काठमाडौं – नेपालका नदीनालामा भारतीय सरकार र उसको निजी क्षेत्रको मात्र आधिपत्य हुने गरी तयार गरेको ‘सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका २०१६’ प्रति सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सन् २०१४ मा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको मर्मअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त निर्देशिकाप्रति सरकारले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक आपत्ति जनाएको हो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बर ५ मा उक्त निर्देशिका जारी गरेर विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणलगायत उसका सम्बद्ध सबै मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गर्दै त्यसप्रति नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा दुई महिनाअघि माग गरेको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत भारतीय दूतावासलाई गत शुक्रबार पत्राचार गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार नेपालमा भारतलगायत जुनसुकै देशका कम्पनीले पनि उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात गर्न पाउने गरी भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको पत्रमा स्मरण गराएको छ ।

भारतको निर्देशिकामा शतप्रतिशत भारतीय सरकार, उसको संगठित संस्था र निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाबाट मात्र उत्पादन भएको बिजुली आफ्नो मुलुकमा आयात गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्न स्थापना हुने ती भारतीय कम्पनीका सेयर न्यूनतम ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र यसो नभएमा उसको बजारमा नेपाली बिजुली अयोग्य हुने प्रावधान छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतीय निर्देशिकाप्रति नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावासमा पठाइएको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले सरकारी धारणा तय गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सन्दीपकुमार देव, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य, प्राधिकरणकै विद्युत् व्यापार विभाग प्रमुख प्रबल अधिकारी र मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम रहेको कार्यदल गठन गरेको जानकारी सहसचिव घिमिरेले दिए ।

‘निर्देशिकाप्रति हाम्रा (सरकारको) केही असहमतिका बुँदा उल्लेख गरी पठाएका छौं’, घिमिरेले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने । भारतले उसले भनेको स्रोतबाट मात्र उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने प्रावधान प्रतिस्पर्धी बजार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत रहेको भन्दै नेपालले खण्डन गरेको छ ।

भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले अनुमति दिएका उत्पादन स्रोत मात्र कारोबार गर्ने भारतीय निर्देशिका मान्न नेपालले अस्वीकार गरेको छ । ‘भारतले भनेको मान्ने हो भने अरू आयोजनाको बिजुली निकासी नै नहुने भयो’, कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘बिजुली मूल्यका आधारमा कारोबार हुने हो, कुनै स्रोतविशेषका आधारमा होइन । यो विषय बजारले तय गर्ने भनेका छौं ।’

कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार भारतले सबैभन्दा आपत्तिजनक रूपमा नेपालका विद्युत् प्रसारण लाइनलाई उसको विद्युत् प्रणालीको अंग भनेको छ । ‘अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन साधारणतया भारतीय प्रसारण प्रणालीको अंग हुनेछ’, भारतीय निर्देशिकामा छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्तामा समेत आँच आउने गरी यसरी आएको निर्देशिकाप्रति नेपालले गम्भीर रूपमा असहमति जनाएको ती सदस्यले बताए । आआफ्नो देशमा पर्ने प्रसारण लाइन आआफ्नै देशको प्रणालीको हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ। उनका अनुसार हाल भारतबाट करिब दुई सय मेगावाट ढल्केबर-मुजफ्फरपुर २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपाल खण्डमा पर्ने सम्पूर्ण प्रसारण संरचना भारतीय प्रणालीको अधीनस्थ हुने राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने डरलाग्दो प्रावधान हो । ‘विद्युत् व्यापारका नाममा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी डरलाग्दा प्रस्ताव छन्।’

यसैगरी भारतले उसको बजारमा नेपालको बिजुलीलाई सहज रूपमा प्रवेश हुन नदिन वितरण प्रणालीमा समेत अंकुश लगाउन तयार गरेको संयन्त्रप्रति पनि नेपाल सरकारले तीव्र असहमति व्यक्त गरेको छ । भारतीयको अधिकतम सेयर रहेको वितरण कम्पनीले मात्र नेपालमा उत्पादित बिजुली उसको बजारमा लगेर बेच्न पाउने संयन्त्रले अन्य सम्भावित कम्पनीको अस्तित्वलाई समाप्त पारिदिने ती सदस्यले बताए । भारतले उसको स्टेट बोर्ड र पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन (पीटीसी) बाहेक अरूलाई सीमापार विद्युत् व्यापारको अख्तियार दिएको छैन । जब कि नेपाल भारत विद्युत् सम्झौता, २०१४ मा ‘साधारण विद्यत्को बजारमा लाइसेन्स प्राप्त सरोकारवालाले निर्वाध रूपमा भाग लिन पाउने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र विद्युत्को खरिदबिक्री दर तय हुने’, भनिएको छ ।

हाल भारतमा सरकारी र निजी गरेर ४० भन्दा बढी वितरण कम्पनीहरू सक्रिय छन् । ‘हामीले लाइसेन्स-अख्तियार प्राप्त कम्पनी जोसुकैले होस्, विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भन्यौं’, उनले भने, ‘नत्र हामी (नेपाल) ले हालसालै गठन गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनी जसमा भारतीय सेयर छैन, को अर्थ नरहने भयो । विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धा पनि नहुने भयो ।’

नेपालका आकर्षक र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीको हातमा मात्र पार्ने र आगामी दिनमा बाढी नियन्त्रण तथा सुक्खायाममा नेपाली भूभागमा पानी सञ्चय गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका जारी भएको जलस्रोत क्षेत्रका ज्ञाता बताउँछन् ।