• अर्थ सरोकार सम्बाददाता 

काठमाडौँ- प्रचलित ऐन विपरित गाडी बेचेर जनता लुटीरहेको लक्ष्मी हुन्डाईलाई सरकारले नै मुद्धा लगाउने तयारी गरेको थियो । तर मात्रिका यादव आपूर्ति मन्त्री भएपछी एकाएक उक्त फाइलहरु थन्क्याईए र हुन्डाईलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने उच्च अधिकारीहरुलाई सरुवा गरियो । प्रचलित ऐन विपरित खुलेआम जनता लुट्ने कम्पनीलाई सरकारले किन छुट दियो ? भन्ने प्रश्न उठीरहेका बेला हुन्डाईको लुटका बारेमा खुब समाचार लेख्ने केहि सञ्चारगृहहरुले पनि उक्त समाचार लेख्न छोडे । हुन्डाईको समाचार मात्र लेख्न छोडिएन, बरु लेखिएका समाचारहरुपनि हटाइए । आखिर किन यस्तो भयो त ? हामीले खास रहस्य पत्ता लगाएका छौं । 

माथिसम्मै सेटिङ, मन्त्रीले नै अड्काए कारवाहीको फाइल !

कुनैबेला काम नगर्ने कर्मचारीलाई शौचालयमा थुनेर चर्चा कमाएका मन्त्री मात्रिका यादव यसपाली भने लक्ष्मी हुन्डाईको प्रभावमा परेका छन् । कम्पनीमाथि कारवाहीको फाइल अगाडी बढीसकेका बेला उनले यस विषयमा आवाज उठाउने उच्च अधिकारीहरुलाई सरुवा मात्र गरेका छैनन्, हुन्डाई लगायतका केहि कम्पनीहरुलाई ठगी मुद्धा दर्ता गराउनका लागि भएको सिफारिसको फाइल पनि अड्काएर राखेका छन् । आपूर्ति बिभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल यहि प्रकरणमा सरुवामा परेका व्यक्ति हुन् । हुन्डाईलाई उनले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाएपछी उनलाई मन्त्री यादवको ठाडो निर्देशनमा सरुवा गरिएको थियो । लक्ष्मी हुन्डाई कम्पनीकै उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीका मालिकहरुले विशेष च्यानलमार्फत मन्त्रीलाई आर्थिक लाभ दिएका छन् । ‘धेरै कुरा हेर्नु नै पर्दैन । हुन्डाई कम्पनी र त्यसका मालिकको ‘मनि-मुभमेन्ट’ हेर्यो भने घुस खुवाएको र लिएको तथ्य प्रमाणित नै हुन्छ ।

मिडियासँग करोडौंको ‘डिल’ !

पछिल्लो समय केहि मिडियाहरुले हुन्डाईको ठगीको विषय राम्रैसँग उठाएका थिए । तर एक्कासी त्यस्तो विषय उठाउने केहि समाचार पोर्टलहरुमा समाचार रोकिएनन् मात्र, हुन्डाईको ठगीका विषयमा लेखिएका समाचारहरु हटाइए । (त्यसको स्क्रिनशट हामीसँग सुरक्षित छ ।) यसका लागि कम्पनीले आफु विरुद्ध समाचार लेख्ने केहि मिडियाहरुलाई राम्रै पैसा खुवाएकोसमेत हुन्डाईमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । ‘एक समाचार पोर्टलसँग समाचार हटाउने र पैसा दिने सहमति भएको छ । त्यो समाचार अहिले हटेको छ । लिंक खोल्दा इरर आउँछ । मैले स्क्रिनशट मेल गरेको छौ ।’ अर्थ सरोकार डटकमसँग इमेलमा कुराकानी गर्दै कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले भनेका छन् । उनका अनुसार केहि टेलिभिजन र पत्रिकाको समूहसँग पनि कम्पनीले छलफल गरेको थियो । ‘कसैलाई विज्ञापन दिने त कसैलाई गाडी नै दिने सहमति भयो । पछिल्लो समय कुन मिडियामा कम्पनीका कुन गाडी गएका छन् र त्यसको पेमेन्ट कसरी भएको छ भन्ने मनि मुभमेन्टको छानविन हुने हो भने सबै कुरा पत्ता लाग्छ ।’ उनले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।

हुन्डाईको लुटका बारेमा समाचार हटाउन आएको प्रस्ताव हामीले गर्यौं अस्वीकार !

यसो त हुन्डाईको लुटबारेमा समाचार लेख्ने केहि पोर्टलहरुले आफ्नो समाचार हटाइसकेको बताउने हुन्डाईको बिज्ञापनको काम गर्ने प्रिज्मार्क नामक बिज्ञापन एजेन्सीले हामीलाई बिज्ञापनको दरसमेत मागेको थियो । हामीले त्यतिबेला नै बिज्ञापन फरक पाटो भएको र बिज्ञापन राख्न सकिने तर बिज्ञापनका आडमा समाचार हटाउनभने नसकिने तथ्य स्पष्टसँग बताएका थियौं । बिज्ञापनका विषयमा अर्थ सरोकार डटकमसँग उक्त बिज्ञापन एजेन्सीका मालिक पंकज प्रधानले पनि पटक पटक सोधनी गरेका थिए । तर हामीले बिज्ञापन राख्न सकिने तर समाचार हटाउन वा समाचार रोक्न नसकिने बताएपछि उनले समाचार नहटाएको खण्डमा कम्पनी बिज्ञापन दिन समेत तयार नभएको बताएका छन् । उनले अर्थ सरोकार डटकमसँग बिज्ञापन दर माग्नु र पछी यस्तो कारणको खुलासा गरेपछि कम्पनी र केहि मिडियाबीच ‘डिल’ भएको रहस्य पत्ता लागेको हो । यसले राम्रो गर्दै आएका र स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने  केहि मिडियाले आफ्नै कामको समेत धज्जी उडाएका छन् ।  

मनि मुभमेन्टको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति सुद्धिकरणमा उजुरी !

यसो त कम्पनीले मन्त्रीलाई घुस पुर्याएको भन्ने चर्चा चलेपछी कम्पनीकै एक उच्च अधिकारीले कम्पनी र कम्पनीका मालिकको मनि-मुभमेन्टको खोजीनिती गर्न सम्पत्ति सुद्धिकरण र अख्तियारमा उजुरी गरेको समेत बुझिएको छ ।’ हुन त मन्त्रीनै मिलेपछी कसको के लाग्छ र ? तर ठग भनेर प्रमाणित भइसकेको कम्पनीलाई किन कारवाही रोकियो भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ । एकाएक केहि मिडियाहरुमा किन समाचार हटाइए, किन समाचार रोकिए, किन कम्पनीका केहि गाडीहरु केहि मिडियाहरुमा अस्वाभाविक रुपमा गए, यसको खोजीनिती हुन जरुरी छ ।’ लक्ष्मी हुन्डाईका ती कर्मचारीले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने ।