• आर. सी. अधिकारी

वि.स. २००७ सालमा प्रजातन्त्र हासिल गरेपश्चात एक पछि अर्को आन्दोलन र राजनीति व्यवस्थाहरु परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले करिव ७ दशक व्यतित गरिसकेका छन् । तथापि, मुलुकमा समृद्धिको अभिलाषा अझै पुरा हुन सकेको छैन् । इतिहासको लामो यात्राका दौरानमा दलहरुले दजर्नौ राजनीतिक मुद्दाहरु लाई स्थान दिए तर आर्थिक मुद्दाले कहिल्यै स्थान दिन सकेनन् । तर पनि उनीहरुले राजनीतिक परिर्वर्तनको अभीष्ट आर्थिक उन्नति र समृद्धि नै रहेको बताइरहेका थिए, बताइरहे । शायद राजनीति परिवर्तनबाट आर्थिक उन्नति र समृद्धि खोज्नु नै गलत थियो कि ? नेपालका राजनीति दलहरुले कहिल्यै आर्थिक स्वतन्त्रता र उद्यमशीलता तर्फ ध्यान दिएनन् । तर किन आर्थिक विकासका लागि संसारका सबै देशहरुले बजार व्यवस्था नै रोजे । चाहे छिमेकी देश चीनले सन् १९७८ पछि होस्, वा सन् १९८६ पछिको भियतनाम होस् वा सन् १९९० पछि भारत होस् । यी यावत विषयहरु सार्वजनीक मुद्दाको बहस हाम्रो मुलुकमा हुन सकेनन् र यी प्रश्नहरुको उत्तर पनि राजनीतिक दलहरुले खोजिएको पाइँदैन ।

कुनै पनि लोकतन्त्रमा आर्थिक रुपमा साक्षर जनसंख्याले संस्थाहरुको स्थापना तथा स्वतन्त्रता, आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धिसँग अनुकूल हुने किसिमका नीतिहरु अवलम्बनका लागि आधार प्रदान गर्दछ । विशेषतः यो कुरा विकासोन्मुख मुलुकहरुको हकमा लागु हुन्छ । परिवर्तनशील प्रविधि र सञ्चारको लागतमा आएको उल्लेखनीय परिवर्तनहरुले कम विकसित तथा तुलनात्म रुपमा गरिब देशरुलाई विश्वव्यापी बजार सञ्जालमा आबद्ध गर्ने काम गरेको पाइन्छ । प्रविधिले गर्दा विगतमा विश्व बजारबाट अलग रहेका राष्ट्र तथा क्षेत्रहरुलाई लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन गर्न, सफल व्यवसायिक अभ्यासहरु अनुकरण गर्न, वस्तु तथा सेवाहरुको आपूर्ति गर्न र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठूलो सहयो पुगेको छ । ससारका सबैभन्दा छिटो वृद्धि भएका अर्थतन्त्रहरु मध्ये करिब सबैजसो नै विकासोन्मुख देशहरु नै रहेका छन् । दशकौंसम्म वार्षिक ५ प्रतिशत भन्दा ंबढीको दरमा व्यक्तिगत आय हासिल गरेर हङकङ, सिंगापुर, बोत्स्पाना, चिली, दक्षिण कोरिया, इण्डोनेशिया, चीन, भारत र भियतनाम लगाययका देशहरुले आर्थिक रुपमा रुपान्तरित भएका छन् । विशेषगरी पश्चिमी देशहरुमा विगत दुई सय वर्षमा आर्थिक वृद्धिले जीवनस्तर उकासेको पाइन्छ र उनीहरुको जीवनको लम्बाई र गुणस्तर दुबैमा अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ ।

मानव इतिहासमा आर्थिक वृद्धि एकदम दुर्लभ घटना हो । सन् १८०० भन्दा अघि संसारभरीका मानिसहरुले जीवन निर्वाहका लागि मात्र हप्ताको पचास, साठी वा सत्तरी घण्टासम्म काम गर्नुपथ्र्यो । त्यतिखेर जीवन निर्वाह एउटा नियमित संर्षष जस्तै थियो । सन् १८०० को जीवनस्तर त्यो भन्दा एक हजार वर्ष वा अर्झ दुई हजार वर्षभन्दा अघिको प्राचीन रोमको समयको जीवनस्तर भन्दा खासै फरक थिएन । मानव इतिहासको निराशाजनक आर्थिक वृद्धि दुई सय वर्ष अघिदेखि फेरिन थालेका हो । दुई सय वर्षमा पश्चिम युरोप र यसका विस्तारित देशहरु जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया न्युजिल्याण्ड जसलाई पश्चिमा देश भनिन्छ, उनीहरुको सन् १८२० यताको आर्थिक वृद्धि तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ । सन् २००३ मा आइपुग्दा, संसारको प्रति व्यक्ति आय ६,५६१ डलर पुगेको थियो अर्थात सन् १८२० को भन्दा दश गुण बढी । 

