काठमाडौं । भारत सरकारले आफ्ना केही गम्भीर नीतिमा ल्याएको परिवर्तनले काश्मीरमा महिलाहरू पहिलेभन्दा बढी सशक्त भएका छन् । उपत्यकामा महिला सशक्तिकरणका लागि भारतले उनीहरूको समस्यालाई ध्यान दिएका छन र उनीहरूको चिन्तालाई उचित निर्णयले सम्बोधन गरेका छन् ।
इटालीका युरोपेली संसदका सदस्य जियाना गानसियाले एक रिपोर्टमा उपत्यकामा महिला पीडित हुनुको मुख्य कारण पुरुषप्रधान समाज भएको र ‘रुढीवादी मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, महिलालाई वस्तुको रुपमा व्यवहार गर्नु’ रहेको जनाएका थिए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय भारतले आफ्ना नीतिमा ल्याएका परिवर्तनले उपत्यका भारतको बाँकी क्षेत्रभन्दा फरक छैन । विडम्बनाको कुरा के छ भने उपत्यकामा महिलाहरुलाई कडा संघर्षको रुपमा उनीहरुको आवास र स्थायी बसोबासका कारण बढी यातनाको सामना गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।
“लचिलोपन र सशक्तिकरण आपसमा सम्बन्धित छ । सशक्तिकरणले लचिलोपन बढाउँदछ र सशक्तिकरण दुबै आन्तरिक र बाह्य समर्थन आवश्यक छ । उपत्यकाका महिलाहरू लचिलो छन् तर उनीहरूको स्वाभाविक कठिनाइको कारणले गर्दा उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि प्रणालीले गरेका व्यवस्थाले समस्या भोग्नुपरेको थियो,” गान्सियाले रिपोर्टमा भनेका छन् ।
उदाहरणका लागि उनले भनिन्, हिंसाबाट पीडित गरीब महिलाहरुलाई ऋण प्रदान गर्न जम्मु कश्मीर महिला विकास निगमलाई राष्ट्रिय महिला कोष घोषित गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला कोषबाट ऋण लिएर सस्तो ब्याजदरले उनीहरुले अहिले आफ्नो कामहरु सहजरुपमा गरिरहेका छन् ।
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सरकारले ल्याएको सुदृढ व्यवस्थाको अर्को उदाहरण हो । जम्मू-कश्मीर राज्य महिला विकास कर्पोरेसनलाई प्रशासनिक विभागले नोडल एजेन्सीका रूपमा नियुक्त गरेको छ ।
महिला सशक्तिकरणको लागि एकीकृत योजना ल्याएर महिलाको स्थिति, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सरसफाई, कानूनी सम्बन्धमा आर्थिक र सामाजिक दुवैमा उनीहरूमा जागरूकता र विश्वास उत्पन्न हुनेछ । अधिकार, उत्थान, स्रोतमाथि नियन्त्रण, बचत गर्ने बानी, लघुवित्तमा पहुँच र स्थानीय स्तरको योजनामा संलग्नताले गर्दा महिला सशक्तिकरणमा सुधार भएको छ । -पब्लिक न्यूज एजेन्सी
