त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकको करबापत ३ अर्ब ३३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बुुझाउनुपर्ने थियो । कर फछ्र्योट आयोगले त्यस रक्सी कम्पनीसंग जम्माजम्मी ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँमात्रै लिएर बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मिनाहा गरिदियो । आयोगको निर्णयपछि त्रिवेणीले करिब ९९ प्रतिशत कर छुट पायो । यसभन्दा पनि रोचक पक्ष के छ भने मदिरा प्रयोगकर्ताहरुसंग कम्पनीले उठाएको ७० करोड ८७ लाख ७८ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकममा समेत १ करोड २४ लाख रुपैयाँ असुल गरी बाँकी छुट दिइयो ।
सौरभ फोटो इन्टरनेसनलका नाममा रहेको एक फर्मले ४४ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा ९९.९८ प्रतिशत छुट दिई कर फछ्र्योट आयोगले १० हजार रुपैयाँमात्रै राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगकै कारण त्यस फोटो स्टुडियोलाई खुद ४४ करोड ६६ लाख ७५ हजार फाइदा भएको छ । योसंगै यसैसंग सम्बन्धित सौरभ गु्रप अन्तर्गतका अन्य कम्पनीहरुले समेत भारी छुट पाएका छन् ।
१२ वटा करदातालाई शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिइएको छ । सिद्धान्ततः कर प्रशासनले व्यवसायीलाई निर्धारण गरेको भ्याट रकम उपभोक्ताबाट उठाइएको हो । वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत लाग्ने भ्याट रकम छुट दिनु भनेको उपभोक्ताबाट संकलित कर व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिनु हो ।
करदाता विशेषलाई फाइदा पुुग्नेगरी छुट दिएका यी केही रोचक उदाहरण मात्रै हुन् । २०७१ सालमा गठित तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले ३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ कर बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैया“मात्रै उठाउने निर्णय ग¥यो । २०७२ मंसिरमा आयोगले बुुझाएको प्रतिवेदन अनुसार बाँकी २० अर्ब ९७ करोड ९६ लाख ६३ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ छुट दिएको छ ।राज्यको ढुुकुुटीमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख १५ हजार ६ सय ४० रुपैयाँमध्ये पनि सरकारी संस्थानहरुबाट बढी असुल गरिएको छ । असुल गरिएको रकममध्ये सार्वजनिक संस्थानहरुबाट उठाइएको करको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत छ । अर्थात सरकारी संस्थानहरुबाट ११ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने निर्णय आयोगले गरेको छ । निजी प्रतिष्ठान तथा कम्पनीले तिर्नुपर्ने १८ अर्ब ६६ करोड ८० लाखमध्ये ४ अर्ब १० करोड २४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लिएर बाँकी मिनाहा गरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । जुन रकम उठाउनुपर्ने मध्येको करिब २२ प्रतिशतमात्रै हुन आउँछ । सरकारी संस्थानहरुलाई सकेसम्म निचोरेर बढी कर असुल गर्ने र निजीलाई हदैसम्मको छुट दिने नीति आयोगले लिएको देखिन्छ ।
‘उद्योगी/व्यवसायीका लागि निर्धारित कर तिर्नै नसक्ने अवस्था भए आधार र औचित्य हेरेर न्याय दिन सकिन्छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘अहिले त मनोमानी रूपमा राज्यकोष नै रित्याउनेगरी छुट दिइयो । यस्तो निर्णय गर्नै मिल्दैन ।’ कर फछ्र्योट आयोग ऐन– २०३३ अनुसार सरकारले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुमध्वज महतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यहरुमा अर्का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (हाल निलम्बित) चूडामणि शर्मा सदस्य थिए । तीमध्ये शर्मालाई जेठ १९ गते अनियमित ढंगले कर फछ्र्योट गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरी छानबिन गरिरहेको छ । अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल दिइएको समयमा अख्तियारमा हाजिर नभएपछि उनीहरुका नाममा वारेन्ट जारी गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, वर्षौंदेखि कर नबुझाई बसेकामध्ये १ हजार ७ सय २६ करदाताले कर छुटका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ६९ करदाताबारे आयोगले निर्णय गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाएको छ । राजस्व प्रशासन उच्च स्रोतबाट प्राप्त २ सय ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कम्पनीहरुमध्ये बढी कर बक्यौता रहेका २ सयभन्दा बढी निवेदनबारे तथ्यांक विश्लेषण गर्दा शंकास्पद रूपमा मिलेमतो गरी कर छुट दिएको देखिन्छ ।
कसले कति कर छुट पाए ? ग्राफमा हेर्नुहोस
आयोगलाई २०७१ असार मसान्तसम्म आयकर ऐनका साथै विवादास्पद रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन र अन्तःशुल्क ऐनअनुसार निर्धारण भएका करहरुबारे हेर्ने अधिकार दिइएको थियो । मदिरा ऐन तथा भन्सार ऐनअनुसार कर निर्धारण भई बक्यौता भएको रकम र शिक्षा सेवाशुल्क तथा स्वास्थ्यसेवा कर कार्यान्वयनका क्रममा बक्यौता भएको रकमसमेत हेर्ने जिम्मेवारी तोकिदिएको २०७१ माघ २२ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ । ‘तर नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा कर छलेको पुष्टि भई कर निर्धारण भएको विषय आयोगको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेको छैन,’ मन्त्रिपरिषद निर्णयमा भनिएको छ, ‘आयोगले करदातासं“ग आपसी नेगोसिएसन वा कुराकानीद्वारा कर निर्धारण तथा कर बक्यौता फरफारकका लागि सम्झौता गर्न सक्नेछ ।’
अटेरीलाई छुट, भ्याटमा लुट
प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक अनुसार फछ्र्योट भएका निवेदनहरुमध्ये १ सय ४७ वटा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा विचाराधीन मुद्दा हुन् । राजस्व न्यायाधीकरणमा विचाराधीन निवेदनको संख्या १ सय २८ छ । अदालतमा विचाराधीन र राजस्व शीर्षक परिवर्तन सम्बन्धी विषयका निवेदन ४४ वटा छन् । सबैभन्दा बढी निवेदन बक्यौता शीर्षक अन्तर्गतका करदाताको छ । यसको अर्थ फछ्र्योट भएका १ हजार ६९ मध्ये ६ सय ९० करदाता समयमा कर नतिरी अटेर गरेर बस्ने हुन् ।
कर निर्धारण भएपछि करदाताको दायित्व कर दाखिला गर्नु हो । कर निर्धारणमा अन्याय भएको महसुस गरे करसम्बन्धी तीन तहको न्यायिक निकायमा जानुपर्छ । सुनुवाइ गर्ने निकायमा सबैभन्दा पहिले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाने हो । पुनरावलोकनले पनि करदातालाई चित्त बुझाउन नसके पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश नेतृत्वको राजस्व न्यायाधीकरणमा जाने हो । न्यायाधीकरणले पनि करदाताको पक्षमा निर्णय नगरिदिए न्याय माग्न जाने अर्को निकाय सर्वोच्च अदालत हो । यो प्रक्रिया अवज्ञा गरी बसेका करिब ६५ प्रतिशत करदातालाई आयोगले भारी रकम छुट दिएको छ । दायित्वका हिसाबले हेर्दा यसरी अटेर गर्ने करदाताले तिर्नुपर्ने रकम ९ अर्ब ७३ करोड रुपैया“ अर्थात ३१ दसमलब ८६ प्रतिशत हुन आउ“छ ।
१० करोड रुपैया“भन्दा बढी छुट पाउने करदाताको संख्या २६ छ । तीनवटा कम्पनीले त एक अर्ब रुपैया“भन्दा बढी छुट पाएका छन् । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी ३ अर्ब ३९ करोड १६ लाख त्रिवेणी डिष्ट्रिलरीले छुट पाएको छ । यसपछि कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैया“ र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १ अर्ब ७० करोड २० लाख रुपैया“ छुट पाएका छन् ।
