काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा ५ अर्ब घोटला भएको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । कल्याणकोषले सञ्चालन गर्दे आएको पेट्रोल पम्प, कल्याणकोष मार्फत खरिद हुने सामग्री तथा, चूस्ता कपडा खरिद, मिसनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री तथा देशभर किनिने बन्दोबस्तीका समानमा घोटला भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । अघिल्लो नेतृत्वदेखि नै यसरी घोटला हुँदै आएकोले वर्तमान नेतृत्वले पनि यसरी नै घोटला गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।
महालेखा परीक्षकले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा पेस्की लिएर समयमा सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई समेत सशस्त्र प्रहरीले उन्मुक्ति दिँदै आएको उल्लेख छ । त्यस्तो उन्मुक्तिको कारण त्यहाँका उच्च तहका हाकिमहरूले खाने कमिसन नै प्रमुख रहेको बताइन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सशस्त्र प्रहरीले नै चार आपूर्तिकर्तालाई क्षतिपूर्ति असुल्ने सर्तमा २५ देखि ७६ दिनसम्म म्याद थप गरेको थियो । तर, क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तानी दिइएको थियो । चार कम्पनीबाट सशस्त्रले ४२ लाख रूपैयाँ असुल नगरेर अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै तयारी चुस्ता र कटन पाइन्ट खरिदमा पनि समयमा काम नहुँदा ३८ लाख क्षतिपूर्ति असुल नगरी भुक्तान दिइएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ अनुसार आपूर्तिकर्ताकै कारण सामान आपूर्तिमा ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने प्रावधान छ । लेखाका शाखाका प्रमुखले नै कमिशन खाने भएकाले व्यापारीहरूले सहजै भुक्तानी पाउने गरेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार हाल लेखा प्रमूखमा एसपीसम्मको दरवन्दी भएपनि अब एसएसपीको दरवन्दी थप गर्ने तयारी समेत भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले विल बिजक नम्बर नखुलेको, सच्याइएको तथा हातले लेखेको कर बिजकको ३२ लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गरेको महालेखाले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । साढे ५ अर्ब घाटा लाग्ने अवस्थामा रहँदा पनि सशस्त्र प्रहरीका हाकिमहरू चुप लागेर बस्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । खासगरी सिपाहीको पसिनाबाट जम्मा गरेको कोषमा लामो समयसम्म त्यो रकम जम्मा हुननसक्दा व्याज मात्र पनि महिनाको लाखौ रूपैँया घटा लाग्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अर्बौं नोक्सानी व्यहोरेका छन् । फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) मिसनमा दुवै प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न सकेका छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेअनुसार सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरीले ५ अर्ब ४९ करोड ५३ लाख शोधभर्ना गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । मिसनमा खटिएका प्रहरीले पाउने भत्तासमेत घटेको थियो ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारको सामान खरिद गर्न नसक्दा सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषबाटै मिसनमा खटिने प्रहरीलाई भत्ता दिइएको थियो । कोषबाट ७ करोड १३ लाख बढी खर्च भएको थियो । एपीसीलगायत सामान नहुँदा त्यहा सशस्त्रले राम्रोसँग कामसमेत गर्न सकेको छैन । सशस्त्रले सुडानस्थित दोस्रो मिसनलाई पनि आवश्यक सामान खरिद गर्न सकेको छैन ।
यसकारण एक वर्षमा सशस्त्रले कमाउने २० करोड रूपैयाँ गुमाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसै गरी यसैबर्ष जानुपर्ने मालि मिसन पनि खारेज भएकाले त्यहाँबाट पनि करोडौ रूपैया घाटा भएको सशस्त्र स्रोतले जनाएको छ । शान्ति मिसनमा उपकरण र सामग्री समयमै व्यवस्थापन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मिसनमा जनशक्ति खटाउँदा आवश्यक उपकरण र बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको साख घट्नुका साथै खर्च शोधभर्नामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा समयमै आवश्यक उपकरण र सामग्रीको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’
तर सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका विषयलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयमा ल्याउन सकेको छैन । प्रहरी महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले यो विषयमा कुनै चासो पनि राखेका छैनन् । उनी एआइजीद्वय प्रकाश ओझा र प्रेमबहादुर चन्दलाई अगाडी सारेर मिसनबारे आफुलाई केही जानकारी समेत नभएको बताउने गरेका छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ । सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वका कारण यसअघि पनि सशस्त्र प्रहरी सँधै पाउने १० जनाको कोटा गुमाएको थियो । यही कारणले सशस्त्र प्रहरीभित्रको करियर प्लानिङपनि अलपत्र परेको छ । कल्याणकारी कोषको घोटला र लेखा तथा कानुन उपसमिति बनाएर सशस्त्र भित्रकै कर्मचारीलाई हतोत्साहि बनाउने योजना बनेपछि यतिबेला सशस्त्रभित्र असन्तोष पैदा भएको छ । केही दिन अघिको मन्त्रीपरिषदको बैठकले कानुन लेखा उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
