साउन, भदौ र असोज यसै पनि जग्गाको कारोबारमा मन्दी हुने बेला, झन् कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोक्का गरिएपछि लगनखेल (ललितपुर)को मालपोत कार्यालयमा भीडभाड स्वाट्टै घटेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । दिनमा एक-डेढ दर्जन सेवाग्राही कित्ताकाटका लागि आउँथे। साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्का गरेपछि कित्ताकाट शून्य छ। रोक्का गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन १८ सेवाग्राहीले कित्ताकाट गरेका थिए।
कुनै असर देखिएन
सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सो रोक्का कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मन्त्रालयले आदेशअनुसार फुकुवाको सर्कुलर नगरेकाले प्लटिङ रोक्का कायमै छ। प्रमुख मालपोत अधिकृत घनश्याम उपाध्यायका अनुसार कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्का नहुँदा जग्गा किनबेचमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट हुन्थ्यो। रोक्का भनेपछि सबैखाले जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको भ्रमका कारण पनि कतिपय सेवाग्राही मालपोत पुगेनन्। जब कि अंशबन्डा भई कित्ताकाट गर्न रोक थिएन। जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्न पनि सक्थे। तर खरिदबिक्री भएको एक वर्षसम्म पुनः कित्ताकाट गर्नचाहिँ रोक थियो। चारखालस्थित मालपोतमा चाहिँ प्लटिङ रोक्काको कुनै असर देखिएन।
मन्त्रालयको तयारी
प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्यनिधि सोतीका अनुसार उपत्यका सहरी विकास प्राधिकरण उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सिटी निर्धारण गरी त्यसभित्र आठ आनाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइसकेको थियो। मन्त्री उपत्यकाबाहिर भएका कारण कार्यालयलाई सर्कुलर गर्न केही ढिलो भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए। बिहीबारैदेखि रोक्का फुकुवा हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशानुसार तत्कालका लागि फुकुवा गर्नुपर्ने भए पनि कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिछाड्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।
पहिलेदेखि अहिले
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका पूर्वप्रशासक नागेन्द्र झाका अनुसार २०२४ सालमा सरकारले प्लटिङ गरी बिक्री वितरणको सुरुवात गरेको थियो, त्यसअघि प्लटिङको चलन थिएन। काठमाडौंमा बसाइँसराइ तीव्र हुन थालेपछि निजीक्षेत्रबाट जग्गा प्लटिङको सुरुवात २०४२ सालमा भयो। २०४८–२०५० मा काठमाडौंमा प्लटिङ तीव्र भई नयाँ व्यवसायका रूपमा मौलायो। तर २०५१ सालमा मन्दी आएपछि प्लटिङ रोकियो। माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण गाउँबाट सहरमा बसाइँ सराइ बढेपछि काठमाडौंबाहिर पनि प्लटिङ व्यवसाय विस्तार भयो। बैंकले प्रशस्त लगानी गर्न थालेपछि देशैभरि छिटो नाफा कमाउने व्यवसायमा दरिएको प्लटिङ र जग्गाको कारोबार राष्ट्र बैंकले २०६५ सालमा घरजग्गा कारोबारमा सिमा निर्धारण गर्दिएपछि पुनः मन्दी देखिएको थियो। तर पछिल्लो समय यो पुनः उच्चतम बिन्दुमा पुगेको छ। प्लटिङका कारण कृषियोग्य जमिन नाश भएको, अव्यवस्थित बसोवास बढेको आदि बहस छेडिएपछि सरकारले भूउपयोग नीति ल्याएर जग्गाको वर्गीकरण गरेको थियो।