प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी छुट पाउनेमा सौरभ फोटो इन्टरनेसनल, विजार्ड इन्डस्ट्री, ओरेन्ट होटल, भाजुरत्न इन्जिनियरिङ एन्ड सेल्स र जेटइ कम्पनी हुन् । आयोग समक्ष कर फछ्र्योट गर्न माग गरिएको रकममध्ये यी कम्पनीलाई ९९ प्रतिशतनै छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । बाँकी कम्पनीहरुलाई पनि यस्तै प्रवृत्तिमा छुट दिइएको छ । बक्यौताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकममा उन्मुक्ति पाउने करदाताको संख्या ६८ छ । त्यस्तै ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट पाउनेमा १ सय ६६ वटा करदाता रहेको तथ्याङ्कले देखाउ“छ ।
अझ उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा प्रयोग गरेबापत राज्यकोषमा दाखिला गर्नैपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हद नाघेर छुट दिइएको उदाहरण छ । ठूला १ सय २५ कम्पनीलाई मात्रै ३ अर्ब ९३ करोड ५३ लाख १३ हजार रुपैया“ भ्याट छुट दिने निर्णय आयोगले गरेको छ । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘मैले एक हजार रुपैया“को सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैया“ राज्यकोषमा भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई संकलकका रूपमा उपभोक्ताबाट राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो ।’
९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट पाउने कम्पनी ५० वटा छन् । अर्थात १० प्रतिशत रकममात्रै राज्य ढुकुटीमा जम्मा गरि बा“की रकम भ्याट मिनाहा दिइएको छ । भ्याटको तथ्यांकलाई हेर्दा एक करोडभन्दा बढी छुट पाउने करदाता ५८ वटा छन् । १० करोड रुपैया“भन्दा बढी भ्याट छुट पाउनेमा ९ करदाता छन् । पहिलो त्रिवेणी डिष्ट्रिलरी हो भने अन्यमा माउन्ट एभरेष्ट बु्रअरी, एनसेल, नेपाल टेलिकम, फूलबारी होटल, गोरखा बु्रअरी, स्पेस टाइम, हर्बो इन्टरनेसनल र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) छन् ।
हर्बो इन्टरनेसनल त अवैध रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको अभियोगमा कारबाही परेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले अन्य करहरुसमेत गरेर १५ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्नेमा १३ करोड ७८ लाख ८० हजार रुपैया“ छुट पाएको छ । यसमध्ये १२ करोड ९ लाख १४ हजार रुपैया“ भ्याट रकम छुट पाएको हो । ‘विवादित आयोगले शुद्ध कर निर्धारण सम्बन्धीमात्रै काम गरेको छ कि सरकारी राजस्व मार्ने बदनियतले काम गरेको छ भन्ने प्रश्न अहिले खडा भएको छ,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘जथाभावी, मनगढन्ते रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कर मिनाहा गरिएको छ । यो अपराधमा संलग्न पदाधिकारीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
बुझाएको करसमेत फिर्ता
करदाताले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको रकमसमेत फिर्ता दिने अत्यन्त विवादास्पद निर्णय आयोगले गरेको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा निवेदनमा माग गरिएको रकमको तुलनामा फछ्र्योटको रकम ठूलो छ । केहीमा भने अन्त्यन्त कम राजस्वमात्रै उठाउने निर्णय गर्दा राज्यकोषमा दाखिला भएको रकमसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक विश्लेषण गर्दा झन्डै आधा दर्जन करदाताहरुको निवेदनको तुलनामा बढी रकम फछ्र्योट भएको पाइयो । ‘कुन–कुनको भनेर भन्न सक्दिन, तर केही कम्पनीको सा“वा रकम पनि छुट दिएको छ,’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका एकजना अधिकारीले भने ।
