×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

‘जग्गा किनबेचबाट माफियाहरु मालामाल, राज्य कंगाल !’ अनुसा थापाको लेख

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

‘जग्गा किनबेचबाट माफियाहरु मालामाल, राज्य कंगाल !’ अनुसा थापाको लेख

१३ चैत्र २०७८, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: ६ मिनेटभन्दा कम

भक्तपुर । नेपाल सरकारले २०७५ पुस २७ गते भुमि व्यवस्थापनलाई लिएर गरेको निर्णय दुईवटै सदनबाट पारित गप्यो । मुलुकभरका जग्गा १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउन नदिने निर्णय पारित भयो । पारित गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा निक्लियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो निर्णय लागु हुन सकेको छैन् । देशैभर र उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लानिङ गर्ने क्रम जारी छ । साथै, डाँडाकाडा, जंगल र सरकारी सम्पत्ति सबै डोजरले उत्खनन गरेर सखाप पारिरहेको छ । जग्गा प्लानिङ गर्नका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । तर, मापदण्ड मिचेर अधिकांश कम्पनीले खेतीयोग्य जमिन र डाँडाकाँडामा डोजर चलाएका छन् । जथाभावी र मनोमानी तवरले सरकारी जग्गा मास्नेलाई भुमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले कारबाही गरेकी छैनन् । खेतीयोग्य जमिन मनलाग्दी ढंगले प्लानिङ गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि कुनै पहल भएको छैन् । भुमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठ र जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको ठुलो साँठगाँठ भएको प्रष्टै बुझिएको छ । जग्गा माफियाहरुले दिएको आर्थिकमा लुप्त हुँदा खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम रोकिएको छैन् ।

वित्तिय संस्थाहरु घुसखोरी हुँदा जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको संख्यामा वृद्धि भएको हो । खेतीयोग्य जमिन सिद्धाउनमा वित्तिय संस्थाको ठुलो हात छ । माफियाहरुलाई भनेजति कर्जा दिदाँ उब्जनी हुने जग्गामा सबै इँटाको पर्खाल लागिसक्यो । घर र बाटो गर्दागर्दै नेपालको जग्गाजति सबै सकिसक्यो । यता, जंंगल, डाँडाकाँडा पनि सखापै भयो । २०१८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्या जम्मा ९३ लाख थियो । त्यतिखेर छिमेकी भारत र चीनले धेरै नेपाली भुमि कब्जा गरिसकेका थिए । अहिले पनि दादागिरी देखाएर, पिल्लर सारेर चीन र भारतले हाम्रो भुमि आफ्नो मुलुकमा लगिरहेका छन् । छिमेकीहरुले पिल्लर सार्दा जग्गा घटिरहेको छ भने जनसंख्या त दुई गुणाले बढेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा जग्गा त बढेको छैन् । बरु, दैनिक खाने मुख बढेको छ । अब सरकारले नेपालीको मुखमा कहाँबाट ल्याएर माड लाउने ? मुलुकमा केही उब्जनी हुदैन् । छिमेकीहरुले नाकाबन्दी गप्यो भने नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भुमि सुधार मन्त्रालय र जग्गा दलालीको मिलोमतोमा मुलुक नै तहसनहस पारियो । अरु मुलुकले भनेजति रकम तिरेका छौ र अहिलेसम्म खान पाएका छौ । केही कारणबस् अरुले दिन्नौ भन्यो भने यहाँ मान्छेको मासु मान्छेले खान पनि बेर लााग्दैन् ।

