काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नै गुटको तर्फबाट महामन्त्री बनेका डा. शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यलाई सरकारमा जानबाट रोके भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर कुरा सत्य हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यवस्थापिका संसदको झण्डै दुई तिहाई बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीमा जेठ २३ गते निर्वाचित भए । देउवाले भोलीपल्ट २४ जेठमा प्रधानमन्त्री पदको सपथग्रहण समारोहअघि मन्त्रिमण्डल सात सदस्यीय बनाउने योजना बमोजिम पार्टी भित्रकै प्रतिष्पर्धी रामचन्द्र पौडेलसँग सहयोग मागे । तर पौडेलले नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीपरिषद् कति सदस्य हुने ? कति वटा मन्त्रालय र कतिजना मन्त्री नेपाली कांग्रेसले पाउने ? भन्ने स्पस्ट नभएसम्म आफ्नो गुटबाट नाम नपठाउने जवाफ दिए ।

पौडेलले आफूहरूले पाउने मन्त्रालयको संख्या र नाम स्पष्ट नभएसम्म मन्त्रीपरिषद्मा जानेको नाम नदिने भनेपछि सभापति देउवाले पौडेल गुटकै महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग सहयोग मागे । कोइरालाले सभापति देउवालाई सहयोग गर्ने वचन दिए तर सर्तसहितको । कोइरालाले नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सहमति गरे आफू जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको जवाफ दिए ।

जेठ २४ गते दिउँसो पौडेलको जनसम्पर्क कार्यालयमा फोन नउठाई बैठकमा सक्रिय भए । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित सभापति देउवाले महामन्त्री कोइरालालाई फोन गरी दुई जनाको नाम तपाईंहरूबाट सिफारिस आओस भनेर आग्रह गरे । कोइरालाले सभापति देउवाको फोन नेता पौडेललाई थमाए । पौडेलले अघिल्लै दिनको जस्तो आफूहरूले पाउने मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रीको संख्या निर्धारणपछि मात्र नाम दिने अडान दोहो¥याए । पौडेलसँग देउवाले आग्रह गरेर तत्काल दुई जनाको नाम मन्त्रीपरिषद्मा पहिलो चरणमा समावेस गर्ने जनाए । देउवाको यस्तो प्रस्तावपछि पौडेलले क–कसलाई पहिलो चरणमा दिने भनेर प्रश्न गरे । देउवाले भनेका थिए, ‘एकजना महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालय रोजेर दिने र अर्को जना महेश आचार्यलाई एउटा मन्त्रालय दिने ।’

देउवाको प्रस्तावलाई ठाडै अश्विकार गर्दै पौडेल कड्किए, ‘तपाई बारम्बार खेल्ने, हामीसँग (आफ्नो गुट)? हाम्रो निर्णय हामी गर्छौं, तपाईंंले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । क–कसलाई मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने भन्ने निर्णय हामीले गर्ने हो, तपाईंले होइन ।’

पौडेल कड्किएपछि देउवाले ‘क–कसलाई पठाउने निर्णय भयो, नाम दिनुस न त ?’ भने । पौडेलले सोलुखुम्बुका बलबहादुर केसी र धनुषाका रामकृष्ण यादवलाई मन्त्रीपरिषद्मा राख्न आग्रह गरें । पौडेलको यस्तो प्रस्ताव देउवालाई पनि ग्राह्य भएन । देउवाले जवाफ दिए, ‘त्यसो भए एक जनाको मात्र नाम दिनुस ।’ पौडेलले जवाफ दिए, ‘दुई जना (केसी र यादव) लाई मन्त्री नबनाउने हो भने हामी मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैनौं र तपाईंको सपथग्रहण समारोहमा म समेत सहभागी हुँदैनौं ।’

पौडेल गुटका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार नेता पौडेलले कोईराला र आचार्यलाई मन्त्रीपरिषद्मा समावेस नगर्नुको कारण दुई नेताबीचको तिक्तता र विगतका राजनीतिक घटनाक्रममा आएको फरक दृष्टिकोण र विचार नैं हो । 

पौडेल गुटबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएका कोइराला सोही समयदेखि पौडेलसँग फरक र देउवासँग नजिक भएर काम गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव, प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव, अदालतले प्रहरी महानिरिक्षक बढुवाका सम्बन्धमा गरेको आदेश लगायतको विषयमा कोइरालाले सभपाति देउवालाई साथ दिँदै आएका छन् भने पौडेलसँग फरक मत राख्दै आएका छन् । भ्रातृ संस्थाको निर्वाचन विशेष गरेर नेपाल तरूण दलको महाधिवेशनमा पौडेलले सर्वसम्मतको नाममा आफ्ना भतिजा सिद्धार्थ कोईरालालाई महामन्त्री बनाउन भनेर गरेको प्रस्तावलाई अश्विकार गरेका थिए । तर देउवाले भने कोइरालाको प्रस्तावको बिरोध गरेका थिएनन् । पौडेलले कोइरालाको प्रस्ताव अश्विकार गरी कालिकोटका भूपेन्द्रजंग शाहीलाई महामन्त्री बनाएका थिए । 

पौडेलले देउवाको पहिलो चरणको प्रस्तावलाई अश्विकार गर्नुको कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पहिलो चरणमा १३ सदस्य मन्त्रिपरिषद् भनेर १५ पु¥याएको र त्यसक्रममा आफूहरूलाई ४० प्रतिशत स्थान सुरक्षीत गरेको भन्दै पाँच जनालाई मात्र आफ्नो गुटबाट मन्त्रिपरिषद्मा समेटेकोमा चित्त दुखाई थियो । त्यसैले पौडेलले कांग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रीको संख्या किटान भएपछि आफूलाई ४० प्रतिशत कोटा सुरक्षीत गर्न माग गर्ने पक्षमा छन् । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।