पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोग परनिर्भर बन्दै गएको छ । सामान्य सामग्री पनि आयोगले दाताको सहयोगमै जुटाइरहेको छ । आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दातृ निकायकै सहयोग धेरै देखिएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
युएनडिपीसँग ल्यापटप, प्रिन्टरजस्ता सामान्य सामग्री माग गरिएको छ भने आइएफइएसजस्ता निकायले तालिम–गोष्ठीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । युएसएड, आइएफइएसलगायतका दातृ निकाय र आइएनजिओले त प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा समेत सहयोग गरेका छन् । उनीहरूकै सहयोगमा आयोगले मल्ल होटेलमा ऐनको मस्यौदामाथि दलका प्रतिनिधिसँग दुई दिन छलफल गरेको थियो । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ऐनको मस्यौदा गर्दा विदेशीको स्वार्थ रहने स्वीकार गरे । निर्वाचन आयोगसँग जोडिएका विभिन्न ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले सहयोग गरेको उप्रेतीले बताए ।
कहिलेबाट सुरु भयो माग्न ?
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ०४८ सालको आमनिर्वाचनदेखि नै विदेशीको सहयोग लिन थालिएको बताए । संवैधानिक निकायले विदेशीसँग सहयोग माग्नु गलत भए पनि निर्वाचन सामग्री माग्ने प्रचलन प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएदेखि नै सुरु भएको उनको भनाइ छ । ‘०४८ देखि निरन्तर दाताहरूसँग निर्वाचन सामग्री सहयोग माग्न थालिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालसँग स्रोतको कमी तथा खरिद प्रक्रिया ढिला हुने भएकाले माग्नुपरेको हो ।’
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा कहाँबाट के मागियो ?
भारत
भारतबाट १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार आठ सय रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको छ । आयोगले मागेको विवरणअनुसारको सवारीसाधन भारतले उपलब्ध गराएको थियो ।
मोटरसाइकल : ३०
स्कुटर : ७
टाटा जेनन डबल क्याबिन पिकअप : ३५
महिन्द्र स्कार्पियो : ७
टाटा जेस्ट गाडी : ४
गाडी महिन्द्र एक्स युभी ५०० : १
टाटा विनगर माइक्रोबस : १
टाटा एलपियो मिनीबस : १
चीन
चीन सरकारसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो । मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने ती सामग्री चीनसँग आयोगले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मागेको थियो ।
क्याल्कुलेटर : २७,५००
पन्चिङ मेसिन : २७,५००
कैँची : २७,५००
रबर म्याट : २१,५००
जेलपेन : ५५,०००
स्केल : ५५,०००
ग्लुस्टिक : २७,५००
स्ट्याम्प प्याड : १,६५,०००
स्ट्याम प्याड मसीः ८२,५००
घडी : २७,५००
युएनडिपी
युएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने भन्दै निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) नै सञ्चालन गरेको छ । त्यही परियोजनाअनुसार ०६४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरका ल्यापटपदेखि कम्प्युटर प्रिन्टरसम्म मागिएको छ ।
ल्यापटप : ९००
टोनर कार्टिजः ९००
कम्प्युटर प्रिन्टर : ९००
२०७० संविधानसभा निर्वाचन
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दातृ निकाय र आइएनजिओको बजेट सञ्चालनका लागि एनसिएसी परियोजना तयार गरी दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । शान्ति कोषमार्फत निर्वाचन आयोगलाई दिन चार अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९३ हजार २१० सम्झौता भए पनि दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २९७ रुपैयाँ मात्रै पाएको थियो । आयोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार यो परियोजनामार्फत निर्वाचनमा तीन अर्ब ६ करोड ३० लाख ४१ हजार सात सय ३६ रुपैयाँ ३२ पैसा खर्च भएको थियो । सो रकममध्ये कर्मचारी सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार चार सय ७३ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कससँग के–के मागियो ?
जापान : दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जापानले १४ करोड १० लाख ५२ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री सहायता गरेको थियो । जापानले मतपेटिका बन्द गर्ने चार प्रकारका सुरक्षण सिल, दुई प्रकारका मतपेटिका टाँस्ने स्टिकर र छेकाबार दुई प्रकार गरी आठ प्रकारका सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
चीन : निर्वाचनका लागि आवश्यक ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये चीनले ४१ प्रकारका सामग्री दिएको थियो । आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २२ करोड पाँच लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरका ती सामग्रीमा जेलपेन रातो र कालो, मार्कर पेन, क्लिप पिन, स्ट्यापलर मेसिन, मेसिनको पिन, पन्चिङ मेसिन, कैँची, स्केल, क्याल्कुलेटर, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याडको मसी, ग्लुस्टिक, टेबुल घडी, म्याटप्याडलगायतका सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
भारत : भारतले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा महिन्द्रा डबल क्याब पिकअप ४० वटा, महिन्द्रा स्कार्पियो जीप पाँचवटा, टाटा मिनीट्रक तीनवटा गरी ४८ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो । ती सवारीसाधन निर्वाचन अवधिमा प्रयोग गर्न भनेर मागिएका थिए ।
युएनडिपी : दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा युएनडिपीले प्राविधिक परामर्श, क्षमता विकास तथा तालिम, मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकलगायतका काममा करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्चिएको देखिन्छ । युएनडिपीले पूर्वाधार र भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा भने सहायता गरेको देखिँदैन ।
आइएफइएस : प्रशिक्षण, लजिस्टिकलगायका केही सहयोगमा आइएफइएसले करिब १२ करोड रुपैयाँबराबरको सहयोग गरेको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकमा देखिन्छ ।
इन्टरनेसनल आइडिया : ‘इलेक्ट्रोरल रिक्स म्यानेजम्यान्ट टुल्स’ स्थापना र सञ्चालनका लागि इन्टरनेसनल आइडियाले ४३ लाख ७८ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ र क्षमता विकासका लागि ५४ लाख ९६ हजार एक सय ४० रुपैयाँ गरी जम्मा ९८ लाख ७४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यसले के परिणाम दियो ? त्यसमा भने परिणाम आयोगमा देखिएको छैन ।
एसिया फाउन्डेसन : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिमा विभिन्न देशबाट निम्ता गरेका पाहुनाका लागि पनि आइएनजिओसँग खर्च मागेको देखिन्छ । एसिया फाउन्डेसनले नेपाल आएका पाहुनाको यातायात र होटेल व्यवस्थापनका लागि ५८ हजार नौ सय ११ अमेरिकी डलर अर्थात् ५८ लाख ९१ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च मागेको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन २०६४ आयोगको समानान्तर अनमिन
०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगकै समानान्तर रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले काम गरेको थियो । आयोगले नागरिकको गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको क्षेत्रमा समेत अनमिनलाई काम गर्न दिएको थियो । आइएनजिओ तथा दातृ निकायहरूलाई एउटा संवैधानिक निकायले समानान्तर हैसियत दिएर काम गराउन हुन्थ्यो कि हुन्न थियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको थियो । त्यतिवेला अनमिनले कति बजेटमा ती काम गरेको थियो भन्ने तथ्य फेला परेको छैन । सामानान्तर आयोग चलाउने क्रममा अनमिनले आयोग परिसरमा निर्वाचन सहायता कार्यालय स्थापना गरेको थियो । त्यतिवेला अनमिनले कानुनको तर्जुमा, योजना निर्माण, मतदाता नामावली दर्ता, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक दल दर्ता, सञ्चारमाध्यमको नियमन, निर्वाचन प्रसारप्रसारको नियमन, तालिम, क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा आयोगसँग काम गरेको थियो । अनमिनले त्यतिवेला १२ जना सल्लाहकार राखेर दुई सय ३० जना कर्मचारी परिचालन गरेको थियो । जिल्लामा परिचालन भएका अनमिनका कर्मचारीले मतदाता दर्ता, मतदान केन्द्रहरूको मुख्य सूची तयार गर्ने, मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई तालिम दिनेलगायतका काम गरेको आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मिडिया सेन्टर अमेरिकी सहयोगमा
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्न अमेरिकी सहयोग नियोगबाट सहयोग मागिएको थियो । सो नियोगले कति रकम खर्च गर्यो भन्ने यकिन तथ्यांक निर्वाचन आयोगसँग छैन ।
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनका लागि आधा दर्जन आइएनजिओको सहयोग देखिन्छ । आयोगले लिएको सहयोगअनुसार अमेरिकी सहयोग नियोग, आइएफइएस, डिफिड, डानिडा, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास र अमेरिकी सरकारबाट सहयोग लिइएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी सूचना संकलनको काम गर्ने यो केन्द्रले एकीकृत सूचना राख्थ्यो । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विदेशीको सहयोगविना नै यो केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो ।
के–के मागिए दातासँग ?
०६४ को संंविधानसभा निर्वाचनमा हेभी प्रिन्टर, मल्टी फंसन प्रिन्टर, सर्भर, नोकिया मोबाइल सेट, विभिन्न मोडलका सवारीसाधनलगायतका सामग्री मागिएको थियो । थोरै रकममा पनि खरिद गर्न सकिने डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामरा, विभिन्न किसिमका जेनेरेटर, सोलार सिस्टम, सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री, प्लास्टिक मतपेटिका, मतपेटिकामा लगाउने सुरक्षण सिल पनि दातासँग मागिएको थियो । निर्वाचन सामग्री करिब १९ करोडबराबरको रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी सामग्री भने चीन, भारत, डिफिड, युएसएड, अस्टे«लियन सरकार, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास, डेनिस सहयोग नियोगबाट लिइएको हो । त्यतिवेला भारतबाट आठ सय विद्युतीय भोटिङ मेसिन मागेर ल्याइएको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ मा कहाँबाट के मागियो ?
भारत
भारतबाट १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार आठ सय रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री सहयोग मागिएको छ । भारतले कार-पिकअप ३७ वटा, बस-माइक्रोबस २ वटा, मोटरसाइकल-स्कुटर ३७ वटा उपलब्ध गराएको थियो ।
चीन
चीनसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको छ । स्केल, क्यालकुलेटर, ग्लुस्टिकदेखि स्ट्याम्प प्याडसम्मका मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने यस्तै सामग्री आयोगले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि चीनसँग सहयोग मागेको थियो ।
युएनडिपी : युएनडिपीले आयोगलाई सहयोग गर्ने भन्दै निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) नै सञ्चालन गरेको छ । उसले ही परियोजनाअन्तर्गत ८ करोड ३१ लाखबराबरको ल्यापटप, टोनर कार्टिज र कम्प्युटर सहयोग गरेको छ ।
दाताको स्वार्थ हाबी
आयोगलाई निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराउन आइएनजिओ बढी सक्रिय हुने गरेका छन् । खासगरी नागरिकको सूचना संकलन गर्नेजस्ता काममा उनीहरूले चासो दिने गरेका छन् । ‘केही स्वार्थ उनीहरूको पनि देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने । अनमिन ०६४ सालको निर्वाचनमा धेरै हाबी देखियो । उसले मतदाता नामावली संकलनदेखि मतदान केन्द्रहरूको सूची तयार गर्नेसम्मका काम ग¥यो । यद्यपि, उप्रेती भने त्यतिवेला अनमिनले सहकार्य मात्र गरेको र उसले संकलन गरेको तथ्यांक आयोगकै कर्मचारीले प्रोसेसिङ गरेको दाबी गर्छन् । ०७० को निर्वाचनमा ३६ सय ल्यापटप युएनडिपीबाट मागिएको थियो । ०७४ मा भने नौ सयवटा ल्यापटप मागिएको छ ।
वैदेशिक सहायता घटाउँदै छौँ
डा. अयोधीप्रसाद यादव
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचनका लागि वैदेशिक सहायता कम गर्दै लैजाने अभियानमा आयोग छ । आफ्नै देशको स्रोतबाट निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले स्थानीय तह निर्वाचनमा वैदेशिक सहयोग कम लिएका छौँ ।
