काठमाडौँ – पछिल्लो तीन दिनमा नेपालको राजनीति चक्र यसरी घुम्यो कि सारा जनता चकित भए । चुनाव होला वा नहोलाको अन्योलका बीच रुमलिरहेको नेपाली राजनीतिको कोर्समा दुई दिन अगाडि मधेशका ६ पार्टी एक ठाँउमा आइपुग्नु, त्यसको पर्सिपल्टै उनीहरुलाई मनाउने नाममा संविधान संशोधन गरी चुनाव दुई चरणमा गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजी भए ।
यो सबै खेल कहाँबाट र कसरी भयो समयक्रममा खुल्दै जाला । दुई हप्ताअघि नेपाल भारत प्रबुद्द समुहको बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय टोली नेता भगत सिंह कोशियारीले मोर्चाका नेताहरुलाई सामुहिक र बेग्लाबेग्लै भेट गरी एक हुन सुझाएका थिए । सोही सुझावसँगै मोर्चाका ६ दल एउटै छातामुनी आइपुगे । एकातिर चुनाब बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेर शुरु गरेको आन्दोलन सफल नहुने देखेपछि उनीहरु अब चुनाबमा भाग लिने निष्कर्षमा पुगेको राजनीतिक विश्लेषण पनि हुन थालेको छ भने यस्लाई तीन प्रतिशत थ्रेस होल्डको थ्रेडको रुपमा अर्थाउनेहरु पनि छन ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठन पछाडि संविधान संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर छिटोछिटो वार्ताहरु भए तर सहमतिका विषयहरु भने गोप्य राखियो । सहमति भएको भनी बाहिर ल्याइएका बिषयमा नयाँ संशोधन प्रस्ताब ड्राफ्ट गरी त्यसलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने, घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन एक महिनाको फरक पारी दुई चरणमा गर्ने, र मोर्चाको पहलमा यसअघि घोषणा भएका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने बुँदा मुख्य छन् । यो वार्तामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई सहभागी नगराई सहमति गरिनुबाट पनि
यो सहमतिमा लिखित कम र अलिखित बुंदाहरु धेरै रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त वैठकबाट फरक फरक ढंगबाट दुई चरणमा निर्वाचन गराँउदा बाँकी प्रदेशमा नयाँ मतदाता नामावली थपिने र यस्तो नामावली थप्दा नागरिकतालाई आधार नबनाउने भित्रि सहमति छ । रोचक के छ भने पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने पहाडी क्षेत्र मात्र भएका प्रदेश छन् । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भनिएका १, २, ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा तराइका सबै जिल्ला पर्छन् । अलिखित समझदारीका बिषय राजपाले पहिलो चरणको निर्वाचनपछि उठाउन थाल्नेछ । अघिल्लो संविधानसभाको चुनाबमा पनि नागरिकतालाई आधार बनाई मतदाता नामावली संकलन कार्यको मोर्चाले बिरोध गरेको थियो ।
अघिल्ला छलफलमा संसोधन प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भनिएकोमा लक्ष्मणलाल कर्ण, रामनारायण बिडारी र रमेश लेखकले नयाँ प्रस्ताव तयार पारिसकेकाले कार्यदलमा समय नगुजार्ने । एमालेलाई समग्र प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने । यसमा सरकार पक्षको रणनीति एमाले बाहेक दुई तिहाई पुग्ने विश्वासमा आधारित छ । हिजो एमालेसंग रहेका भनिएका बिस्वेन्द्र पासवान र एकनाथ ढकाललाई संशोधनको पक्षमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यस्तै सीमांकन फेरबदल गर्न प्रान्तको सहमति चाहिने व्यवस्था गर्ने संविधानको धारा २७४ संसोधन गर्ने र एक प्रतिशत भन्दा कमले बोल्ने भएपनि हिन्दी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने एमालेको तयारी छ । पहिलो चरणको स्थानीय चुनाबपछि जेठ १० गते भित्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र त्यसमा राजपा पनि सामेल हुने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । – एस काठमाडौँ
