काठमाडौं । केही समयअघि विभिन्न अन्तरवार्ताका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले अदालतमा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव रहेको खुलासा गरेकी थिइन् । अहिले अर्बौं भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा बचाउनका लागि अदालतमा त्यहि खेल सुरू भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट तारेखमा रिहा हुनका लागि अहिले चुडामणिका पक्षमा केही मिडिया मालिक र कालाकोटेहरू सक्रिय रहेका छन् । त्यसका लागि चुडामणिले १५ करोड खर्च गर्न लागेका छन् । अदालतदेखि अन्य ठाउँको सेटिङ मिलाउन केही वकिलहरू शक्तिकेन्द्रमा समेत धाइरहेको बुझिएको छ । 

अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका आन्तरिक राजश्व विभागका शर्मा कर फस्र्यौटमा २१ अर्ब ठगी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पक्राउ परी अदालतसम्म पुराइएका छन् । राजस्व निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ‘अनुसन्धानरत विषयमा प्रमाण नष्ट गर्नसक्ने’ आशंकामा शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो । अख्तियारको गिरफ्तारीसँगै सचिव हुने रोलक्रममा रहेका विवादास्पद पृष्ठभूमीका शर्मा निलम्बित छन् । अख्तियारको हिरासतकक्षमै रहेका शर्मालाई म्याद थप गरिसकेको छ । 

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, कर निर्धारणका क्रममा भएका अनियमितताका कागजात शर्माकै नेतृत्वमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागबाट नष्ट हुनसक्ने सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । अख्तियारले भने शुक्रवार रातिसम्म शर्मा पक्राउको औपचारिक सूचना सार्वजनिक गरेको छैन् ।  उनीसँगै कर निर्धारण अनियमिततामा जोडिएका चाटर्ड एकान्टेण्डद्वय लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाल समेतलाई बयान लिइसकिएको छ । 

अख्तियारको एक महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ४÷५ जना अनुसन्धान अधिकृत रहेको टोलीले कतिपय कागजात संकलन गरि अख्तियार पुराइसकेको थियो । उनीमाथि गम्भिर छानविन भइरहेका बेला बाहिर निस्कनका लागि १५ करोडको खेल अदालतमै गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यसबाहेक उनलाई सहयोग गर्नेहरूलाई पनि करोडौं रकम खर्चको तयारी भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । 

दर्जनौं अनियमितताको उजुरी र पत्रका बाबजुद करिब ४ बर्ष आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रहेका शर्माविरूद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन र करछुटको विषयमा दर्जनौ उजुरी परेका थिए । ३० अर्ब ५२ करोड रूपैंयाको राजस्व फस्यौंट गर्दा ९ अर्ब ५४ करोड रूपैंयामात्रै राज्यकोषमा दाखिला भई अरू रकम अनियमित ढंगले मिनाहा भएको घटनामा शर्मा मुछिएका थिए । फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ । कर निर्धारणमा प्रश्न उठाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा कर विवाद जारी रहेको अवस्थामा बक्यौता हुनुपर्नेमा विनाकुनै कारण करदाताकै अटेरीले कर नउठ्ने जस्तो लापरवाहीयुक्त परिस्थितीमा समेत कर छुट दिइएको थियो । 

निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने प्रतिस्पर्धीमाझ पुस्तक लेखकका रूपमा परिचित चुडामणी शर्मा आफै भने अत्यन्त विवादास्पद पात्र बनेका थिए ।सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुदा सुगम ग्यासको फुटरिङ कटिङजस्तो संवेदनशिल कालोबजारी मुद्दामा मिलेमतो गरेका कारण विवादमा परेका शर्मा त्यसपछि ललितपुरमा सरूवा भए । त्यहाँ हुदा उनले गैरकानूनी रूपमा ढुंगाखानी सञ्चालनको अनुमती दिने विवादास्पद र अनियमित निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा समेत उनको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन । 

राजनीतिक पहुच र प्रभावका आधारमा एकपछि अर्को आकर्षक पदमा पुग्ने शर्मा काठमाडौंपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशक बने । त्यहाँ रहँदा अधिकृत शम्भु चालिसे १० लाख रूपैंयाँ घुस सहित पक्राउ परेको घटनामा शर्माको समेत नाम जोडिएको थियो । शर्माबाट परिचालित चालिसेले पछि भने नाटकीयरूपमा घुस प्रकरणमा आफूमात्रै संलग्न रहेको बयान दिई महानिर्देशक शर्मालाई घटनामा तानिनबाट जोगाए ।