- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई खारेज गर्ने बारे बोर्डमा छलफल अघि बढाएसँगै युवा कर्मचारी आन्दो३लित भएका छन् ।
उनीहरुले आज बिहान १० बजे देखि एक घण्टा कार्यालय प्रांगणमा उभिएर सांकेतिक विरोध जनाएका हुन् । आफुहरुको बृत्ती विकासमा गम्भिर असर पर्ने भन्दै उनीहरुले सेवा अवधि सम्बन्धि प्रावधानमा संशोधन नगर्न गभर्नर लगायत उच्च नेतृत्वलाई भनि सकेको बताएका छन् ।
३० बर्षे सेवा अवधिले समग्र राष्ट्र बैंकलाई हित गर्ने भए पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका लागि यो व्यवस्था खारेज चलखेल भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अधिकृत स्तरमा कर्मचारीको कुनै समस्या नभएको एवं सहायक स्तरमा व्यवस्थापनले जानि जानि भर्ना नलिएको उनीहरुको आरोप छ । तीन बर्ष देखि सहायक स्तरमा भर्ना नलिएको कारण अहिले काउन्टर वस्ने कर्मचारीको खाँचो देखिएको र यसलाई समेत ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने हतियार बनाउन खोजेको उनीहरुले बताए ।
’३० बर्षे सेवा अवधिको कारण धेरैजसो अधिकृत स्तरका कर्मचारीले अवकास पाउने हुन् र उनीहरुको पदपूर्ती गर्न त्यो भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको खाँचो छैन, एक कर्मचारीले भने- सहायक स्तरमा काम गर्ने मान्छेको खाँचो छ भन्दैमा अधिकृतलाई काउन्टरमा राख्ने त होइन होला ब्यवस्थापनले ।’
बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय मात्र होइन सबै शाखामा समेत कर्मचारीले बिहिबार बिहान एक घण्टा पेन डाउन गरेका थिए । ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा राष्ट्र बैंकमा भविश्य देखेर छिरेका क्षमतावान् युवा जनशक्ति निरुत्साहित हुने र त्यसले बैंककै कार्य कुशलतामा प्रभाव पार्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
लामो समय देखि ३० बर्ष सेवा अवधि हटाउने लविङ सुरु भए पनि पुर्व गभर्नर डा। युवराज खतिवडाले यो विषयलाई अघि बढ्न दिएका थिएनन् । डा. चिरञ्जिवी नेपाल गभर्नर नियुक्त भएसँगै यो लविङ चर्को भएको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले कर्मचारी विनियमावली संशोधन बारे केही औपचारिक जानकारी नभएको बताए ।
एक दशक अघि वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु भएपछि राष्ट्र बैंक एवं सरकारी बैंकबाट पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिइ नयाँ दक्ष जनशक्ति नियुक्तीका लागि कर्मचारी विनियमावलीमा यो प्रावधान संशोधन गरिएको थियो ।
अहिले ३० बर्षे सेवा अवधि खारेज गर्दा राष्ट्र बैंक मात्र होइन नेपाल, कृषि, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई समेत गम्भिर असर पर्ने देखिएको छ । ती बैंकले तीन जना पुरानो कर्मचारीले गर्ने काम नयाँ पुस्ताको एकै जनाले धान्न सक्ने भन्दै यो व्यवस्था कायम रहनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
निजी बैंकको तुलनामा आफ्नो नाफा उच्च रहेपनि कर्मचारीमै धेरै पैसा खर्चनु परेको तर, त्यस अनुरुपको प्रतिफल नरहेको बैंक व्यवस्थापनका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिलेको प्रावधान अनुसार सरकारी बैंकबाट अबको एकरडेढ बर्षमा ठूलो संख्यामा जनशक्ति सेवा निबृत्त हुने र उनीहरुको काम नयाँ पुस्ताका आधा कर्मचारीले नै भ्याउने बताइएको छ ।