भक्तपुर । नेपाल सरकारले २०७५ पुस २७ गते भुमि व्यवस्थापनलाई लिएर गरेको निर्णय दुईवटै सदनबाट पारित गप्यो । मुलुकभरका जग्गा १० वर्गमा वर्गीकरण गर्ने र उब्जनी हुने जग्गामा घर बनाउन नदिने निर्णय पारित भयो । पारित गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा निक्लियो । तर, अहिलेसम्म पनि सो निर्णय लागु हुन सकेको छैन् । देशैभर र उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लानिङ गर्ने क्रम जारी छ । साथै, डाँडाकाडा, जंगल र सरकारी सम्पत्ति सबै डोजरले उत्खनन गरेर सखाप पारिरहेको छ । जग्गा प्लानिङ गर्नका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । तर, मापदण्ड मिचेर अधिकांश कम्पनीले खेतीयोग्य जमिन र डाँडाकाँडामा डोजर चलाएका छन् । जथाभावी र मनोमानी तवरले सरकारी जग्गा मास्नेलाई भुमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले कारबाही गरेकी छैनन् । खेतीयोग्य जमिन मनलाग्दी ढंगले प्लानिङ गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पनि कुनै पहल भएको छैन् । भुमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठ र जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको ठुलो साँठगाँठ भएको प्रष्टै बुझिएको छ । जग्गा माफियाहरुले दिएको आर्थिकमा लुप्त हुँदा खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम रोकिएको छैन् ।
वित्तिय संस्थाहरु घुसखोरी हुँदा जग्गा प्लानिङ गर्ने माफियाको संख्यामा वृद्धि भएको हो । खेतीयोग्य जमिन सिद्धाउनमा वित्तिय संस्थाको ठुलो हात छ । माफियाहरुलाई भनेजति कर्जा दिदाँ उब्जनी हुने जग्गामा सबै इँटाको पर्खाल लागिसक्यो । घर र बाटो गर्दागर्दै नेपालको जग्गाजति सबै सकिसक्यो । यता, जंंगल, डाँडाकाँडा पनि सखापै भयो । २०१८ सालमा नेपालको कुल जनसंख्या जम्मा ९३ लाख थियो । त्यतिखेर छिमेकी भारत र चीनले धेरै नेपाली भुमि कब्जा गरिसकेका थिए । अहिले पनि दादागिरी देखाएर, पिल्लर सारेर चीन र भारतले हाम्रो भुमि आफ्नो मुलुकमा लगिरहेका छन् । छिमेकीहरुले पिल्लर सार्दा जग्गा घटिरहेको छ भने जनसंख्या त दुई गुणाले बढेको छ । जनसंख्याको अनुपातमा जग्गा त बढेको छैन् । बरु, दैनिक खाने मुख बढेको छ । अब सरकारले नेपालीको मुखमा कहाँबाट ल्याएर माड लाउने ? मुलुकमा केही उब्जनी हुदैन् । छिमेकीहरुले नाकाबन्दी गप्यो भने नेपालीहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भुमि सुधार मन्त्रालय र जग्गा दलालीको मिलोमतोमा मुलुक नै तहसनहस पारियो । अरु मुलुकले भनेजति रकम तिरेका छौ र अहिलेसम्म खान पाएका छौ । केही कारणबस् अरुले दिन्नौ भन्यो भने यहाँ मान्छेको मासु मान्छेले खान पनि बेर लााग्दैन् ।
