- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको भूमिकाकै विषयमा अहिले प्रश्न वाचक चिन्ह खडा भएको छ । के आचारसंहिता भन्ने चीज प्रतिपक्षी र सडकमा भएका दललाई मात्र लाग्ने र सरकारलाई चाहिँ नलाग्ने हो ? होइन भने,चुनाव चिन्ह आँखा माग्दै वावुराम भट्टराईले पटक पटक प्रमुख आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवलाई भेट गरेकै हुन । तर आचारसंहिता लाग्यो भन्दै उनलाई रित्तो हात फर्काइदिए । मधेसी नेताहरुले छाता चुनाव चिन्ह मागेका हुन त्यसलाई पनि आचारसंहिताले रोक्यो । उसै माथि साधरण कर्मचारीको सरुवा बढुवा देखि मन्त्रीहरुको जिल्ला भ्रमण समेत आचारसंहिताका कारण प्रभावित छ ।
उसो हो भने चुनावको मिति एक महिनासम्म सार्ने,दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने ,यही बीचमा संविधान संशोधन गर्ने,नयाँ बजेट ल्याउने,छुटेका मतदातालाई समेत समावेश गराउने यी यावत कुराहरुमा आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन ? यसो गर्दा निर्वाचन आयोगको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष कसरी भयो ? एउटा खेलाडीलाई समथर र अर्काे खेलाडीलाई उवडखावड ठाँउमा खेलाउने कहिँ रेफ्री हुन्छ ? दुनिँयामा कहिँ कतै देख्न नपाइएको यो जात्रा हाम्रा बहादुरभवनमा देखिँदै छ ।
एक महिना ग्याब गरी अर्काे क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने त्यही बीचमा संविधान संशोधन,नयाँ बजेट ल्याउँदा मतदाता सत्तापक्षसँग प्रभावित हुन्छ कि हुँदैनन् ? रेफ्रीका भूमिका निर्वाह गर्नै बहादुर भवनका आयुक्तहरुको मगजमा यो कुरा पनि नघुसेको हो ? यही कारण हो निष्पक्षताको खोजी गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सम्मिलित नागरिक समाजका अगुवाहरुले अयोधी प्रसद यादवलाई ध्यानकर्षण गराइएको । उनीहरुले हिजो यादवलाई भेटि बैशाख ३१ गते एकै चरणमा गराउन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गराउन तथा निर्वाचन प्रभावित पार्ने सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका छन् । एक घन्टासम्म भएको भेटवार्तामा उनीहरुले सरकारका गतिविधिले निर्वाचन सम्बन्धी नेपालले हासिल गरेका अनुभव तथा विश्वब्यापी मापदण्डलाई उल्लंघन गरेको वताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसँग टोलीले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तद्वय डा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र निलकण्ठ उप्रेती, पहिलो संविधानसभाका संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य, जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, स्थानीय स्वशासन विज्ञहरु डा हिक्मत बिष्ट, डा मुक्ति रिजाल, डा श्याम भुर्तेल तथा संवैधानिक कानुन विशेषज्ञ एवं काठमाडौं विश्वविद्यालय कानुन संकायका डिन डा। बिपिन अधिकारी आयोग कार्यालय बहादुरभवन पुगेका हुन ।
मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्धेश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णयहरु गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था आचार संहितामा प्रस्ट उल्लेख हुँदाहुँदै संविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएको प्रति गम्भीर प्रश्न खडा भएको प्रति ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
संविधान देशको मूल कानुन हो । यसको संशोधन वा परिमार्जनका राजनीतिक नाफा नोक्सानले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउँदा आचारसंहिता पालना गराउने संवैधानिक निर्वाचन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ । आचार संहिताको पालना बाध्यकारी व्यवस्था हो, रोजाइको बिषय नभएको उनीहरुको ठहर छ । दुई चरणमा हुने निर्वाचन विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त देखिन्छ ।
दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश १, २, ५ र ७ मा नयाँ मतदाता थप्न १० दिनको समय दिनुपर्ने भएको हुनाले दुई निर्वाचनबीच एक महिनाको फरक राखिएको कुरा बताइएको छ । प्रदेश ३, ४ र ६ का नयाँ मतदातालाई नामावलीमा सामेल हुने अवसर नदिने तर बाँकी प्रदेशमा यस्तो अवसर दिने कुरा समान मताधिकारको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । अलग प्रदेशका नागरिकप्रति दोहोरो मापदण्ड अपनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन । एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुन्छन् किनभने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नागरिकलाई तत्काल प्रभाव पार्ने एबं सरकारमा रहने दलले यी अवसरलाई निर्वाचनको वातावरण आफ्नो पक्षमा पार्न उपयोग गर्ने खतरा देखिएको कारण अहिले प्रस्ताव भए अनुसार दुई चरणको निर्वाचनको पक्षमा उनीहरुको तर्क छ । – एस काठमाडौँ