पश्चिमा देशहरुमा भने सन् २००३ मा प्रति व्यक्ति आय २३,७१० पुगेको थियो अर्थात सन् १८२० को भन्दा झण्डै बीस गुणले बढी । व्यक्ति आय वृद्धि सगँसगँै मानिसको औसत आयु पनि बढ्दै गएको तथ्यहरु पाइन्छ । तसर्थ, सदियौं समयदेखि निर्वाहको स्तरमा आम्दानी गरिरहेको विश्वले गत दुई सय वर्षमा प्रति व्यक्ति आयमा सफलता हासिल गरेको छ । त्यस्तै सन् १९९० देखी २०१३ को समयावधिमा सबैभन्दा उच्च आर्थिक स्वतन्त्रता र कम आर्थिक स्वतन्त्रता लाई लिन सकिन्छ । जस्तै आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा २३ वर्षको अवधिको तथ्यांक उपलब्ध भएका ११३ देशहरु मध्ये हङकङ, सिंगापुर, न्यजिल्याण्ड, स्विजरल्याण्ड र संयक्त राज्य अमेरीका सबै भन्दा स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रुपमा नियमित रुपमा अग्रस्थानमा रहँदै आएका छन् भने अर्को तर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, गिनिया बिसौ, भेनेजुयला, जिम्बाब्वे र गणतन्त्र कंगो सबै भन्दा कम स्वतन्त्र अर्थतन्त्रका रुपमा रहँदै आएका छन् । सबैभन्दा बढी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भएका १० मुलुकहरुको औसत प्रति व्यक्ति आय ५२,४४५ डलर रहेको थियो । तर सबैभन्दा कम स्वतन्त्र अर्थतन्त्र भएका १० मुलुकहरुको प्रति व्यक्ति आय (४,१६४ डरल) भन्दा करिब १३ गुणले बढी थियो । 

आर्थिक प्रगतिको आधार भनेको सही संस्थाहरु र नीतिहरु हासिल गर्नु हो । आर्थिक नीति भन्नाले कानुनी आवश्यकताहरु, नियमहरु, रीतिरिवाज तथा प्रथाहरु हुन् । यसअन्तर्गत संवैधानिक प्रावधानहरु, कानूनी प्रकृयाहरु, शासन गर्ने नियमहरु र मौद्रिक व्यवस्थाका संरचनाहरु पर्दछन् । नीतिहरु भनेको विशिष्ट राजनीतिक कदमहरु हुन जुन कुरा संस्थाको तुलनाका छिटो परिवर्तन हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि देशका संस्था तथा नीतिहरु कत्तिको आर्थिक स्वतन्ता मैत्री छन् वा व्यक्तिगत छनोट, निजी स्वामित्व, स्वच्छिक विनिमय र प्रतिस्पर्धी बजारहरुसँग कत्तिको अनुकुल छ भनेर मापन गर्दछ । कुनै पनि देशले आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांक उच्च स्थान प्राप्त गर्नको लागि निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार निष्पक्ष कार्यान्वयन र स्थिर मौद्रिक वातावरण हासिल गर्नु पर्दछ । त्यस देशले करको दर न्यून राख्ने, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अवरोध सिर्जना नगर्ने र स्रोत र साधनहरुको विनियोजनका लागि सरकारी खर्च र नियमन भन्दा पनि पूर्णत बजारमा भर पर्नुपर्छ । 

तर दुःखका साथ भन्नै पर्छ, नेपालका नेतृत्वकर्ताहरुले संस्था र नीतिहरु लाई आर्थिक प्रगतिको आधार हो भन्ने नै बुझेनन्, र यसतर्फ उनीहरुले कहिल्यै ध्यान दिएनन् । जबसम्म यी कुराहरुमा नेतृत्ववर्गले गम्भीरताका साथ लिदैनन्, तबसम्म नेपालले आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । यदि संस्था तथा नीतिहरु सहि हुने हो भने नेपालले पनि समान किसिमको आर्थिक प्रगति हासिल गर्न सक्छ ।

नेपालका राजनीतिकर्मीहरु रोजगारी सिर्जना गर्नाले मात्र देशको मुहार फेरीने हावादारी गफ गर्न माहिर छन् । वास्तवमा रोजगारी बढ्दैमा देशको आर्थिक स्तरमा सुधार आउँदैन । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने रोजगारीले मात्र हाम्रो आर्थिक स्तरमा सुधार आउँछ । उदारहणका लागि सन् १९७० को दशकमा चीन भ्रमण गरेका एक जना इन्जिनियरको प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । ती इन्जिनियरले त्यहाँ ठूलो संख्यामा मान्छे गैंची र बेल्चा प्रयोग गरेर बाँध बनाइरहेको भेटेछन् । उनले अचम्ममा परेर ती कामदारको सुपरिवेक्षकलाई भनेछन्, “यीनलाई डोजर तथा अन्य साधन दिनुभयो भने त यो काम महिनौं नभएर केहि दिनभित्रै सकिन्थ्यो नि !” उक्त सुपरिवेक्षकले जवाफ दिएछन्, “त्यसो ग¥यो भने यत्रो रोजगारी सबै नष्ट भइहालल्छ नि !” यस्तो जवाफ सुनेर इन्जिनियरले भनेछन्, “ए म त तपाईको उद्देश्य बाँध बनाउनु पो हो भन्ठानिरहेको । तपाईलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने छ भने त यी मान्छेलाई बेच्चाको साटो चम्चा दिनुस् न !” तसर्थ हामीले तात्कालीन नतिजालाई मात्र नहेरेर दीर्घकालीन नतिजाहरु पनि हेर्नु जरुरी हुन्छ, प्राथमिक प्रभावलाई मात्र नभएर द्धितीय प्रभावलाई पनि हेर्न पर्दछ, र कुनै विशेष समूहमाथिको प्रभाव मात्र नहेरेर सबैलाई प्रभाव पर्ने तत्वहरु हेर्नुपर्दछ । 

मानौं ५ जना मतदाता भएको एउटा सामान्य अर्थतन्त्र छ, ३ जनाले यस्तो परियोजनालाई समर्थन गर्दछन् जसले उनीहरु प्रत्यकलाई २ रुपयाँको फाइदा दिन्छ तर बाँकी २ मतदाता प्रत्यकलाई ५ रुपया लागत थोपर्छन् । समग्रमा उक्त परियोजनाको खुद लागत १० रुपयाँ हुन्छ भने खुद फाइदा केबल ६ रुपैयाँ हुनछ । यसले उक्त पाँच सदस्यी समाजलाई घाटा पु¥याउँछ । तसर्थ व्यापार, लगानी, काम गर्ने परिष्कृत शैली तथा कुशल आर्थिक संस्थाहरुको माध्यमबाट मात्र देशको आर्थिक प्राप्त हुन्छ । विश्वलाई नै मूल्यवान हुने वस्तु तथा सेवा प्रदान गरेका देशहरु आज आर्थिक प्रगतिको शिखरमा पुग्न सफल भएका छन् । जस्तै अमेरिकीहरुले सन् १७५० को तुलनामा आज प्रतिव्यक्ति आय तीस गुणा उत्पादन र आम्दानी गर्दछ । 

फेसबुकले संस्थापक मार्क जुकरबर्गले खबौं कमाएका छन् किनभने उनको सिर्जना फेसबुकले विश्वभरीका करोडौं मान्छेलाई संवाद गर्ने माध्यम प्रदान गरेको छ । मूल्यवान वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने संस्थाहरुलाई उपभोक्ताले त्यति धेरै पैसा दिदैनन् । तसर्थ हामीले यी विषयहरुमा गहन अध्ययन गर्नु जरुरी छ । त्यसैले आर्थिक वृद्धि स्वतः हुने चीज होइन । वास्तविक आम्दानी बढ्नको लागि वास्तविक उत्पादन बढ्नु जरुरी हुन्छ । वृद्धिबिना उच्च आम्दानीस्तर र जीवनस्तर हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारहरुले त्यतिबेला आर्थिक समृद्धिलाई बढावा दिन्छन् जतिबेला उनीहरुले उत्पादन र विनिमयलाई बढावा दिन्छन्् र लुटपाट, भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । संसारमा कुनै पनि चिज त्यसै सित्तैमा आउदैँन । हामी कहाँ स्रोतहरु पर्याप्त छैनन । तसर्थ हामीले छनौटमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।