काठमाडौँ: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले पद बहाल गरेको ६० दिन भित्र आफू र आफ्ना परिवारको चलअचल सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले हरेक आर्थिक वर्षको दुई महिनाभित्र नियमित विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । संसद सचिवालयमा पेश गरिएको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३’ अनुसार सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने छ ।
स्थानीय तहको कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारसमक्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको हो । समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तथा अवश्यकताअनुसार अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दासमेत चलाउन सक्नेगरी कानुन बन्न लागेको हो ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने तथा झुठा विवरण पेश गर्नेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन दर्ता गर्नसक्ने छ । देशभरका ७ सय ४४ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट स्थानीय सरकारको रुपमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने क्रममा छन् ।
“स्थानीय तहका सबै सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको चल-अचल सम्पत्ति वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानुनले तोकेको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने छ,” विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, “स्थानीय तहमा पेश भएको सम्पत्तिको विवरण ३० दिन भित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनु पर्नेछ ।” उक्त सम्पत्ति प्रचलित कानुनबमोजिम छानविन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि बाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने तथा झुठा विवरण पेश गर्नेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अनुसन्धान तथा अभियोजन दर्ता गर्नसक्ने छ । देशभरका ७ सय ४४ नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाट स्थानीय सरकारको रुपमा ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने क्रममा छन् ।
त्यसमध्ये वैशाख ३१ गते सम्पन्न ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तह निर्वाचनबाट १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा छन् । जेठ ३१ गतेका लागि निर्धारण गरिएको १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहबाट २३ हजार ८३ जनप्रतिनिधि चयन हुन बाँकी छ ।
अहिले कायम रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार मन्त्री, सांसद, कर्मचारी सहित सार्वजनिक पदधारण गरेका हरेक सदस्यले जिम्मेवारी सम्हालेको ६० दिन वा आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसको अटेर गरेमा जनही ५ हजार जरिवाना वा अकुत सम्पत्ति आर्जन आरोपमा अनुसन्धान गर्न सकिने छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल स्थानीय शासन ऐन २०७३ को प्रस्तावित मस्यौदाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।
यसअघि जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, २०५४ यता स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भने थिएन । ति निकायमा कर्मचारीमार्फत स्थानीय बजेट तथा स्रोतसाधन परिचालन हँुदै आएको थियो । त्यसले जवाफदेहीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठिनाइ थपेको सरकारी अधिकरीहरू नै स्वीकार्छन् ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न जनप्रतिनिधिलाई समेत जवाफदेही बनाउनेगरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ, यो सकारात्मक हो,” अर्याल भन्छन्, “तर प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनसहित संघीय खाका अनुसारका ऐन÷कानुन , नियम तथा निर्देशिकाको अत्तोपत्तो छैन, यसले निर्वाचन जनप्रतिनिधिलाई समेत कसरी काम सुरु गर्ने भन्नेमा अन्योल छाएको छ ।”
सरकार अस्थीर र कमजोर बनेकै कारण घोषणा गरिएका स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन समस्या निम्तिएको उनको अर्यालको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, कर्मचारी लगायत माथिल्लो ओहदामा बसेकाले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गर्दै आएकोले स्थानीय तहमा यसलाई कडाई हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने उनले बताए । -कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
