकर्षक रोजगारी तथा छिट्टै सम्पत्ति आर्जन हुने गिरोहको प्रलोभनमा सर्बसाधारणले दैनिक ठूलो रकम गुमाइरहेको उनले बताए ।आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ यताको अवधिमा मात्रै प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीको आबरणमा १ अर्बभन्दा बढी ठगी गर्ने दलाल तथा मानव तस्करलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशी ठगीधन्दा चलाउने विरुद्ध प्रहरीको अभियान निरन्तर जारी रहने बताउँछन् । काठमाडौं प्रहरीमा पछिल्लो डेढ वर्षमा झण्डै १ अर्ब भन्दा बढीको वित्तीय अपराधका उजुरी दर्ता भएको रेकर्ड छ ।
ललितपुर प्रहरीका एसएसपी ठूले राई ठगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँछन् । देशभरका सहकारीमा मात्रै करिव ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको सरकारद्धारा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदन छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
वित्तीय अपराध कहिले कति ?
कारबाही अवधि पक्राउ संख्या बिगो/मागदाबी रु
०६७/६८ ९२ ८ अर्ब ५५ करोड
०६८/६९ ५४ १५ अर्ब २२ करोड
०६९/७० ७६ ३ अर्ब ९३ करोड
०७०/७१ ४९ २ अर्ब ६२ करोड
०७१/७२ ४६ ३ अर्ब ५७ करोड
०७२/७३ ७१ ४ अर्ब ४१ करोड
स्रोत :प्रहरी प्रधान कार्यालय