अस्तव्यस्त घर बनाउन दिदाँ खोलानाला सबै दुर्गन्धित बन्यो । त्यस्तै, पानीको मुलहरु पनि सुक्दै गएको छ । जंगलहरु सबै घरैघरमा परिणत भयो । खोला मासेर घर बनाउने काम पनि नभएका होइनन् । खुल्ला ठाँउ कँहीकतै भेटिदैन् भने स्वच्छ हावाको लागि तड्पिनुपर्ने बाध्यता छ । भएका जग्गाजमिन सबै कंक्रिट बनाइएको छ । यसमा सबै मातहतको निकायको हात छ । वडाध्यक्ष, मेयरलेपनि खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिनुहुन्न भनेर सोचेनन् । डाँडापाखा, नदीनाला हाम्रो धरोहर हुन् यस्ता सम्पदालाई मास्नबाट रोक लगाउनुपर्छ भन्नेतिर उनीहरुको ध्यान गएन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर कमिशन खाने काम यिनीहरुले गरे । भोट र नोटको लोभमा वडाध्यक्ष र मेयरले खेतीयोग्य जमिन मासे । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनप्रतिनिधिहरुले जे मनलागे त्यही गप्यो । सबै जग्गा मासेपछि भोलि जनताहरुले के खान्छन् यसबारे सोच्न पर्दैन् ? देशमा खाधको संकट हुन्छ भनेर सोच्ने यी दलालहरुसंग दिमाग थिएन् । राजनितिक दल र प्रधानमन्त्री उब्जनी हुने जग्गामा डोजर चल्दा के हेरेर बसे ? प्रधानमन्त्री र राजनितिक दलले पनि जग्गा माफियासंग सहकार्य गर्दा नेपालमा भोकमरी अवश्य नै लाग्नेछ ।

पहिले एउटा कित्तामा बिसौ रोपनीसम्म जग्गा हुन्थ्यो । त्यस्तो जग्गालाई खण्डीकरण गरेर टुक्राटुक्रा बनाएर सखाप पारियो । किसानसंग कौडीको भाउमा किनेको जग्गामा डोजर चलाएर सम्मो बनाइयो । आजभन्दा तीन दशकअघि किसानलाई रोपनीको एकलाख तिरेर जग्गा खरिद गरे । पछि रोपनीलाई आना बनाएर १५ देखि २० लाखमा बेचे । जग्गा बेच्ने र किन्नेलाई जग्गा माफियाले ठगे । यसको सबैभन्दा धेरै मार राज्यलाई पप्यो । उब्जनी हुने जग्गामा उसले टाइल, मार्बल हालेर घर त बनायो । तर उसको पेट पाल्नको लागि राज्यले भारत र तेस्रो मुलुकबाट खाधान्य आयात गर्नुपर्ने स्थिति आयो । नेपाली रुपैंयाजति सबै अरु मुलुकले लगिरहेको छ देश त निरन्तर व्यापार घाटामा छ । नेपालीहरुले अब म देशमै बसेर खेतीकिसानी गर्छु भनेपनि त्यसको सम्भावना न्युन छ । कौसी खेती गरेर खान पुग्दैन् । बाहिरबाट आयात गरेन् भने यहाका मानिसहरुले खान पनि पाउदैनन् । मुलुकमा घरघरै बनेपछि किसानहरु समेत बेरोजगार बनेका छन् । पछिल्लो समय खाडीमा गएर पसिना बगाउनेजति अधिकांश नेपाली किसानहरु छन् । उसले विदेशमा गएर मरिमरि काम गर्छ तर उसले कमाएको पैसा त भारतले लगिरहेको छ । रातदिन नभनी काम गप्यो आफ्नो घरपरिवारमा पैसा पठायो । यता, आफ्नो घरपरिवारले खाएको, लाएको सबै भारतबाट आँउछ । अन्ततः भारत धनी बन्यो नेपालीहरु हेरेको हेप्यै ।

यसले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर खासै उकास्न सकेको छैन् । एकातिर, जति कमायो मँहगो खाधान्नको शुल्क तिर्दै ठिक्क हुन्छ । अर्कोतिर, उताबाट आएको बासी र विषादीयुक्त खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानी पुप्याइरहेको छ । स्वास्थ्य बिगार्नेपनि भारत, औषधी बेच्ने पनि भारत नै हो । पछिल्लो समय हरेक जग्गामा धेरै नाफा हुने भएकाले यहाँ लगानी गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । अहिले २० लाखमा किनेको जग्गा अर्कोवर्ष ३० लाखमा बिक्री हुन्छ । जग्गाको मुल्य दिन दुईगुणा र रात चौगुणाले बढ्छ । घर बनाउनेले पनि आफुखुसी भाडा मुल्य निर्धारण गर्न पाउने । सरकारले घरबहाल आफैले तोक्ने र उठाउने काम गरेको भए आजको अवस्था सायदै आउथ्यो होला । नितिनियमको अभावमा अव्यवस्थित सहरीकरण भयो भने औधोगिक क्षेत्रको खासै वृद्धिविकास हुन सकेन् । सबैले घरजग्गामै नाफा देखे त्यसमै लगानी गरे । जसको कारण उद्योगमा लगानी गर्ने कोही भएनन् र देश व्यापार घाटामा गयो । यता, घर त बन्यो तर घर बनाउने चाहिने डण्डीसमेत अरुकै देशबाट आयात गरियो । सरकार र भुमि सुधार मन्त्रालय राजस्वको पछि लाग्दा मुलुकमा अव्यवस्थित सहरीकरण भयो । खाध संकट र बेरोजगारीबाट सरकारले सोचेनन् ।