अस्तव्यस्त घर बनाउन दिदाँ खोलानाला सबै दुर्गन्धित बन्यो । त्यस्तै, पानीको मुलहरु पनि सुक्दै गएको छ । जंगलहरु सबै घरैघरमा परिणत भयो । खोला मासेर घर बनाउने काम पनि नभएका होइनन् । खुल्ला ठाँउ कँहीकतै भेटिदैन् भने स्वच्छ हावाको लागि तड्पिनुपर्ने बाध्यता छ । भएका जग्गाजमिन सबै कंक्रिट बनाइएको छ । यसमा सबै मातहतको निकायको हात छ । वडाध्यक्ष, मेयरलेपनि खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिनुहुन्न भनेर सोचेनन् । डाँडापाखा, नदीनाला हाम्रो धरोहर हुन् यस्ता सम्पदालाई मास्नबाट रोक लगाउनुपर्छ भन्नेतिर उनीहरुको ध्यान गएन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर कमिशन खाने काम यिनीहरुले गरे । भोट र नोटको लोभमा वडाध्यक्ष र मेयरले खेतीयोग्य जमिन मासे । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जनप्रतिनिधिहरुले जे मनलागे त्यही गप्यो । सबै जग्गा मासेपछि भोलि जनताहरुले के खान्छन् यसबारे सोच्न पर्दैन् ? देशमा खाधको संकट हुन्छ भनेर सोच्ने यी दलालहरुसंग दिमाग थिएन् । राजनितिक दल र प्रधानमन्त्री उब्जनी हुने जग्गामा डोजर चल्दा के हेरेर बसे ? प्रधानमन्त्री र राजनितिक दलले पनि जग्गा माफियासंग सहकार्य गर्दा नेपालमा भोकमरी अवश्य नै लाग्नेछ ।
पहिले एउटा कित्तामा बिसौ रोपनीसम्म जग्गा हुन्थ्यो । त्यस्तो जग्गालाई खण्डीकरण गरेर टुक्राटुक्रा बनाएर सखाप पारियो । किसानसंग कौडीको भाउमा किनेको जग्गामा डोजर चलाएर सम्मो बनाइयो । आजभन्दा तीन दशकअघि किसानलाई रोपनीको एकलाख तिरेर जग्गा खरिद गरे । पछि रोपनीलाई आना बनाएर १५ देखि २० लाखमा बेचे । जग्गा बेच्ने र किन्नेलाई जग्गा माफियाले ठगे । यसको सबैभन्दा धेरै मार राज्यलाई पप्यो । उब्जनी हुने जग्गामा उसले टाइल, मार्बल हालेर घर त बनायो । तर उसको पेट पाल्नको लागि राज्यले भारत र तेस्रो मुलुकबाट खाधान्य आयात गर्नुपर्ने स्थिति आयो । नेपाली रुपैंयाजति सबै अरु मुलुकले लगिरहेको छ देश त निरन्तर व्यापार घाटामा छ । नेपालीहरुले अब म देशमै बसेर खेतीकिसानी गर्छु भनेपनि त्यसको सम्भावना न्युन छ । कौसी खेती गरेर खान पुग्दैन् । बाहिरबाट आयात गरेन् भने यहाका मानिसहरुले खान पनि पाउदैनन् । मुलुकमा घरघरै बनेपछि किसानहरु समेत बेरोजगार बनेका छन् । पछिल्लो समय खाडीमा गएर पसिना बगाउनेजति अधिकांश नेपाली किसानहरु छन् । उसले विदेशमा गएर मरिमरि काम गर्छ तर उसले कमाएको पैसा त भारतले लगिरहेको छ । रातदिन नभनी काम गप्यो आफ्नो घरपरिवारमा पैसा पठायो । यता, आफ्नो घरपरिवारले खाएको, लाएको सबै भारतबाट आँउछ । अन्ततः भारत धनी बन्यो नेपालीहरु हेरेको हेप्यै ।
यसले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर खासै उकास्न सकेको छैन् । एकातिर, जति कमायो मँहगो खाधान्नको शुल्क तिर्दै ठिक्क हुन्छ । अर्कोतिर, उताबाट आएको बासी र विषादीयुक्त खानेकुराले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हानी पुप्याइरहेको छ । स्वास्थ्य बिगार्नेपनि भारत, औषधी बेच्ने पनि भारत नै हो । पछिल्लो समय हरेक जग्गामा धेरै नाफा हुने भएकाले यहाँ लगानी गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । अहिले २० लाखमा किनेको जग्गा अर्कोवर्ष ३० लाखमा बिक्री हुन्छ । जग्गाको मुल्य दिन दुईगुणा र रात चौगुणाले बढ्छ । घर बनाउनेले पनि आफुखुसी भाडा मुल्य निर्धारण गर्न पाउने । सरकारले घरबहाल आफैले तोक्ने र उठाउने काम गरेको भए आजको अवस्था सायदै आउथ्यो होला । नितिनियमको अभावमा अव्यवस्थित सहरीकरण भयो भने औधोगिक क्षेत्रको खासै वृद्धिविकास हुन सकेन् । सबैले घरजग्गामै नाफा देखे त्यसमै लगानी गरे । जसको कारण उद्योगमा लगानी गर्ने कोही भएनन् र देश व्यापार घाटामा गयो । यता, घर त बन्यो तर घर बनाउने चाहिने डण्डीसमेत अरुकै देशबाट आयात गरियो । सरकार र भुमि सुधार मन्त्रालय राजस्वको पछि लाग्दा मुलुकमा अव्यवस्थित सहरीकरण भयो । खाध संकट र बेरोजगारीबाट सरकारले सोचेनन् ।
