प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको भद्र सहमति पालना गर्दै राजीनामा दिएको बताए ।अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका कामहरूको विषयमा संसद्लाई जानकारी गराएर राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । तर, प्रतिपक्षी एमालेले तराईमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाटै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तासाझेदार कांग्रेससँगको समझदारीअनुसार आफूले राजीनामा दिएको बताए । ‘नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखिको नैतिकताको खडेरी तोड्ने दृढ संकल्प गरेको छु । नेपाली कांग्रेसस“ग भएको समझदारी अनुसार नै अगाडि बढ्दैछु’, उनले सम्बोधनका क्रममा भने ।
नागरिक र सांसदको रुपमा मुलुक र जनताको उत्थानका लागि निरन्तर लागिरहने भन्दै प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिनुपर्दा कुनै पीडावोध नभएको पनि बताए । ‘सत्ता छाड्न पर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेको पीडा, आक्रोश र छटपटीको परम्परा तोड्दै अबका दिनमा पनि एउटा राजनीतिज्ञ, सांसद र नागरिकका रुपमा मुलूक र जनताको उत्थानमा निरन्तर क्रियाशील रहने प्रतिवद्धतासहित म आजै र अहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामाको घोषणा गर्दछु,’ उनले राजीनामा घोषणा गदै भने ।
सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा विदा
प्रचण्डले आफु सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा विदा लिन लागेकाले खुसी र गर्वको अनुभूति भएको पनि प्रधानमन्त्रीले वताए । ‘सफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिदा लिन पाउ“दा खुसीको अनुभूति गरेको छु,’ उनको भनाई थियो । दल र नेताहरुका वीचमा पटकपटक भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु रातारात च्यातिएको र कुनै पालना नभईरहेका वेला सहमति पालनामा आफु ढृढ रहेको प्रचण्डले बताए ।
‘सत्ता साझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कहिल्यै कुनै सहमति राम्रोसँग पालना भएको छैन । कसैको कसैप्रति कुनै भरोसा नहुने र हरेकले हरेकलाई उपयोग मात्रै गर्ने आजसम्मको प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिने छैन,’ आफनो सम्वोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘ वचनको भरोसा नभएको नेतृत्वले लोकतन्त्र र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्दैन ।’ अत्यन्त प्रतिकुल अवसथामा आफुले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपनि आफुले आर्थिक राजनीतिक सवै क्षेत्रमा उत्साहजनक नतिजा दिलाएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।
प्रचण्ड सरकारका लोकप्रिय काम
स्थानीय तहको निर्वाचन
प्रचण्डकै नेतृत्वमा ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भयो । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल थियो । २० वर्षसम्म हुन नसकेको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाको एउटा घटक संघीय समाजवादी फोरम पनि सहभागी भयो ।
फास्ट ट्र्याक नेपाली सेनालाई
प्रचण्ड सरकारले बहुचर्चित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक ) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । यही साता सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण सुरु गर्दै छ भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले शिलान्यास गर्दै छन् । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले फास्ट ट्र्याक नेपाल आफैँले निर्माण गर्ने निर्णय गर्दै १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
उच्च आर्थिक वृद्धिदर
प्रचण्ड सरकारका पालामा करिब सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । जुन २४ वर्षयताकै उच्च वृद्धिदर हो । १२ वर्षयताकै सबैभन्दा कम मूल्यवृद्धि यसबीचमा भयो ।
लोडसेडिङमुक्त देश, उज्यालो नेपाल कार्यक्रम
सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनायो । यसबीचमा भारतबाट बिजुली उल्लेख्य आयात भयो । प्रचण्ड सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका कुलमान घिसिङको प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताका कारण देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान अन्तर्गत जलविद्यूतमा लगानीका लागि सरकारले गरेको आह्वानको समर्थन भयो ।
लगानी सम्मेलनको आशा
नेपालमा यसबर्ष लगानी सम्मेलन भएको छ र इतिहासमा सबैभन्दा धेरै १३ अर्व ५१ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ खर्ब रुपियाँ) बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
ओबीओआरमा हस्ताक्षर
प्रचण्ड सरकारका पालामा चीनसँग २९ वैशाखमा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङद्धारा अघि सारिएको महत्वकांक्षी परियोजना (वान बेल्ट वान रोड परियोजना)मा हस्ताक्षर भयो । चीनसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिवद्धता जनायो ।
स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय काम
मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्केन्सन, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, सिकसेल एनिमिया, मस्तिस्क घात, कलेजो, फोक्सो र थाल्सेमियर गरी १२ वटा प्राणघातक रोगहरुको उपचारको लागि एक लाख सम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सबै जिल्लामा पाठेघरको क्यान्सरको परीक्षण र उपचार गर्ने व्यवस्था प्रचण्ड सरकारका पालामा भएको छ । मृगौला रोगीहरुको सम्पूर्ण डायलासिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा सुविधा सम्पन्न १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
