अनुसा थापा । यातायात व्यवसायीहरुले वा गाडी साहुले भाँडाको गाडीहरु चालक र सहचालकलाई ठेक्कामा चलाउन दिन्छन् । दैनिक यति रकम बुझाउनुपर्ने शर्त राख्दै उनीहरुले गाडी चलाउनको लागि दिएको हुन्छन् । बस, माइक्रोबस, टयाम्पो, ट्याक्सी, लामो रोडका ठुला गाडीमा ठेक्कामै चलाउन दिइएको हुन्छ । उदाहरणका लागि चक्रपथ परिक्रमा गर्ने बसहरुलाई नै लिऔ । उनीहरुले गाडीमा तेल हालेर गाडी साहुलाई दैनिक छ हजार बुझाउछन् । रोड हेरेर, तेल हालेर सवारी चालकले १० हजार रुपैंयासम्म बुझाउनुपर्छ । माइक्रोबसले पनि रोड हेरेर पाँच हजारसम्म बुझाइरहेको छन् । त्यस्तै, ट्याम्पोले तीन हजार रुपैंयासम्म बुझाउछन् ।
एकसरो ट्याक्सी चलायो भने तेल हालेर १५ सय रुपैंया साहुलाई बुझाउनुपर्छ । यता, रातदिन नै चलायो भने दिँउसोको हजार र रातिको नौ सय रुपैंया गाडी साहुलाई तिर्नुपर्छ । यति पैसा बुझाउने शर्तमा चालकको लाइसेन्सको फोटोकपी राखेर गाडी चलाउन दिएको हुन्छ । साहुले तोकेको रेट चालकले बुझाउन सकेन् भने गाडी साहु चालक र सहचालकको खल्ती खोताल्न आउछन् । थोरै गाडी बिग्रियो भने पनि चालक आफैले मर्मत खर्च व्यहोर्नुपर्छ । यता, साहुले तोकेको जति पैसा तिर्न नसकेको खण्डमा उनीहरुको नाममा ऋण लिएको भनि लेखिन्छ ।
उनीहरुलाई गाडी साहुले तलब पनि दिदैनन् । महिनाभरि दुःखजेलो गरेर कमाएको पैसा साहुले नै खाइदिन्छन् । साहुले तोकेको रकम बुझाएर केही रकम बच्यो भने मात्र चालक र सहचालकले पाउछन् । साहुलाई बुझाउन मात्र पुग्यो भने ऊ बेलुका खाली हात धर फर्किन बाध्य हुन्छ । साहुलाई बुझाउन पनि पुगेन् भने उल्टो ऋण बोकेर घर जानुपर्छ ।
साहुको दबदबाका कारण सहचालक र चालकले यात्रुसंग बढी भाँडा असुल्छन् । यात्रु रिसाएपनि, गाली गरेपनि साहुलाई नतिरीकन हुदैन् भनेर उसले जसरी हुन्छ बढी भाँडा असुल्छ । यता, ढुकुटी भर्नेचाहि पर्दाभित्र बसेर अरुलाई पाप बोकाउने गाडी साहु । पर्दाभित्र बसेर गाडी साहुहरुले कमाउनेधन्दा चलाएका छन् । यता, यात्रुले गाडीले गाडी चढेबापत भाँडा सरकारले बढाउनेबित्तिकै गाडी साहुले पनि आफ्नो ठेक्का रकम बढाउछन् । पर्दाभित्र बसेर सिधासाधी सहचालक र चालकलाई यात्रु ठग्न लगाएर गाडी साहु धनी बनिरहेका छन् । यता, उनीहरु बिना तलब काम गर्न बाध्य छन् ।
सहचालक र चालकलाई तलब नदिएर शोषण गाडी साहुले गरेका छन् तर त्यसको रिसचाहि यात्रुले भोग्नुपर्छ । तलब नपाउदा चालक र सहचालकलाई घरखर्च टार्न पनि हम्मेहम्मे छ । अधिकांश चालक र सहचालकका परिवारले भनेको बेला खान पनि पाएको छैनन् होला । छोराछोरी पढाउनु त परको कुरा भयो । तलब दिने साहुको विरोध गर्न उनीहरु सक्दैनन् । बरु, जतिसक्छन् यात्रुलाई ठग्छन् , सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्छन् । एकजना यात्रु चढाउनको लागि हानाथाप गर्ने । यात्रु चढाउने हानाथापले गाडी एकदमै स्पिडमा चलाउछन् । दुर्घटनामा पारेर अरुलाई मार्छन् आफु पनि सजायको भागिदार बन्छन् ।
