काठमाडौँ । बैंक फाइनेन्सको मिलोमतोमा बीमा कम्पनीले पछिल्लो समय हरेक सरकारी पक्षलाई पनि आफ्नो मुठ्ठीमा लिदै सर्वसाधारणलाई बीमा गराउन बाध्य पार्दैछन् । सरकारी कर्मचारीलाई कमिशनको प्रलोभन देखाई बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बीमा पारेको हुन् । बैंक फाइनेन्सका अध्यक्ष, बीमा संस्थानको सञ्चालक र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा जनता लुट्ने काम भइरहेको छ । बीमा कम्पनीहरुले सरकारी कर्मचारी र बैंक फाइनेन्सका सञ्चालकहरुलाई घाँस खान दिएर सरकारबाट बीमा नगराएका सवारी साधनको नामसारी र रोडपरमिट नवीकरण नहुने निर्णय गराए । यो निजी, सरकारी, संस्थान तथा भाँडा सबै गाडीमा लागु हुन्छ । नामसारी र रोडपरमिट नवीकरण गर्ने बेलामा सरकारी पक्षले बीमा गराएको कागजात माग्छन् ।
बीमा पोलेसीदेखि लिएर म्याद सबै हेरिन्छ । आज म्याद सिद्धिएको छ भने सो सवारी नवीकरण हुदैन् । सरकारी पक्षले पहिले बीमा नवीकरण गराएर आउनु अनि मात्र रोडपरमिट नवीकरण गर्छौ भनेर फिर्ता गर्छन् । नयाँ गाडी बिक्री गर्ने अटोशोरुमहरुले बीमा कम्पनीसंग कमिशन खाएर गाडी खरिदकर्तालाई मँहगो शुल्कमा बीमा गराउछन् । यता, जसले घरजग्गा, गाडी, शेयर धितो राखेर वित्तिय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन खोज्छन् उनीहरुलार्य पनि बीमा अनिवार्य गरिएको छ । बीमा नगरेका अचल सम्पत्तिलाई वित्तिय संस्थाले कर्जा दिदैन् । कुनै पनि अचल सम्पत्तिको भ्यालेशन गर्दा एक करोड निस्कियो भने बैंकफाइनेन्सले जम्मा ३५ लाख कर्जाको सिफारिस गर्छ ।
कर्जा दिएको बापत सेवाशुल्क ३ प्रतिशत दिनुपर्छ । यता, वित्तिय संस्थाका अध्यक्षलाई घुस पनि खुवाउनुपर्छ । मासिक व्याज १४ देखि २० प्रतिशत तोकिएको हुन्छ । किस्ता तिर्न ढिलो भयो भने पेनाल्टी र हर्जाना छुट्टै छ । सर्वसाधारणको पैसा बैंक फाइनेन्समा लगेर राख्दा मासिक चारदेखि पाँच प्रतिशत व्याज पाइन्छ । तर, जसले आफ्नो करोडको सम्पत्ति ३० लाख रुपैया कर्जा लिनलाई पास गर्दिछन् । बैंकफाइनेन्सले सो सम्पत्ति आफ्नो नाममा लगिरहेको हुन्छ र रोक्का राख्छ । मासिक किस्ता बुझाउन सर्तमा बैंक फाइनेन्सले कर्जा दिएको हुन्छ । तीन किस्ता तिर्न सकेन् भने पत्रिकामा निकालेर कालोसुचीमा अकित गर्छ ।
३० लाख रुपैंया कर्जा दिएर करोडको सम्पत्ति हडप्न खोज्नु वित्तिय संस्थाको दाउपेच हो । ३० लाख कर्जा लिएर ३५ लाख मात्र के पुग्न लागेको हुन्छ वित्तिय संस्थाले ऋणीलाई धितो लिलाम गर्न दबाब दिन थाल्छ । कर्जा दिने बेलामा १०, १५, २५ वर्षे किस्ता भनेर दिन्छ तर तीन किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको दादागिरी सुरु हुन्छ । ३० लाख रुपैया कर्जा लिदा एक लाख रुपैंया त बीमा गर्दै सिद्धिन्छ । बीमा कम्पनीलाई तिरेको एक लाखको ४० प्रतिशत बैंकफाइनेन्सले पाउछ । सम्पत्ति रोक्का गरिसकेपनि कमिशनको लोभमा वित्तिय संस्थाहरुले बीमा नगरीकन पैसा दिदैनन् । आफ्नो कमिशनको लागि बैंकफानेन्सबाट कर्जा खानेलाई बीमा गराउन बाध्य पारिन्छ ।
एकचोटि बीमा गराइपछि त्यसको म्याद त १० वर्षको हुनुपर्ने हो । तर, वर्षौपिच्छे बीमा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न एकदिन मात्र ढिलो भयो भने भएको क्षतिको परिपुर्ति बीमा कम्पनीले गर्दैन् । बीमा कम्पनीले हरेक अचल सम्पत्तिको बीमा रकम आफैले तोकको छ । त्यो सरकारले निर्धारण गरेको रेट पनि होइन् । बीमा कम्पनीले आफ्नो मनमर्जीले राखेर रेट हो त्यो । सरकारलाई दबाउदै बीमा कम्पनीले आफुखुसी बीमा कम तोकको छन् । मँहगो रकम लिएर यसरी सर्वसाधारण ठग्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौन बसेको छ । सम्बन्धित निकाय देखेपनि नदेखेजसो बसिरहेको छ ।
सरकारले बीमा रकम तोकिदिदाँ सर्वसाधारणलाई केही हदसम्म राहत हुन्छ कि । आफुलाई मनग्य फाइदा हुने मुल्य बीमा कम्पनीले तोकेको हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बीमा रकम तोक्नुपर्ने होइन् ? केही कारणबस् बीमा गराएका व्यक्तिका सम्पत्तिमा केही क्षति पुग्यो भने बीमा कम्पनीबाट रकम लिनलाई वर्षौ लाग्छ । पैसा दिन नपरोस् भनेर बीमा कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउछन् । क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ भनेर हजारौ कागजात जुटाउन लगाउछन् । दुर्घटना भएको सम्पत्तिको नवीकरणदेखि प्रहरी रिपोर्ट समेत देखाउनुपर्छ । क्षतिपुर्ति पाइहाले पनि एकदमै थोरै रकम हुन्छ । त्यस्तै, गाडी साहुहरुले सार्वजनिक यातायातको बीमा गराउदा यातायात महासंघका नेताहरुलाई कमिशन दिइएको हुन्छ ।
बीमा कम्पनीले महासघका नेताहरुलाई कमिशन दिन्छ तर गाडी साहुहरु हेरेको हेप्यै । गाडी दुर्घटनामा परेर क्षति पुगेको खण्डमा समेत गाडी साहुहरुले बीमा रकम पाउदैन् । तर, महासंघका नेताहरुले वर्षैपिच्छे कमिशन खाइरहेको हुन्छन् । यातायात व्यवसायीलाई जुनचाहि बीमा कम्पनीले बढी कमिशन दिन्छ ती लगेर गाडी साहुलाई बीमा गराउन लगाइन्छ । सर्वसाधारणको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नभई कमिशनको लागि बीमा गराइन्छ । बैंकफाइनेन्स, वित्तिय संस्थादेखि सरकारी कर्मचारी सबैले बीमा कम्पनीबाट कमिशन खानको लागि सिधासाधी जनतालाई बीमा गराउन लगाइरहेको छन् । जनतालाई क्षतिको रकम दिनुको साटो बीमा कम्पनीले बैंकफाइनेन्स र व्यक्तिलाई कमिशन दिएर बीमा गर्न लगाएका छन् ।
बीमा कम्पनीले आफ्नो खल्तीबाट बैंक फाइनेन्सलाई कमिशन दिनुपर्ने होइन् । आखिरी बीमा गराउनेले बीमा गराएको रकमबाट कमिशन दिने त हो । तर, डुब्ने बेला सिधासाधी जनता डुबेका छन् । यता, सरकारलाई आफ्नो हातामा राखेर सबेलाई बीमा गराउन बाध्य पारियो । बैंकफाइनेन्समा धितो राखेर पनि बर्जा लिनलाई बीमा गराउनैपर्ने भयो । ता, सवारीसाधनहरुको नवीकरण बीमा नगराइकन हुदैन् । यी दुई निर्णयले बीमा कम्पनीलाई सफल तुल्याइदियो । कुनै पनि सर्वसाधारणले बीमा गराउनु भनेको वालुवामा पानी हाले सराह हो । एकातिर क्षतिपुर्ति पनि पाइदैन् । अर्कोतिर वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीले जनता ठग्ने काम गरिरहेको छन् । ऋण खाएको मान्छेको खाताबाट वित्तिय संस्थाले बीमा कम्पनीलाई नवीकरणको रकम बुझाउछ ।
