विश्व बैंकको सहयोगमा नुवाकोटमा स्थापना गर्न लागिएको सोलार विद्युत्को ठेक्का प्रकरणमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले झण्डै ६८ करोड रुपैयाँ अनियमितता गरेको फेला परेको छ । स्रोतका अनुसार सो ६८ करोड अनियमिततामा मन्त्री शर्माले झण्डै २२ करोड रुपैयाँ घुस लिएका छन् । एउटा ठेकेदारले लिएको ठेक्कालाई तोेडेर अर्कोलाई दिँदा उनले कानुनको उल्लंघन गर्दै त्यति धेरै अनियमितता गरेका हुन् । उक्त ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार भए पनि त्यसरी बोलपत्र खोलेर राखेर अर्कोलाई ठेक्का दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यसलाई तत्कालीन मन्त्री शर्माको निर्देशनमा केही महिनाअघि उल्लङ्घन गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार विश्व बैंकको १३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको आठ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ८० करोडमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटको त्रिशूलीमा २५ मेगावाटको ग्रिड टाइड सोलार फर्म स्थापना गर्न २०१५ को अप्रिलमा ‘टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरण र विश्व बैंकबीच भएको पीडीए (प्रोजेक्ट एप्रिसियल डकुमेन्ट)मा प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट युनिट, खरिद मूल्यांकन प्यानल र प्रोजेक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीबाट बोलपत्रहरुको मूल्यांकन गरिएको थियो ।

निर्धारित समयमा परेका १६ वटा बोलपत्रमध्ये अन्तिम छनोटमा पाँचवटा बोलपत्रदाताहरुको बोलपत्र अध्ययन मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेस भएको थियो । तर प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट युनिटले आफ्नो प्रतिवेदनमा कुनै पनि बोलपत्रदाताहरुले पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण शर्तहरु पूरा गर्न नसकेको तर त्यसैका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत वा अस्वीकृत के गर्ने भन्ने स्पष्ट राय उल्लेख नै गरेको छैन ।

उक्त प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट युनिटको प्रतिवेदनलाई उल्ट्याउँदै खरिद मूल्यांंकन प्यानलले बिडर नम्बर ९ को राइज इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनाले सबै शर्तहरु पूरा गर्नसक्ने भनी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । बिडर नम्बर १ को पिङ्गावो एण्ड जे.भी.को बोलपत्र अस्वीकृत हुनुको कारण सोलार इन्भर्टर र पीभी मोडल्सको उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुगेको भनेर लेखेको छ । जबकि कागजातको बोलपत्रदातालाई निर्देशनको बुँदा नम्बर ३७ दशमलव ४ मा उत्पादनकर्ताको योग्यता नपुग्दैमा कुनै पनि बोलपत्रदाता अयोग्य ठहरिँदैन ।

सम्झौता गर्नुपूर्व उपयुक्त उत्पादनकर्ता बोलपत्रदाताले पेस गर्नुपर्नेछ भनी प्रष्ट लेखिएको छ । यो विषयमा पीपीसीले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि लेखेको छ । यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ प्यानलले दिएको प्रतिवेदनप्रति विश्वास गर्नसक्ने देखिँदैन । त्यही प्रतिवेदनलाई देखाएर गरिएको पछिल्लो निर्णय शंकाको घेरामा परेको हो । यदि विश्व बैंकले नै सहमति नदिएको हो भने त्यसमा पुनः बोलपत्र गर्नुपर्नेमा कानुनी प्रावधानलाई मिचेर पूर्वनिर्णयलई समेत लत्याएर ६८ करोड बढी कबोल गर्ने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकृत गरेर अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार २०७३ भदौ १६ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पिङ्गावो एण्ड जेभी चाइनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय भएको दश महिनासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्माको ठाडो निर्देशनमा उक्त निर्णयलाई उल्ट्याई पिङ्गावो एण्ड जे.भी.को तीन अर्ब चार करोड २९ लाख सात हजार ९२ रुपैयाँ ६५ पैसाभन्दा करिब ६८ अर्ब बढी कबोल गर्ने बिडर नम्बर ९ को राइज इनर्जी कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई तीन अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ७४ हजार २ सय २५ रुपैयाँ पाँच पैसालाई ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको हो । घटी कबोल गर्नेलाई नदिई बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएको विषयमा व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन थालेको छ । तर, आफूले गरेको निर्णयमाथि किन छानबिन थालेको भनेर लेखा समितिका वर्तमान सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायलाई जनार्दन शर्माले थर्काएका छन् । सोही कारण लेखा समितिको छानबिन पनि सुस्त छ । शर्मा र उपाध्याय दुवै माओवादीका सांसद् हुन् । आर्थिक दैनिकबाट