काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज भएको छ । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि खारेजीमा गएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले जानकारी दिए ।

२०७० साल वैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाका अनुमति लिएको स्मार्ट टेलिकमले ८० साल वैशाख १ गते नविकरणको प्रक्रिया पुरा नगरेकाले लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको उनले बताए । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्ने र त्यसबाहेक जरिवाना तथा अन्य शुल्क समेत गरी २२ अर्ब भन्दा धेरै तिर्नु पर्ने अनुमान छ । प्राधिकरणले लाइसेन्स बहाल नरहेकोले प्राधिकरणलाई हस्तान्तरणका लागि जानकारी गराउने र १५ दिनका लागि अहिलेकै व्यवस्थापनलाई काम अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको सह प्रवक्ता मिश्रले बताए ।

लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ । यसअघि स्मार्ट खारेज हुने अवस्था देखिएपछि सरकारले भविष्यमा पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरेको थियो । अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यस्ता सम्पत्ति न्यूनतम मूल्य तोकि लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सक्नेछ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । तर त्यस्तो हुन नसकेमा भने अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ ।

नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि १३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २१ पुस, २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिनेगरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो ।