घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा लिनुपर्ने पुँजीगत लाभकरमा अनियमित किसिमले करोडौँ छुट दिएको आशंकामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सातवटा जिल्लामा छानबिन थालेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।घरजग्गाको बढी कारोबार भइरहेका मोरङ, झापा, सुनसरी, चितवन, रुपन्देही, बाँके र कास्कीका मालपोत कार्यालयमा छानबिन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती जिल्लाका मालपोतले घरजग्गा बिक्री गर्ने क्रममा पुँजीगत लाभकर उठाउँदा करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरी राजस्व ठगी गरेको आशंका मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पुँजीगत लाभकर लिँदा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि टोली गठन गरेर छानबिन थालिएको बताए । ‘छानबिन थालेका छौँ, दोषी ठहरिए कडा कारबाही गर्छौँ,’ देवकोटाले भने ।
कति तिर्नुपर्छ पुँजीगत लाभकर ?
३० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । यो घरजग्गा विक्रेता तथा व्यवसायीले सरकारलाई नाफाबापत तिर्नुपर्ने कर हो । घरजग्गा किनेको पाँच वर्षभित्र बिक्री गरेको अवस्थामा कुल फाइदाको पाँच प्रतिशत रकम राजस्वस्वरूप तिर्नुपर्छ भने पाँच वर्षपछि विक्री गरेमा फाइदाको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।
अनियमितता रोक्न आधुनिक सफ्टवेयरको व्यवस्था
देवकोटाले अनियमितता रोक्न सफ्टवेयरमार्फत घरजग्गा बिक्रीको विवरण राख्ने प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिए । ‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको सबै विवरण कम्प्युटरमै व्यवस्थित गरेर राख्ने प्रणालीको विकास गरेका छौँ । अब कागज लुकाएर हुने अनियमितता स्वतः रोकिन्छ,’ उनले भने ।
हाउजिङ र प्लटिङ व्यवसायमाथि पनि छानबिन, यसरी हुन्छ अनियमितता
नियमअनुसार पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मालपोतका कर्मचारीले विक्रेतासँगको साँठगाँठमा पाँच प्रतिशत रकम लिनुपर्नेमा पनि २.५ प्रतिशत मात्रै लिने गरेका छन् । ५ प्रतिशत रकम लिन छाडेर २.५ प्रतिशत मात्रै लिएको सूचना प्राप्त भएकाले छानबिन थालिएको देवकोटाले स्विकारे।
विक्रेताले क्रेतासँग मिलेर कम मूल्यमा बिक्री गरेको देखाउने गरेका छन् । घरजग्गाको मूल्यांकन गराउँदा पनि नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी कम गराउने र थोरै राजस्व तिर्ने गरेका छन् । मालपोत कार्यालयमा त्यसअघि घरजग्गा किनबेच गर्दाको मूल्य रहेको कागजातसमेत लुकाउने गरिएको छ । त्यसपछि हचुवाका आधारमा पुँजीगत लाभकर कम तिराउने गरिएको छ ।
हाउजिङ र प्लटिङ व्यवसायमाथि पनि छानबिन
उपत्यकाभित्र अर्बौँ मूल्यबराबरको सार्वजनिक जग्गा हाउजिङ तथा प्लटिङ व्यवसायीले निजीकरण गरेका पाइएपछि मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन सुरु गरेको छ । नापी विभागका अधिकृतमार्फत राजधानीभित्रका करिब एक सय ५० वटा प्लटिङ तथा हाउजिङविरुद्ध छानबिन अघि बढाइएको हो ।
प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएका बदमासी
केही ठाउँमा जग्गा व्यवसायीले सहकारीबाट ऋण लिएर प्लटिङ तथा हाउजिङमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सहकारी सामूहिक संस्था भएकाले नागरिकको पैसा अनुमतिविना त्यस्तो काममा खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ ।केही हाउजिङ र प्लटिङ व्यवसायीले विभिन्न कित्तामा बाँडिएका जग्गा किनेर एकीकृत कित्ता बनाउने र त्यसक्रममा सँगै रहेका सार्वजनिक जमिनसमेत प्लटिङभित्र पार्ने गरेको भेटिएको छ । पुराना मठ–मन्दिर रहेकालगायत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भेटिएको छ ।
बैंक नै डुब्ने गरी कर्तुत
अनुसन्धानमा जग्गा व्यवसायीले हाउजिङ तथा प्लटिङभित्रको सरकारी स्वामित्वमा हुनुपर्र्ने पाँच प्रतिशत खुला जग्गा र प्लटिङभित्र सडकले ओगटेको जमिनलाई बैंकमा धितो राखेको पाइएको छ । ‘नियमअनुसार सरकारी स्वामित्वमा जाने गरी छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत खुला जग्गा र बाटोले ओगट्ने जमिन सुरुमा बैंक धितो राखेर ऋण लिएको देखिन्छ,’ छानबिन टोलीका एक अधिकृतले भने, ‘पछि घडेरी र घर बेच्ने र बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्ने समस्या देखिएको छ ।’ अधिकांश घरजग्गा व्यवसायीले खुला जमिन र बाटोले ओगटेको जमिनलाई बैंक धितोमा राखेर बाँकी जग्गा बेच्ने गरेको भेटिएको ती अधिकृतले जानकारी दिए ।