भोलि आफ्नो मुलुकमा भोकमरी लाग्ला, छिमेकीले नाकाबन्दी गरिदिएला यसबारे सरकारले सोचेन् । सरकारले वर्षदिनमा कति घर बन्यो, कति जग्गा खरिदबिक्री गप्यो यसको मात्र आकंलन गप्यो । नेपालको जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत मानिसहरु हुदोखादो होलान् । तर, ८० प्रतिशतत हुँदा खाने छन् । पुँजीपतिहरुले त जति तिरेर भएपनि खाधान्न खरिद गर्लान् । तर, अरुले के गर्ने ? उनीहरुलाई खानुपर्दैन् ? उनीहरुलाई भोक लाग्दैन् ? भएको ति जग्गाजमिन मास्दा यस्तो संकट आउछ भनेर सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्ने होइन् । रुस र युक्रेनमा युद्ध नेपालमा मँहगी अचाक्ली बढेको छ । नेपालको छिमेकमा नपर्ने मुलुकमा लडाई हुँदा त यस्तो हालत छ भने भारत, चीन र नेपालको सम्बन्ध बिग्रियो भने के होला ? छिमेकी मुलुकहरुले नियाृत ठप्प पारिदिने हो भने नेपालीहरु भोकै मर्छन् । यसबाट नेपाल सरकार र नेपालीहरुले एउटा पाठ सिक्नुपर्छ । एकहप्ता अघि तरकारी लहलह भइरहेको जग्गामा एकसातापछि जग खनिरहेको देखिन्छ । तर, योबाट राज्यले के पाएको छ ? न राज्यले लगानीको राजस्व पाएको छ न घरबहालको । हाम्रो राज्य यतिसम्म लाचार छ कि जग्गा किन्दा र घर बनाउदाको राजस्वसमेत उठाउन सक्दैन् । करौडौंको घर बनाएपनि राज्य त चिल्लै छ ।
तर, जसले खेतीकिसानी गरिरहेको उसले त कर छुट पाएको छैन् । जसले मुलुकको बचाऊ सोचेको छ उसलाई राज्यले थिचोमिचो गरिरहेको छ । यता, आफ्नो फाइदाको लागि घर बनाउनेलाई चाहि राज्यले केही गर्न सक्दैन् किसानहरुलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउनेलाई थप कर लगाउनुपर्छ । एकचोटि घर भत्किएपछि सो जग्गामा घर बनाउन दिनुहुन्न । भुमि सुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन बचाउन अझै पनि पहल नगर्ने हो भने नेपालीहरु भोकै मर्छन् । हरियो तरकारीसमेत हामी नेपाली परनिर्भर छौ । जुनैपनि बेला राजनितिक गडबडी हुन सक्छ भने आयात गर्ने बाटोमा ताला लाग्न सक्छ । जग्गा बचाउनमा सरकार र नेपालीहरु उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । आफ्नो सुःखसयलभन्दा पनि मुलुकको बारेमा सोचौ । नेपाल नै रहेन् भने केको नेपाली । घरजग्गा नामसारी गर्दाखेरि लिनपर्ने राजस्व पनि झण्डै तीन दशकदेखि बढेको छैन् ।
अझ, महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दाखेरि राजस्व छुट दिने गरिएको छ । काठ्माडौंको मिनभवनमा सरकारले आनाको निर्धारण गरेको रेट ३८ लाख छ भने एक करोडमा बिक्री भइरहेको छ । भक्तपुरको गुण्डुमा प्रतिआना सरकारी दुई लाख छ भने ४० लाखमा बिक्रीवितरण भइरहेको छ । यहाँपनि राज्य रित्तो हात । माफियाहरु मालामाल राज्य कंगाल ।
