काठमाडौँ – पछिल्लो समय हत्या,बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका श्रृखला बढेका छन । प्रहरी प्रसाशन यी र यस्ता घटनामा उचित छानविनमा चुकेका खबरहरु सार्वजनिक भैरहेका छन । कुनै पनि अपराध मानव समाजका लागि कलंक हो। त्यसैले हरेक समाजमा अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले अनुसन्धान, निक्र्योल र दण्डको विधान तयार गरेको हुन्छ। सकेसम्म अपराध हुँदै नहोस् र भइहाले अपराधीलाई उचित दण्ड दिई अरु व्यक्तिमा आपराधिक सोच नपलाओस् भन्नेमा राज्य सचेत हुन्छ। त्यसैले अपराध भइहाल्नासाथ अनुसन्धानको कारबाही सुरु गरिन्छ। अपराधीलाई गिरफ्तार गरिन्छ र दण्डसजायमा लगिन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। विडम्बना, यही स्वाभाविक प्रक्रिया पनि नेपालमा हुन सकिरहेको छैन।
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा सिंगो राज्य संयन्त्रले देखाइरहेको उदासीनता र लापरबाही चरित्रले राज्यले सामान्य दायित्वसम्म पूरा नगरेको स्पष्ट भइसकेको छ। यसले राज्य नै कानुनको शासनप्रति प्रतिबद्ध नभएको देखाएको छ। भने अर्को तर्फ विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत सौरभ उप्रेतीले आत्महत्या गरेको प्रहरी दाबी परिवारले अस्वीकार गरेका छन । उनीहरुले सौरभको हत्या भएको भन्दै प्रहरी छानविनमाथि प्रश्न उठाएका छन ।
निर्मला पन्तको मामिलाले केही गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गरेको छ। पहिलो प्रश्न हो, वर्तमान सत्ता सञ्चालक कानुनको शासनप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छन ? कानुनको शासनको न्यूनतम मान्यता हो, कानुनको नजरमा जोकोही समान हुन्छन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि नहोस् भनेरै नेपाली जनताले लोकतन्त्रको लडाइँ गरेका हुन । अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रावधान यत्तिकै हटेको होइन। तर के लोकतन्त्रमा पनि राजाहरू जीवित रहन्छन् ? के लोकतन्त्रमा पनि ठूला साना भन्ने हुन्छ ? नत्र छोरीका बलात्कारी र हत्यारालाई कारबाही गरिपाऊँ भनी आमाबाबु दूरदराजबाट राजधानीका सडकमा चिच्याउन आउनुपर्ने बाध्यता कसरी आयो ? राज्यले अपराधी जोगाउनेलाई नै निरन्तर किन संरक्षण गरिहेको छ ?
अपराध भएको छ र घटनास्थलबाट प्रारम्भिक प्रमाण हुन सक्ने सबै आधार प्रहरी स्वयंले मेटाएको छ। त्यसरी प्रमाण मेटाउने प्रहरीलाई लामो आन्दोलन र सञ्चारमाध्यमहरूको निरन्तरको खबरदारीमूलक समाचारपछि बल्ल गृहमन्त्रालय ती प्रहरीलाई निलम्बन गर्न तयार हुन्छ। के यी घटना आफैंमा प्रहरी प्रशासन र सिंगो अनुसन्धान पद्धतिप्रति प्रश्न उठाउन यथेष्ट छैनन ? आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि प्रहरी प्रशासनलाई बारम्बार सम्झाइरहनुपर्ने परिस्थितिमा न्यायको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? घटना जति भयानक छ, घटनाक्रम जति शंकास्पद छ त्योभन्दा पछाडिको नियत झनै रहस्यमयी, खतरनाक र शंकास्पद छन । एउटी १३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछिको हत्या घटनामा राज्यशक्तिको अस्वाभाविक उदासीनता र शंकास्पद भूमिका केका लागि ? केही मानिसलाई जोगाउन दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको छ कसरी नभन्ने ? राज्य स्वयं दण्डहीनताको अभ्यासमा लागेको छ कसरी नभन्ने ?
दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारबाट न्याय, सुशासन, दण्डहीनता अपेक्षित थियो। कुनै पनि शक्तिसामु झुक्नु नपर्ने यो सरकारले संक्रमणकालले जन्माएका तमाम बेथिति अन्त्य गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर सत्ताशक्तिले आफूले पाएको बहुमतलाई शक्ति दुरुपयोगनिम्ति उपयोग गरेको देखिएको छ । आरोपित र शंकाको घेरामा परेकालाई जोगाउन उद्यत् को को रहे भन्ने जवाफ छानविनको जिम्मा पाएको नयाँ नेतृत्वले दिनु पर्छ राज्यको उपल्लो निकायमा बसेका व्यक्तिले दिनु पर्छ । होइन भने आम सर्वसाधारण जनता न्याय खोज्न कहाँ जाने ?के साँच्चै न्याय मरेकै हो त ?निर्मला प्रकरण त एउटा उदाहरण भयो यहाँ हजारौं निर्मलाहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् भन्ने पुष्टि यी घटनाक्रमहरुले गर्दैन र प्रश्न अनुत्तरित छन ?