गाडी साहुसंग तलब माग्न नसक्ने चालक र सहचालकले घरखर्च चलाउन यात्रु ठग्ने बाटो रोजेका छन् । आफ्नो घरखर्च चलाउनैका निम्ति उनीहरुले न ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिन्छन् न विद्यार्थीलाई । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाँडा असुलेर यात्रु ठगिरहेका छन् । आखिरी कमाउनेचाहि गाडी साहु मात्र बनेको छ । नेपाल सरकारले एक किमिबाट पाँच किमिसम्म १८ रुपैंया तोकेको छ । तर, आधा किमि चढ्नेबित्तिकै २० रुपैंया तिर्नुपर्छ । सरकारले भागबण्डा गरिदिएको भए एक किमि यात्रा गर्नेले चार रुपैंया ५० पैसा तिरे पुग्थ्यो । उपत्यकामा मात्र दैनिक एक करोड रुपैंया सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाँडा लिएर ठगिरहेको छन् ।
मुलुकभर दैनिक १६देखि १८ करोड रुपैंया यातायात व्यवसायीले बढी भाँडा लिएर असुलिरहेका छन् । ट्याक्सीमा सेवाशुल्क लिएको बापत यात्रुले दैनिक पाँच करोड रुपैया सित्तैमा तिर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय दुवै रुटमा चल्ने सवारी साधनहरुले विद्यार्थी, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिएको छैन् । यातायात व्यवसायीको विरोधमा उजुरी गर्ने ठाँउ कहँी पनि छैन् । टफिक महाशाखा १०३ मै अड्किएको छ भने यातायात यस्था विभागले हरेक स्टेशनमा नम्बर राखिदिएको छैन् । बेभसाइटमा राखेको नम्बरमा फोन उठ्दैन् ।
चालक र सहचालकले तिरेर पैसाले तीनदेखि पाँच वर्षमा गाडी साहुको लगानीको साहु व्याज नै उठ्छ । सरकारले गरेको निर्णय अनुसार एउटा भाँडाको गाडी २० वर्षसम्म चल्न पाउछ । तर, यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई झुक्याएर पहिले २० वर्ष कमाइखान्छन् फेरि त्यसकै स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा अर्को २० वर्ष कमाउछन् । यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट तोडिएको छैन् । यातायात क्षेत्रमा वर्षौदेखि एउटै व्यक्तिले एकाधिकार जमाउदै आएको छन् । यता, लामो समयदेखि ट्याक्सीको नयाँ दर्ता पनि खोलिएको छैन् । गाडी चलाउने चालक र सहचालक यात्रुसंग रिसाउने, झोक्किने गर्छन् भने यात्रुसंग राम्रो बोलीबचन गर्दैनन् ।
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चालक र सहचालकले अनिवार्य जुत्ता लगाउनुपर्ने नियम बनाएको छ । चप्पल लगाएर गाडी चलाउदा दुर्घटना बढ्ने सम्भावना बढेपछि महाशाखाले यस्तो निर्णय गरेको हो । तर, अझै पनि चालक र सहचालकले चप्पल लगाएर काम गरिरहेको छन् । सहचालक र चालकको खुट्टामा न एकजोर जुत्ता न लगाउनको लागि राम्रो लुगा । नेपाल सरकारको २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत सिडियो कार्यालयमा दर्ता भएको यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गप्यो । यता, संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
