">
अर्थविद् भन्छन : भारतले गरेको निर्णय टिभीमा हेरेकै भरमा सार्वभौम राष्ट्रले स्वीकार्नु अनुचित
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले नेपालीसँग रहेको वैध भारतीय मुद्राको सटही गराउने दायित्वबाट सरकार भाग्न नहुने बताएका छन् । शनिबार राजधानी काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा डा. खतिवडाले भने, ‘एउटा सार्वभौम मुलुकको कानुनी मुद्रा कसैले वैध रूपमा आर्जन गरेको छ र त्यसको कानुनी रूपमा विमुद्रीकरण गरियो भने त्यस्तो मुद्राको सटही सुविधा दिइनुपर्छ,’ उनले भने । नेपालीसँग भएको वैध भारु भारत सरकारले साटिदिनुपर्ने उनले बताए । ‘भारतले साटिदिएन भने नेपाल सरकारले नै त्यो पैसा साटिदिनुपर्छ,’ उनले भने । जनताको जिउधनको रक्षा गर्ने दायित्वबाट सरकार भाग्न नहुने उनले बताए ।
राष्ट्र बैंकको कदम ‘गलत’
डा. खतिवडाले भारुको विमुद्रीकरण गरिएको घोषणा हुनेबित्तिकै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको विरोध गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले जनतालाई आफूसँग भएको भारुको स्वघोषणा गर्ने वा बैंकमा जम्मा गर्ने अवसरसमेत नदिएर अनायास नै नेपालमा विमुद्रीकरणको भारतीय नीति कार्यान्वयन गरेको भन्दै उनले त्यसको विरोध गरेका हुन् । ‘भारत र नेपाल भिन्नै सार्वभौम मुलुक हुन्,’ उनले भने, एउटा मुलुकले आफ्नो देशमा लागू गरेको नियमलाई अर्को सार्वभौम मुलुकले औपचारिक जानकारीविना नै जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न मिल्छ ?’ भारतले कानुन बनाएर आफ्नो मुद्रा नेपाल र भुटानमा प्रचलनमा ल्याउन खुला गरेको र नेपाल सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा भारुको कारोबार गर्न कानुनी रूपमा बाटो खोलेको भन्दै उनले थपे, ‘भारत सरकारले गरेको निर्णय टिभीमा हेरेकै भरमा एउटा सार्वभौम राष्ट्रले स्वीकार गर्नु उचित थियो ?’
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले आफूहरूले भारतीय केन्द्रीय बैंकलाई नेपालीसँग रहेको भारुको आकारबारे केही बताउन नसकेको भनेपछि पूर्वगभर्नर खतिवडाको यस्तो भनाइ आएको हो । अरू केही अर्थशास्त्रीले पनि यसअघिदेखि नै नेपालीलाई आफूसँग भएको भारुको विवरण घोषणा गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । त्यसो गर्न सकिएको भए राष्ट्र बैंकले आफ्नो मुद्रा बजारको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी भारतलाई दिन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्दैन
भारतको विमुद्रीकरणबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर नपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । ‘हामीले १५–२० अर्बको क्षति हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेका थियौँ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बैंक, फाइनान्स तथा बिमा समिति सभापति शंकरप्रसाद पाण्डेले भने, ‘तर, अहिलेसम्म हेर्दा त्यस्तो ठूलो प्रभाव नपर्ने देखिएको छ ।’ डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले खुद्रा व्यापारको आकार १ अर्ब रुपैयाँ खुम्चिएको भए पनि अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्रमा धेरै ठूलो असर नपरेको बताए । पर्यटन क्षेत्रमा भने सबैभन्दा ठूलो असर परेको पाण्डेले बताए । ‘नेपाल आउने पर्यटकमध्ये करिब दुईतिहाइ भारतीय छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमध्ये ८० प्रतिशतले नगद बोकेर आउने गरेका थिए ।’ ठूला दरका नोट प्रतिबन्धले त्यस्ता पर्यटकको आगमन र खर्च कम हुने उनले बताए ।
नगद कारोबारको सीमा १० लाखमा झार्ने तयारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारमा थप कडाइ गर्न लागेको छ । केन्द्रीय बैंकले नगद कारोबारको सीमा हालको ३० लाखबाट घटाएर १० लाख बनाउने प्रस्ताव गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘हामीले नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेर १० लाखभन्दा कम रकमको कारोबारमा मात्रै नगद भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छौँ,’ उनले भने । उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले ५ लाख गर्ने कि ? भनेर छलफल गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘हामी छिट्टै यो प्रक्रिया टुंग्याउँछौँ ।’
भारतको विमुद्रीकरणबाट पाठ सिकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नगद कारोबारको सीमा उच्च दरले घटाउन लागेको हो । चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले ३० लाखभन्दा कम रकमको भुक्तानी मात्रै नगदमा गर्न पाइने गरी सीमा घटाएको थियो । त्यसअघि यस्तो सीमा ५० लाख थियो । ‘यो नियम लागू भएपछि १० लाखभन्दा बढी रकमको चेक लगेर बैंकबाट नगद भुक्तानी लिन पाइन्न,’ सिवाकोटीले भने, ‘सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्रै पैसा जम्मा हुन्छ ।’
