कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गाभिने प्रक्रिया शुरु भएर समाप्त नहुँदै गाभिनेमध्येको कुनैले ऋण प्रवाह गरेमा सो कार्य अपराध नहुने नयाँ सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ। विकास भट्टराईले आर्थिक अभियान दैनिकमा यो खबर लेखेका छन्।
नेपाल श्रीलङ्का मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी र नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कबीच मर्ज हुने सहमति भइसकेपछि फाइनान्सले विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई ऋण प्रवाह गरेको विषय अपराध भएको उल्लेख गरी सरकारले तत्कालीन उच्च अदालत, पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो । सो अदालतले सरकारको दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै कुनै वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुने निर्णय भइसकेपछि त्यसमध्ये कुनैले ऋण प्रवाह भएमा सो कार्य अपराध नहुने ठहर गरेको हो । तत्कालीन अदालतको सो फैसलाविरुद्ध सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले मर्ज हुने सहमति भएपछि कर्जा प्रवाह गर्न नमिल्ने गरी कुनै कानूनले रोक लगाएको नपाइएको उल्लेख गर्दै सो कार्यलाई अपराध भन्न नमिल्ने ठहर गरी नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । नेपाल श्रीलङ्का मर्चेण्ट बैङ्किङ एण्ड फाइनान्स कम्पनी र नेपाल बङ्गलादेश बैङ्कबीच मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६७ मङ्सिर १७ गते सैद्धान्तिक सहमति र २०६७ पुस १८ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । सो स्वीकृति पाइसकेपछि फाइनान्स कम्पनीले विभिन्न कम्पनी तथा व्यक्तिलाई उल्लेख्य रूपमा ऋण प्रवाह गरेको थियो।
उक्त फाइनान्सले राइजिङ हाउजिङ एण्ड कमर्शियल कम्प्लेक्सलाई रू। २ करोड ३० लाख, नवीन श्रेष्ठ नामका व्यक्तिलाई रू। ५ करोड ५ लाख, विजयकुमार श्रेष्ठलाई रू। ५ करोड ३ लाख र शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई रू। २ करोड ३० लाख, चण्डीराज ढकाल र प्रकाश घिमिरेलाई माग गरेभन्दा ८ लाख बढीसमेत गरी रू। २ करोड ८ लाख र अल्का अस्पतालका अध्यक्ष तिलकबहादुर थापा र निजकी श्रीमती विद्या श्रेष्ठलाई संस्थागत र व्यक्तिगत जमानतमा रू। २ करोड ५० लाख ऋण प्रवाह गरी अपराध गरेको आरोप लगाइएको थियो।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर हुने गरी निश्चित भइसकेको अवस्थामा त्यसरी ऋण प्रवाह गर्नु अपराध भएको उल्लेख गर्दै उक्त फाइनान्सका सञ्चालकहरू रुबि जोशी, एलिजा वैद्य, डा। श्रीरामप्रसाद लामिछाने र मुकुन्द कर्माचार्यविरुद्ध बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ विपरीत कसूर गरेको आरोप लगाई मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्चले मर्ज हुने गरी भएको सम्झौतामा राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि ऋण प्रवाह नगर्ने भनी कुनै पनि सहमति नभएको र ऋण दिन नहुने गरी रोक लगाउने कानून पनि नभएको उल्लेख गरी सो कार्य कसूर नहुने ठहर गरेको हो।