२०७५ वैशाख २४ गते यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पाँच वटा गाडी हुने साहुले कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने । एउटा गाडी हुनेले घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने भनिएको थियो । २०७६ जेठ १८ गतेपछि कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण नगरेको गाडीहरुको रोड परमिट र दर्ता खारेज गरिदिने भनेर सरकारले निर्णय गप्यो । यात्रुबाहक र ढुवानी गरेर मुलुकभर ११ लाख भाँडाका गाडी दर्ता छन् । ११ लाख भाँडाको गाडीमा यातायात व्यवसायीको १६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैंया लगानी छ । यो लगानीको बापत यिनीहरुले राज्यलाई कर तिरेनन् । यता, उनीहरुको दैनिक कमाइको पनि राज्यले राजस्व पाएन् ।
राज्यले यहाँबाट सुको पनि कर पाउदैनथ्यो भने बाटोचाहि राज्यकै थियो । बाटो कब्जा गरेर यातायात व्यवसायीले मोजमस्ती गरिरहेका थए । गाडी हाल्ने धनीसंग दुई लाखदेखि १५ लाखसम्म पैसा यातायात व्यवसायीका नेताहरु लिन्थे । तर, राज्यले जम्मा पाँच सय रुपैंया राजस्व पाउथ्यो । देशैभरिको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । सरकारले समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लगेपनि कम्पनीले सवारी चालकहरुलाई नियुक्ति पत्र दिएको छैन् । यता, कम्पनीले तलब पनि दिएको छैन् । सरकारले २०७८ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य १५ हजार तलब दिनुपर्छ भनि नियम बनाएको छ ।
१५ हजार तलब नदिईकन कसैलाई पनि काम लगाउन नपाउने नियम सरकारले बनाएको छ । तर, यातायात कम्पनी र गाडी साहुहरुले सहचालक र चालकलाई रुपैंयादाम तलब नदिईकन काम लगाइरहेको छन् । मजदुर संगठनका नेताहरु यातायात व्यवसायीसंग कमिशन खाएर चालक र सहचालकको पक्षमा बोल्दैनन् । तलब नदिने गाडी साहुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरु आवाज उठाउदेनन् । गाडी साहुले एउटा गाडीबाट पाँच वटा गाडी जोड्छन् । त्यही गाडीको कमाइबाट आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादिक्षा दिन्छन् । तर, गाडीमा रातदिन नभनी पसिना बगाउने चालक र सहचालकहरुले आफ्नो परिश्रमको पैसासमेत पाएका छैनन् ।
पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीहरु गाडी चलाउने चालक नपाएको दुःखेसो गरिरहेका छन् । गाडी चलाउने चालकको उत्पादन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले चालक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, चालकलाई तलब नदिएको र शोषण गरेको यिनीहरु बताउदैनन् । चालकको रगतपसिना चुसेर जुका मोटाएझै मोटाएका यातायात व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने ? काम गरेको तलब पाउने दिन कहिले आउने ? काम गरेको तलब नदिईपछि कसले पो काम गर्छ । अहिले सञ्चालित यातायात व्यवसायीले कुनै पनि चालक र सहचालकलाई तलब दिएको छैनन् । तलब नदिने, अझै काम गर्ने मान्छे पाइएन् भन्न यातायात व्यवसायीलाई लाज लाग्दैन् ?
सहचालक र चालकलाई भोक लाग्छ भनेर यातायात व्यवसायीले सोच्नुपर्दैन् ? उनीहरुको रगतपसिनाको मुल्य कहिले दिने ? नाबालकहरुलाई सहचालक राखेर यातायात व्यवसायीले उनीहरुको पनि शोषण गरेका छन् । मुलुकमा राजनितिले निकै फड्को माप्यो तर यातायात व्यवसायीको सोचाले फड्को मार्न सकेन् ।