९ करदाताले यसरी छुट पाएका कारणले राज्यकोषमा दाखिला भइसकेको ७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । उदाहरणका लागि टि स्टेट नामको कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने टि स्टेट कम्पनीस“ंग आयोगले २६ लाख रुपैया“मात्रै निर्णय ग¥यो । त्यसपछि उसले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको २ करोड ६५ लाख रुपैया“ उल्टै फिर्ता पायो । त्यसैगरी नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक, एभरेष्ट बैंक, रेवर्न इन्टरनेसनल र रोलिङ लिभर डिष्ट्रिलरीको समेत निवेदनमा माग गरिएको रकमका तुलनामा फछ्र्योट भएको रकम बढी देखिन्छ । किन यस्तो मनपरी गरियो ? यसबारे आयोगमा काम गर्ने एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ मा आयोगले गरेको निर्णयबारे अदालतमा समेत मुद्दा नलाग्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै मनपरी गरियो । आयोगले करदातासंग असुल्ने निर्णय गरिसकेको करसमेत नउठाई सबै मिनाहा दिइएको उदाहरण पनि छ ।’ उनका अनुसार एक कम्पनीको करिब ९९ करोड रुपैया“ बक्यौता रहेकामा ४ करोड ३० लाख रुपैया“मा सम्झौता गरिएको तर त्यो रकमसमेत नउठाई मिनाहा दिइएको देखिन्छ ।
मदिरा कम्पनी हावी
उद्योग टाट पल्टिएर रुग्ण बनेको, बन्द भई अब कर उठ्दैन भनेर माया मारेको र प्राकृतिक वा अन्य दुर्घटनाजन्य कारणले समस्यामा परेकालाई राज्यले कर छुट दिने सिद्धान्त भए पनि आयोगले भने मदिरा व्यवसायीलाई ठूलो छुट दिएको पाइएको छ । १० मदिरा कम्पनीलाई ५९ लाखदेखि ३ अर्ब २९ करोडसम्म छुट दिइएको छ । ती कम्पनीले ५ अर्ब २४ करोड ४६ लाख ३ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेमा आयोगले ५ अर्ब २० करोड २५ लाख ५२ हजार १ सय ८१ रुपैयाँ छुट दिने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसमध्ये ७ कम्पनीहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।
सरकारले भने मदिरालाई विलासिताको सामग्रीको रूपमा लिई हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढाउ“दै गइरहेको छ । यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न अन्तःशुल्क तथा आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने गरे पनि आयोगले भने मदिरा कम्पनीहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
म्याद थप गरेर निवेदन माग
आयोगले पहिलोपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर बा“की रहेको कर फछ्र्योटमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो । तर १ सय ५३ वटामात्रै निवेदन परे । त्यसपछि आयोगले निवेदन हाल्न म्याद थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठायो ।
मन्त्रिपरिषदले ०७१ माघ १० गते ५ महिना अर्थात ०७२ असाढ मसान्तसम्म कायम रहनेगरी आयोग गठन गरेको थियो । यो अवधिमा थोरै निवेदन परेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै पुनः तीन महिनाको समय थप गराइएको हो । म्याद थपका लागि ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्प गतिलो बहाना बन्यो । जबकि भूकम्प जानुअघि झन्डै तीन महिना आयोग र करदाता दुवै चुपचाप बसेका थिए । आयोगले काम सुरु नगरेको पनि हैन । फागुन ११ गते आन्तरिक राजस्व विभागमा कार्यालयसमेत स्थापना भयो । तर करदाता र आयोग पदाधिकारी बीचको समझदारी र मिलेमतोमा प्राकृतिक प्रकोपलाई समय थपको बहाना बनाइयो । भूकम्पले गर्दा पर्याप्त निवेदन पेस हुन नसकेको भनेर सरकारले थप तीन महिना (असोज) सम्मका लागि आयोगको समय बढाइदियो । ‘भूकम्प गएपछि काम रोकियो । त्यसले समय थप गरेको हो,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने । उनले आयोगको कामकारवाहीवारेको अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा पुगिसकेको भन्दै त्यसवारे टिप्पणी गर्न अस्विकार गरे ।
