अहिलेकै अवस्थामा उपत्यकाका स्थानीय तह आन्तरिक स्रोतबाट मात्र चल्न नसक्ने देखिएको छ ।
उपत्यकाका सबैजसो स्थानीय तहले केन्द्रबाट ठूलो अनुदान पाइरहेकाले अहिलेकै अवस्थामा उनीहरुको खर्च आन्तरिक स्रोतले नधान्ने देखिएको खबर आजको नागरिकमा छ ।
उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहको बजेटमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी केन्द्रीय अनुदान हुने गरेको छ । केही स्थानीय तहमा त आन्तरिक आम्दानीभन्दा केन्द्रीय अनुदान बढी आउने गरेको छ ।
नगरपालिकाको बजेटमा केन्द्रीय अनुदान
काठमाडौं महानगरपालिका
बजेट : ३ अर्ब ८ करोड
केन्द्रीय अनुदान : १ अर्ब २४ करोड
ललितपुर महानगरपालिका
बजेट : १ अर्ब २१ करोड
केन्द्रीय अनुदान : ७३ करोड २५ लाख
गोदावरी नगरपालिका
बजेट : ५७ करोड ७२ लाख
केन्द्रीय अनुदान : ९ करोड ७ लाख
(चालू आवको लक्ष्य)
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
बजेट : ३० करोड ७१ लाख
केन्द्रीय अनुदान : १६ करोड ११ लाख
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
बजेट : २७ करोड ९४ लाख
केन्द्रीय अनुदान : ९ करोड ६० लाख
तारकेश्वर नगरपालिका
बजेट : २४ करोड २७ लाख
केन्द्रीय अनुदान : १४ करोड ३२ लाख
नागार्जुन नगरपालिका
बजेट : २१ करोड
केन्द्रीय अनुदान : ९ करोड
शंखरापुर नगरपालिका
बजेट : ११ करोड
केन्द्रीय अनुदान : ३ करोड
महालक्ष्मी नगरपालिका
बजेट : ४० करोड
केन्द्रीय अनुदान : ३० करोड
(चालू आवको लक्ष्य)
कीर्तिपुर नगरपालिका
बजेट : २८ करोड ५७ लाख
केन्द्रीय अनुदान : २० करोड ३५ लाख
टोखा नगरपालिका
बजेट : २५ करोड
केन्द्रीय : अनुदान १४ करोड
गोकर्णेश्वर नगरपालिका
बजेट : २२ करोड
केन्द्रीय अनुदान : ८ करोड
चन्द्रागिरी नगरपालिका
बजेट : १५ करोड ७५ लाख
केन्द्रीय अनुदान : ७ करोड
दक्षीणकाली नगरपालिका
बजेट : ४ करोड ८० लाख
केन्द्रीय : अनुदान ४ करोड
स्थानीय तहको आम्दानी स्रोत :
घरजग्गा कर, घरबहाल कर, नक्सापास दस्तुर, व्यवसायी कर, पर्यटन शुल्क, वातावरण शुल्कलगायत
