प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६२ दिनसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । निर्धारित समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को उल्लंघन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले गत २४ असारमा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्दै सदाचार नीति ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका थिए ।

उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । सामान्यतः सम्पत्ति विवरण बुझाएलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको सम्पत्ति विवरण सोमबारसम्म बुझाइएको छैन । उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरको सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेको छैन । सबैको पदबहाली भएको ६२ दिन पुगिसकेको छ । 

तीनवटा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न, प्रदेश २ को सारियो 

गत १ असारमा सरकारले प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ को निर्वाचन १४ असारमै गर्ने र प्रदेश २ का आठ जिल्लाको निर्वाचन २ असोजका लागि सार्यो । संविधान संशोधनका लागि भन्दै प्रदेश २ को निर्वाचन सारे पनि प्रदेश १, ५ र ७ को निर्वाचन समयमै सम्पन्न भयो । सरकारले तीनवटा प्रदेशका निर्वाचन गराउन सक्नुलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मानेको छ । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै राजपासँगै छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश २ को निर्वाचन २ असोजका लागि सारेका थिए । सुरुमा १४ असारमै निर्वाचन गर्ने अडानमा देउवा थिए, राजपाको आग्रहपछि २ नम्बरको निर्वाचन सारिएको थियो ।

सरकारले ५ साउनमा २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमासहित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन ग¥यो । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको संयोजकत्वमा भूगोलविद् माधव अधिकारी, प्रशासनविद् गणेशराज कार्की र समाजशास्त्री विश्वकल्याण पराजुली रहेको आयोग गठन भएको छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक वेगेन्द्र शर्मा पौडेललाई आयोगको सदस्यसचिव छन् । समितिलाई दिइएको समय सकिन अब दुई दिन बाँकी छ । आयोगले समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन दिनेमा प्रधानमन्त्री ढुक्क छन् । प्रतिवेदन पाएपछि निर्वाचन आयोगलाई संघीय संसद्को निर्वाचनको तयारीमा लाग्न बाटो खुल्नेछ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट धमाधम आर्थिक सहायता वितरण गर्ने र कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने काम बढी गरेका छन् । असार मसान्तसम्म एक सय १९ वटा निर्णय गर्नेक्रममा एक गैरसरकारी संस्था र अन्य आठजनालाई गरी सरकारले ४५ लाख आर्थिक सहायता वितरण ग¥यो । असार महिनामा मात्र आठजनालाई २९ लाख र एउटा गैरसरकारी संस्थालाई १५ लाख वितरण गरिएको थियो । असारमा २८ सचिव र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । ती सचिवहरूलाई अध्ययन र अवलोकन भ्रमणमा जान मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।