आयोग गठनको औचित्यबारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘उठ्न नसकेको, डुब्न लागेको र विवादित रकम उठोस् भनेर असल नियतले आयोग गठन गरेको हो ।’ आयोगले छुट दिएको रकमबारे आफू अनविज्ञ रहेको उनले बताए । ‘करदाताको कागजात कानुन अनुसार सम्बन्धित कार्यालयमा गोप्य हुन्छ । आयोगले प्रतिवेदन पेस गर्दा म अर्थमन्त्री थिइन,’ उनले भने, ‘छुट दिइए बारेमा जवाफ उनीहरु (आयोग पदाधिकारी) ले दिने हो । निर्णय गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जवाफ सुन्नु पनि पर्छ ।’
व्यापारीलाई बढी लाभ
विषयगत रूपमा हेर्ने हो भने कर फछ्र्योट आयोगबाट सबैभन्दा बढी लाभ ‘ट्रेडिङ’ कम्पनीहरुले लिएका छन् । तथ्याङ्क विश्लेषण गरिएका कम्पनीमध्ये ४७ वटा व्यापार (ट्रेडिङ) अन्तर्गतका छन् । ती ट्रेडिङ कम्पनीले सरकारलाई १ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ५४ हजार ३ सय ८० रुपैया“ कर बुुझाउनुपर्ने थियो । तर यो रकमको १६ प्रतिशत अर्थात २८ करोड ७९ लाख ५५ हजार ९ सय ८६ रुपैया“मात्रै सरकारी ढुकुुटीमा कर दाखिला गरी बा“की रकम मिनाहा दिने निर्णय आयोगले गरिदिएको छ । मिनाहा दिएको प्रतिशत ८४ हुन आउ“छ ।
व्यापारिक कम्पनीले कुनै एक देशको सामान आयात गरी निश्चित प्रतिशत कमिसन राखी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने गर्छ । यो कुनै उत्पादनमूलक उद्योग हैन । उद्योगमा लगानी गर्दाको जस्तो जोखिम यी कम्पनीहरुले व्यहोर्नु पर्दैन । राज्यले उत्पादनमूलक उद्योगको तुलनामा व्यापारिक कम्पनीहरुलाई करका बारेमा कठोर दृष्टिकोणले हेर्छ । तर आयोगले भने उल्टो रणनीति लिएको देखिन्छ । जस्तो कि उपभोक्ताबाट असुल गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत व्यापारिक कम्पनीहरुलाई छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार व्यापारसंग सम्बन्धित करदाताहरुबाट ८१ करोड ३७ लाख ४७ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ भ्याट असुल गर्नुपर्ने थियो । तर आयोगले ६९ करोड ३८ लाख ८५ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ ‘टे«डिङ’ कम्पनीलाई नै छुट दियो । जुन उपभोक्तामाथिको अन्याय, सरकारी ढुकुटीको दोहन र सम्बन्धित व्यापारिक कम्पनीलाई फाइदाको विषय हो ।
निवेदन नै नदिएकालाई पनि छुट
आयोगमा निवेदन नै नदिएका केही करदातालाई समेत छुट दिने निर्णय भएको फेला परेको छ । निवेदनको विवरणमा नभएका झन्डै एक दर्जन कम्पनी फछ्र्योटको सूचीमा भेटिन्छन् । एक करोड रुपैया“भन्दा बढी छुट पाउने कम्पनी तीनवटा छन् । बा“की कम्पनीको छुट रकम भने करोडभन्दा सानो आकारको छ । निवेदन विवरणमा नभएको तर फछ्र्योटमा भई सबैभन्दा बढी छुट पाएको कम्पनी लक्ष्मी बैंक हो । यो बैंकले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर तिर्ने सम्झौता गरेको फछ्र्योट विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै एभ्को इन्टरनेसनल, काठमाडौं मैदा मिल १ करोड ८७ लाख र १ करोड १७ लाख रुपैया“ सरकारलाई कर तिर्ने र बाँकी रकम मिनाहाको निर्णय भएको छ । निवेदन दिने कतिपयको कर छुट गर्नुपर्ने रकमबारे विवरण नै नभेटिएकाले उनीहरुले कति रकम छुट पाए भन्ने तथ्याङ्क निकाल्न सकिएन ।
आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतले समेत निवेदनबिनै छुट दिएको पुष्टि गरेको छ । ‘अख्तियारको निर्देशनपछि केही फाइल हेर्दा हामीले पनि निवेदन भेट्न सकेनौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘कतै फाइल हराएको होला भन्ने ठानेका थियौं । तर निवेदनविना नै आयोगले अन्तिम समयमा केही कम्पनीबारे निर्णय गरेको रहेछ ।’
प्रतिवेदन : रोचक/घोचक