तर, ऋणीलाई थाहै हुदैन् । बैंकफाइनेन्सले ऋण खाने मान्छेलाई घर न घाटको बनाउछ । करोडपतिलाई रोडपति बनाउन बैंकफाइनेन्सले एकछिन पनि लगाउदैन् । आफ्नो सम्पत्तिको बीमा कुन कम्पनीमा लगेर गर्ने भन्ने अधिकार सम्पत्तिवालको भएपनि उनीहरुले पाउदैन् । किन कि बैंकहरुले नभनीकन बीमा रकम तिरेका हुन्छन् । पछि त्यसको साहुव्याज चुक्ता गरेर मात्र धितो फुक्का गर्न मिल्छ । बीमा कम्पनीहरुले सबैलाई आफ्नो पक्षमा लिएर निर्णय गराउदा जनता ठगिएका छन् । तापनि सरकारले अनुगमन गरेको छैन् । क्षतिपुर्ति पाइएला भनेर हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरु बीमा गराएका छन् ।
उड्नेदेखि लिएर गुड्नेको समेत बीमा गराइएको छ । एउटा सानो पसलेले समेत पछि केही भइहाल्यो भने बीमा रकम पाइएला भन्ने आशमा बीमा गराएका छन् । तर, बीमा कम्पनीले क्षति भएपनि क्षतिपुर्तिको रकम दिदैन् । दुर्घटना भएर बीमा कम्पनी गुहार्दा पनि क्षतिपुर्ति नपाउदा यी कम्पनीले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाइसकेका छन् ।
बीमा रकम पाउन वर्षौ कुनुपर्ने त्यहीमाथि झण्झटिलो प्रक्रिया । विभिन्न पोलेसी ल्याएर बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि जनता ठग्ने कार्य जारी राखेका छन् । नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि बीमा कम्पनीको कोरोना बीमा गरायो । तर, पछि कोरोना लागेकाले पनि निःशुल्क उपचार पाएनन् । यता, कोरोना लागेर निधन भएकाहरुले पनि क्षतिपुर्ति पाएनन् । वर्षमा हामीले यति नाफा कमायौ भनेर छाती ठोक्छन् । जनता ठगेपछि नाफा कमाउनु त्यो सामान्य नै हो । नेपालमा यस्तो कोरोना फैलिदा पनि बैंकफाइनेन्सहरु हाम्रो नाफा यति छ भनेर गर्व गर्छन् । डिपोजिट राख्ने र कर्जा लिने दुवैलाई अध्यारोमा राखेपछि नाफा कमाइहालिन्छ ।
अर्थतन्त्र धरासायी बनिसक्यो भनेर अर्थविद्हरु बारम्बार भनिरहेका छन् । कर्जा लिन जाने मानिसहरु रित्तो हात फर्किरहेको छन् । तापनि, वित्तिय संस्था यति नाफा भयो भनेर झुठो विवरण सार्वजनिक गर्छन् । बजारमा पैसा नभएर मानिसहरुले घरजग्गा, शेयर, गाडी किन्न छोडिसकेका छन् । कोरोना महामारीको कारण सर्वसाधारणहरु बेरोजगार बनेका छन् भने पैसाको समस्या उत्तिकै छ । यस्तो बेलामा पनि शेयरको मुल्य बढ्यो भनेर झुठो प्रचार गरिएको छ । नयाँ खरिदकर्तालाई शेयरमा लगानी गर्न लगाएर डुबाइरहेका छन् । बैंकफाइनेन्स र बीमा कम्पनीको मिलोमतोमा कतिञ्जेल जनता ठग्न दिने सरकार ? जनतालाई बीमा गर्न कतिसम्म बाध्य पारिएको छ । यसको अन्त्य गर सरकार ।