भोलि आफ्नो मुलुकमा भोकमरी लाग्ला, छिमेकीले नाकाबन्दी गरिदिएला यसबारे सरकारले सोचेन् । सरकारले वर्षदिनमा कति घर बन्यो, कति जग्गा खरिदबिक्री गप्यो यसको मात्र आकंलन गप्यो । नेपालको जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत मानिसहरु हुदोखादो होलान् । तर, ८० प्रतिशतत हुँदा खाने छन् । पुँजीपतिहरुले त जति तिरेर भएपनि खाधान्न खरिद गर्लान् । तर, अरुले के गर्ने ? उनीहरुलाई खानुपर्दैन् ? उनीहरुलाई भोक लाग्दैन् ? भएको ति जग्गाजमिन मास्दा यस्तो संकट आउछ भनेर सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्ने होइन् । रुस र युक्रेनमा युद्ध नेपालमा मँहगी अचाक्ली बढेको छ । नेपालको छिमेकमा नपर्ने मुलुकमा लडाई हुँदा त यस्तो हालत छ भने भारत, चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो भने के होला ? छिमेकी मुलुकहरुले नियाृत ठप्प पारिदिने हो भने नेपालीहरु भोकै मर्छन् । यसबाट नेपाल सरकार र नेपालीहरुले एउटा पाठ सिक्नुपर्छ । एकहप्ता अघि तरकारी लहलह भइरहेको जग्गामा एकसातापछि जग खनिरहेको देखिन्छ । तर, योबाट राज्यले के पाएको छ ? न राज्यले लगानीको राजस्व पाएको छ न घरबहालको । हाम्रो राज्य यतिसम्म लाचार छ कि जग्गा किन्दा र घर बनाउदाको राजस्वसमेत उठाउन सक्दैन् । करौडौंको घर बनाएपनि राज्य त चिल्लै छ ।

तर, जसले खेतीकिसानी गरिरहेको उसले त कर छुट पाएको छैन् । जसले मुलुकको बचाऊ सोचेको छ उसलाई राज्यले थिचोमिचो गरिरहेको छ । यता, आफ्नो फाइदाको लागि घर बनाउनेलाई चाहि राज्यले केही गर्न सक्दैन् किसानहरुलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनेलाई थप कर लगाउनुपर्छ । एकचोटि घर भत्किएपछि सो जग्गामा घर बनाउन दिनुहुन्न । भुमि सुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन बचाउन अझै पनि पहल नगर्ने हो भने नेपालीहरु भोकै मर्छन् । हरियो तरकारीसमेत हामी नेपाली परनिर्भर छौ । जुनैपनि बेला राजनितिक गडबडी हुन सक्छ भने आयात गर्ने बाटोमा ताला लाग्न सक्छ । जग्गा बचाउनमा सरकार र नेपालीहरु उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आफ्नो सुःखसयलभन्दा पनि मुलुकको बारेमा सोचौ । नेपाल नै रहेन् भने केको नेपाली । घरजग्गा नामसारी गर्दाखेरि लिनपर्ने राजस्व पनि झण्डै तीन दशकदेखि बढेको छैन् ।

अझ, महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दाखेरि राजस्व छुट दिने गरिएको छ । काठ्माडौंको मिनभवनमा सरकारले आनाको निर्धारण गरेको रेट ३८ लाख छ भने एक करोडमा बिक्री भइरहेको छ । भक्तपुरको गुण्डुमा प्रतिआना सरकारी दुई लाख छ भने ४० लाखमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ । यहाँपनि राज्य रित्तो हात । माफियाहरु मालामाल राज्य कंगाल ।

CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अर्थ सरोकार प्रिमियम स्टोरी