प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार १० हजार रुपैयाँभन्दा कम कर रकमका लागिसमेत छुट मागको निवेदन आयोगमा परेको देखिन्छ । यस्ता निवेदन मोफसलका जिल्लाबाट बढी छन् । उपत्यका आउने÷जाने, निवेदन दिने लगायत प्रशासनिक प्रक्रियामा पुरा गर्नलाग्ने खर्च बराबर रकमका लागिसमेत मिनाहाको विकल्प रोजेको देखिन्छ । जबकि त्यही रकमले कर बक्यौता तिर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि एस प्याकेजिङको ६ हजार ९ सय रुपैयाँको एउटा निवेदन हो । अर्को वीरबहादुर मल्लले महेन्द्रनगरबाट ५ हजार रुपैयँ कर छुटका लागि निवेदन दिएका छन् । दिवा निर्माण सेवाले पनि ६ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ छुटका लागि निवेदन दिएको छ । २०३३ सालदेखि कर नतिरी बसेको हिमालयन चिया उद्योगले हाल आएर आयोगमा निवेदन दिनु अर्को रोचक उदाहरण हो । उसले ६५ हजार रुपैया“ बक्यौता रकम छुटका लागि निवेदन दिएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
आयोगले छुट दिनकै लागि कर प्रशासनको विद्यमान संरचना र कार्यशैलीको आलोचना गरेको छ । यसरी आलोचना गर्नुको उद्देश्य करदातालाई भारी छुट दिने आफ्नो निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । करदाताहरुलाई असमान व्यवहार गरिएको, सुनुवाइको मौका नदिएको, म्यादसमेत सकिएपछि पनि करदातालाई कडाइ गरिएको लगायत कारण देखाई कर प्रशासनको आलोचना गरिएको छ । ‘बिल भर्पाइ पेस नगरेको भनी करदाताको प्रस्तावमाथि थप कर निर्धारण भएको छ । तर खर्चका प्रमाणहरु आयोगमा पेस हुनआएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती प्रमाण संशोधित कर निर्धारणकै अवस्थामा पनि पेस गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।’
प्रतिवेदन अनुसार भ्याट छुटको वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई पनि भ्याट निर्धारण गरिएकाले यसरी कर छुट दिनुपरेको दाबी आयोगले गरेको छ । यसका अलावा कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएर व्यवसायीहरु पुनरावेदनमा गएको अवस्थामा समेत व्याज रकम जोडेर कर बक्यौता देखिएको, भौचर भर्दा कुनै गल्ती नभए पनि फरक शीर्षकमा रकम जम्मा भएको, करदाताको भ्याट अभिलेख अद्यावधिक गर्ने क्रममा त्रुटि भएको लगायतका कारण उल्लेख छन् ।
आयोग गठन र त्यसको कामकारबाहीको औचित्यबारे प्रतिरक्षा गरिरहेका पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सार्वजनिक रूपमा राज्यकोषमा करिब १० अर्ब संकलन भएको भन्दै आयोगको तारिफ गरेका छन् । तर उनले झन्डै २१ अर्ब रुपैया“ छुट दिनुको आधार र कारण खुलाउनसकेका छैनन् । आयकर ऐन– २०५८ जारी हुँदा भुुलवश खारेज हुन नसकेर रहेको ऐनमा टेकेर आयोग गठन गरिएको हो । पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार पछिल्लो आयकर ऐनका सन्दर्भ अनुसार कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ को औचित्य समाप्त भइसकेको छ । ‘त्रुटिवश खारेज हुन नसकेकाले मात्रै त्यो ऐन अस्तित्वमा रहेको हो,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, ‘जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गरी औचित्यहीन ऐन खारेज हुनुपर्छ । नभए भोलिका दिनमा समेत यस्तै लुट दोहोरिरहनेछ ।’
यो असल नियतले गरेको काम हुदै होइन’ सुकदेख खत्री भट्टराई, पूर्व कामु महालेखा परीक्षक
आयकर ऐन २०३१ मा राजस्व प्रशासनबाट कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । त्यो ऐनले निर्दिष्ट गरेको राजस्व कर प्रणाली अनुसार नै २०३३ सालमा कर फछ्र्योट ऐन जारी भएको थियो । आयकर ऐन– २०५८ जारी भएपछि करदाता स्वयंले आफ्नो कर घोषणा गर्नुपर्ने मान्यता अंगिकार गरियो । हालको कर प्रणालीले करदाता स्वयंलाई कर निर्धारण गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेको हुनाले आयोगमार्फत कर फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहदैन ।
