आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्योट आयोगको आडमा अरवौं राजस्व अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ गरेसँगै विराटनगरको गोल्छा समूहले गरेको राजस्व अनियमितताहरु खुल्नथालेको छ ।  

केही वर्षअगाडि गोल्छा समूहमा भएको आर्थिक विवादका कारण पारिवारिक अंशबण्डापछि गोल्छा समूहले नै सञ्चालन गरेको उद्योगबाट करोडौँको राजस्व छुुट लिएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै गोल्छा समूहले सञ्चालन गरेको हंसराज समूहका सञ्चालक एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले एचएचएण्ड कम्पनीको नाममा गरेको अनियमितता खुल्न पुगेको छ । कर फछ्र्योट आयोगको गठनसँगै शेखर गोल्छाले नक्कली भ्याट बिल प्रकरण पनि उक्त आयोगमार्फत नै मिलान गर्नुपर्ने प्रयास गरेको रहस्य अहिले आएर खुलेको हो ।

गोल्छा समूहका सुरेन्द्र गोल्छाको अंशमा परेको विराटनगरको मिल्स एरियामा सञ्चालित हुलास मोटर्सका नाममा आर्थिक वर्ष ०५७÷०५८ देखिको अन्तःशुल्क तथा मू.अ. कर गरी एक करोड ७३ लाख राजस्व हुलास मोटर्सले बुझाउनुपर्ने किटान गरिएको थियो । तर सञ्चालक सुरेन्द्र गोल्छाले कर फछ्र्योटको नाममा ४० लाख मात्र राजस्व बुझाउनुपर्ने र बाँकी रकम सम्बन्धित उद्योगीलाई फिर्ता गर्ने निर्देशन भएपछि लामो समयदेखि सुरेन्द्र गोल्छाको हुलास मोटर्स प्रकरणमा विवाद रहेको स्रोतले बताएको हो । 

त्यस्तै गोल्छा समूहका शेखर गोल्छाले चलाएको एचएचएण्ड कम्पनीले बजाज कम्पनिको डिलरसिप चलाएबापत नेपालमा बिक्री भएका मोटरसाइकलबाट असुल गरिएको मू.अ. करबापतको करिब ४२ करोड रकम नक्कली भ्याटबिलमा परेपछि अहिले उक्त प्रकरण गोल्छा समूहका लागि टाउको दुःखाइको विषय बन्नपुगेको दाबी स्रोतले गरेको छ । स्रोतका अनुसार हुलास मोटरका सञ्चालक सुरेन्द्र गोल्छालाई एक करोड ७३ लाखबाट ४० लाख राजस्व कट्टा गरी बाँकी सबै रकम फिर्ता दिने भन्ने कर फछ्र्योट आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएपछि गोल्छा समूहको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण पनि सार्वजनिक भएको छ । 

सञ्चालक शेखर गोल्छा उद्योग वाणिज्य महासंघमा उच्च तहमा आसिन भएपछि उक्त घटनालाई पनि मिलाउने प्रयास हुनसक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बेला आएको कुरा स्थानीय उद्योगी एवं व्यवसायीको तर्क उठ्नथालेको छ । स्रोतका अनुसार कर फछ्र्योट आयोगको गठनसँगै नक्कली भ्याट बिल प्रकरण पनि समावेश गर्न आयोगमा शेखर गोल्छाको विशेष जोड रहेको भए पनि तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सचिवदेखि सहसचिव र उपसचिव समेत नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको विपक्षमा रहेपछि सरकारले बाध्य भएर कर फछ्र्योट आयोगमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण समावेश गर्न नसकेको दाबी पनि स्रोतको छ । जसले गर्दा हालसम्म पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणले निकास नपाएर त्यसै थन्किएर बसेको रहस्य स्रोतले खोलेको छ । आफूलाई देशकै उच्च घरानाको उद्योगी भनी दाबी गर्ने गोल्छा समूहमा कल्पना गरेभन्दा ठूलो रकमको राजस्व अनियमितता भएको दाबी स्रोतको छ । -आर्थिक दैनिकबाट