काठमाडौं – देशभित्रै उत्पादनको मात्रा बढ्दै गएपछि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल ६ अर्ब ६१ करोड बराबरको मात्र विद्युत् खरिद भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रवृत्ति’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालले भारतबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुुलनामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा झण्डै ३३ प्रतिशतले कम विद्युत् आयात गरेको छ । बैंकका अनुसार यस अवधिमा विद्युत् आयात ३२.९ प्रतिशतले घटेको हो ।
देशभित्रै आन्तरिक उत्पादन बढ्दै गएको, सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि विद्युत् आयात कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल विद्युत् जडित क्षमता बढेर १३ सय मेगावाट हाराहारीमा पुगेको छ । चालु आवको ६ महिना अवधिमा मात्रै कुल १३० मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् थप भएको छ । हिँउदको समयमा अपुग भएको विद्युत् मात्रै आयात गरिएको छ ।
देशभित्रै ऊर्जाको स्रोत बढ्दै गएको कारण पनि आयातमा कम भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म माथिल्लो तामाकोशी लगायत अन्य आयोजनाबाट १३ सय मेगावाट विद्युत् थप गर्ने सरकारको योजना छ । कोरोना भाइरसका कारण केही आयोजनामा समस्यासमेत उत्पन्न भएकाले तत्कालै सरकारको लक्ष्य पूरा हुने कि नहुने भन्नेमा आशंका पैदा भएको छ ।
यस्तै वर्षाको समय भएर पनि आन्तरिक रुपमा नै विद्युत् उत्पादन समेत बढी हुँदा आयात कम भएको हो । यस अवधिमा विद्युत् आयात कम भएको छ भने कुल ६८ करोड बराबरको विद्युत् निर्यातसमेत भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार नेपालभित्रै विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धि भइरहेकाले आयात अझै कम हुँदै जाने देखिन्छ । आगामी वर्ष ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउने हुनाले पनि विद्युत् व्यापार नेपालको पक्षमा हुने देखिएको केन्द्रीय बैंकको निष्कर्ष छ ।
गत वर्ष पनि नेपालले बढी भएको विद्युत् भारत निकासी गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार इनर्जी बैंकिङको योजनालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ गत साउनदेखि भदौको दोस्रो सातासम्म कुलेखानी जलाशयलगायत आयोजनाको विद्युत् रक्सोल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गरिएको थियो ।
यस्तै नेपालले ढक्लेबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका अलावा अन्य ११ विन्दुबाट विद्युत् आयात गरिएको छ । सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको तयारी थालेको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले समान हिस्सा लगानी गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । सो प्रसारण लाइनसमेत कुल ४०० केभी क्षमतामा नै निर्माण हुनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनी बताउछन् । सरकारले प्रदेश नं २ बाहेक हरेक प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर एक–एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको कामसमेत सुरु गरिसकेको छ ।
