अर्थ मन्त्रालयले पछिल्ला दिनहरुमा गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध गर्दै गएको प्रष्ट भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखा परीक्षणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले क्रमशः आर्थिक अपराधका कार्यमा बढी सक्रिय हुँदै गएको देखिएको हो । देशको अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएको अर्थ मन्त्रालयले नै हचुवाको भरमा खर्च गर्ने तथा रकमान्तर गर्ने, करछुट दिने, भ्याट फिर्ता दिनेजस्ता कार्य गर्दा यसले अझै थप आर्थिक अपराध बढ्ने संकेत मिलेको छ । आर्थिक दैनिकमा खबर छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ३ हजार ९ सय ४४ वटा सरकारी निकायको विनियोजित, राजस्व र धरौटी समेत १२ खर्ब ९५ अर्ब ४४ करोड ९२ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । उक्त लेखापरीक्षणमध्ये अर्थ मन्त्रालयको ३७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग कुल बेरुजुको ४४ दशमलव ०२ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु पुगेको छ ।  

महालेखाका अनुसार यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट ९७ अर्ब ४३ करोड ६९ लाखमध्ये ४२ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ३८ करोड ६७ लाख असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । यो वर्ष सरकारी कार्यालयतर्फ ८८ अर्ब ८५ करोड र संगठित संस्था एवं समितितर्फ ८ अर्ब ५८ करोड समेत गरी ९७ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख बेरुजु पुगेको हो ।  

गत वर्ष फछ्र्योट गर्नुपर्ने बेरुजु तीन खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड ३८ लाख रहेकोमा यस वर्ष तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख पुगेको छ । उक्त रकम गत वर्षको तुलनामा २० दशमलव ६२ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाले ठहर गरेको छ । सो रकममध्ये सरकारी कार्यालय र जिल्ला विकास समिति र अन्य संस्था समेतको हालसम्मको बेरुजु २ खर्ब २२ अर्ब रहेको छ ।

महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, करदाताले खरिदबिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार भए पनि असुल नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको, नपाउने मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दाबी गरेको, करोडौं कारोबार गरे पनि आय वितरण पेस गरी कर नतिरेको देखिएको महालेखाले ठहर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको सहयोगमा त्यस्तो काम भएको हो ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बेरुजु हुने मन्त्रालयमा दोस्रोमा परेको छ । यो मन्त्रालयमा ६५ करोड असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ । संघीय मालिमा तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ भने शिक्षा मन्त्रालयमा १० करोड ५८ लाख असुल गर्नुपर्ने बेरुजु छ । यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय बेरुजु हुने पाँच मन्त्रालयभित्र पर्छ । उक्त मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु नै १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । प्रतिशतको हिसाबले अर्थ मन्त्रालयमा ४४ दशमलव शून्य दुई प्रतिशत, भौतिक मन्त्रालयमा १४ दशमलव ३७ प्रतिशत, स्थानीय विकासमा ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत, शिक्षा मन्त्रालयमा ८ दशमलव ७४ प्रतिशत र खानेपानीमा ४ दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

भौतिक मन्त्रालयले तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुले मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको, नयाँ आइटममा बढी दर निर्धारण गरेको, प्रोभिजनलमा बिल भर्पाइबेगर खर्च गरेको कारण ६५ करोड असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

महालेखाका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी असुल नभएकोले ५५ करोड ४६ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले घरजग्गा बिक्रीमा पुँजीगत लाभ असुल नगरेको, रजिष्ट्रेसन दस्तुर असुल नगरेको आदि कारणबाट ३३ करोड ६३ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । कृषि विकास र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सशर्त अनुदान उपयोग नभए पनि फिर्ता नगरेको, अग्रिम करकट्टा नगरेको लगायतका कारणबाट क्रमशः २५ करोड ६२ लाख र २५ करोड ५२ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यो वर्ष सरकारी कार्यालयतर्पm २४ अर्ब १ करोड ३८ लाख फछ्र्योट हुन बाँकी पेस्की बेरुजु रहेको छ । यस्तो पेस्की बेरुजु हालसम्मको ५८ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा पेस्की बाँकी बेरुजु रकम १२ दशमलव ५५ प्रतिशत बढेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११३ बमोजिम खरिद सम्झौता भएपश्चात् मोबिलाइजेसन पेस्की दिने र बिलबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो वर्ष दिएको पेस्कीमध्ये १६ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख समेत हालसम्मको फछ्र्योट हुन बाँकी मोबिलाइजेसन पेस्की बेरुजु २७ अर्ब ८ करोड ५५ लाख रहेको छ । 

महालेखाले जवाफदेहिताको परिपालना हुन नसकेको जनाएको छ । बजेट व्यवस्थापनमा, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा, आयोजना व्यवस्थापनमा, स्रोत साधनको संरक्षण एवं उपयोगमा, आन्तरिक नियन्त्रण एवं कारोबारको यथार्थतामा, राजस्व प्रशासनमा, संस्थान सञ्चालनमा र जिम्मेवारी वहनको क्षेत्रमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था खस्किँदै गएको ठहर गरेको छ ।

महालेखाका अनुसार चालू र पुँजीगत खर्चको सरकारी प्रतिवेदन यथार्थपरक देखिएको छैन भने पुँजीगत खर्च अपेक्षा गरेअनुरुप नबढेको, समयमा शोधभर्ना प्राप्त गरेको छैन । आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।