आयकर ऐन– २०५८ लाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने करदाताले घोषणा गर्ने, राजस्व प्रशासनले दाखिला गरेको करमाथि केही परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । प्रणाली नै परिमार्जित भएकाले अहिलेको अवस्था फरक छ । २०५८ सालको आयकर ऐन बदलि“दो विश्व परिवेश र अन्य विषयवस्तुमा आधारित भएर ल्याइएको हो । यसमा विभिन्न दातृ निकाय र कर प्रशासकले निकै गृहकार्य गरेका थिए । यसरी पछिल्लो आयकर ऐनको सन्दर्भ अनुसार कर फछ्र्योट ऐन– २०३३ को औचित्य समाप्त भइसकेको छ । त्रुटिवश खारेज हुन नसकेकाले मात्रै त्यो ऐन अस्तित्वमा रहेको हो । केही महिनाअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिलेको परिवेशमा कर फछ्र्योट आयोग गठनलाई औचित्यहीन र बदनियतपूर्ण भनी आफ्नो दृष्टिकोण दिइसकेको छ ।
आयोगले ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकको राजस्व फिर्ता दिएको छ । भ्याट बापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम व्यापारीका नाममा छुट दिएको देखिन्छ । करदाताबाट उठेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा पुगेको छ । आयोगको यस्तो क्रियाकलापले राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुगेको छ । भ्याट फिर्ता गर्नु राजस्व चुहावटका दृष्टिकोणले महाअपराध हो । मैले एक हजार रुपैयाँको सामान किन्दा कानुन अनुसार १ सय ३० रुपैयाँ राज्यकोषमा बुझाउनका लागि भ्याटबापत व्यापारीलाई बुझाउनुपर्छ । यो रकम व्यापारीले राख्ने नभई उसले राज्यकोषमा दाखिला गर्ने हो । व्यापारीले उपभोक्ताबाट उठाइसकेको अनि राज्यकोषमा दिनुपर्ने भ्याट रकम व्यापारीकै खल्तीमा हालिदिने निर्णय आयोगले ग¥यो । कुनै काममा मनोमानीपूूर्ण निर्णयको पनि सीमा हुन्छ । यहाँ त त्यो सीमा पनि देखिएन ।
अर्कोतर्फ व्यापारीले राज्यकोषमा बुझाइसकेको राजस्व फिर्ता गरिएको छ । व्यापारीलाई कर निर्धारण गरेर उसले राज्यकोषमा दाखिला गरिसकेको अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीहरुले ‘यहाँ त यो व्यापारीमाथि बढी कर असुल्ने निर्णय भएछ’ भनेर दाखिला भएको कर फिर्ता दिने निर्णय गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारीले ‘तिमीहरुको बक्यौता बा“की भएको होइन, फिर्ता पो पाउनुपर्ने रहेछ’ भनेर अचम्मको निर्णय गरेका छन् ।
गलत रूपमा कुनै कर प्रशासकले निर्णय गरेको भए त्यसविरुद्ध व्यापारी कारबाहीमा पो जानुपथ्र्यो । नत्र राज्यकोषमा रकम दाखिला गर्नु भनेको उसले निर्धारण गरेको कर स्वीकार गर्नु हो । राज्यकोषमा बक्यौता कर असुल्नु त कता हो कता, जम्मा भएको रकमसमेत उल्टै फिर्ता गर्ने निर्णयको छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने भनेर हामीले निर्णय नै गरेका थियौँ । यस्तो निर्णयलाई हामी करदातासंगको सम्पर्क, सम्बन्ध वा प्रश्नको घेराभित्रको गतिविधि भनेर बुझ्छौं । यो निर्णयका पछाडि उचित कारण र प्रमाणसमेत पेस भएको छैन ।
कर फछ्र्योट आयोग ऐनमै भएका केही व्यवस्थाबारे आरोपित र उनका समर्थकहरुले चर्को स्वरमा कुरा गरिरहेका छन् । त्यही ऐनकै दायरामा हेर्ने हो भने पनि भ्याट छुट र तिरिसकेको कर छुट दिने निर्णयको औचित्य पुष्टि ह“ुदैन । राज्यको स्रोतसाधनलाई नोक्सान हुनेगरी जथाभावी निर्णय गर्न छुट दिने मनसायले पञ्चायतकालमै पनि कर फछ्र्योट आयोग ऐन जारी भएको होइन । ऐनको प्रस्तावनामा ‘सर्वसाधारणको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम बक्यौता असुल गर्न कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । असल नियतले गरेको कामको पो बचाउ गर्ने भनिएको हो । आयोगले त कर तिर्न अटेर गरी बक्यौता राखेर बसेकाहरुकै फाइलमा बढी छुट दिएको छ । यो असल नियतले गरेको काम हँुदै होइन । मनपरी गरेको कामलाई सही मान्न सकिँँदैन । (कुराकानीमा आधारित)
(साभारःखोज पत्रकारिता केन्द्र)
