">
काठमाडौं । बैंकर मनोज ज्ञवालीले बहुप्रतिक्षीत मौद्रिक नीतिको समीक्षाका मुख्य ९ व्यवस्था र तिनका असरहरूको बारेमा बोल्दै सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन् ।
मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरु
१. मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत ।
असरः अनिवार्य नगद अनुपात-३%, बैंक दर.५% र वैधानिक तरलता अनुपात-८,९ र १०% यथावत रहदा तरलताको स्थितिमा कुनै असर नपर्ने ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० र गणना विधि यथावत । २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा-निक्षेप अनुपात ९०.३१% रहेको छ। यो भने को सिमा भन्दा रु.१५ अरब बढि छ । बैंक हरू कर्जा दिन सक्ने स्थिति मा छैनन । गणना बिधि यथावत राखीएको कारण कर्जा दिन सक्ने छैन । निक्षेप बृद्दिदर १७.२% र कर्जा बृद्दिदर ३१.७% रह्यो । संचालक समिति बाटै पारित गराई हामी ९०% तल राख्छौ भनेर प्रतिवद्दता पेश गर्नु पर्ने हुदा नियामक अझै कड़ा रुपमा प्रस्तुत ।
३. विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने । विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने ।
असर : बढ्दो आयात को कारण विदेशी मुद्रा संचीती घट्दै गएको र आयातको भुक्तानी गर्दा थप कर्जा प्रवाह दुबैलाई नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिए को देखिन्छ । महंगो अनी विलासिता का सामानहरु र सिधै भारत तर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुको सुची सहित केहि नियन्त्रण गरिने अपेक्षा ।
४. ड्राफ्ट/टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने ।
असर : सुन चाँदीको आयात घटने ।
५. व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने ।
असर : बिदेशी ऋण र लगानी प्रवर्धन हुने। कम्पनीहरुले बैंक ग्यारेन्टि दिन सकिने अबस्था हुदा वैदेशिकम्बन्ध राम्रो भएका कम्पनी हरु ले सिधै ऋण लिन सक्ने हुदा उनीहरुको माग केहि वैदेशिक ऋण वाट पुरा भएमा नेपालमा कर्जाको चाप अली कम हुनसक्ने। तर तत्कालै धेरै ठूलो असर हुने देखिदैन ।
६. विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने ।
असर : बिदेशी ऋण र लगानी का शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने ।
७. गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने ।
असर : गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप लिन शर्तहरु अझ सहज हुने र थप वैदेशिक निक्षेप प्राप्त हुने ।
८. विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन
असर : विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार रहेको विद्यमान सीमा प्राथमिक पुजिको ३०५ मा पुनरावलोकन । यसले तरलता मा खासै असर हुने छैन। नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबार को रकममा तलमाथी हुने देखिन्छ ।
९. DAP र DDA को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिनेछ ।
असर : विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर १,००,००० पुनरावलोकन गरिनेछ ।आयात नियन्त्रण गर्नै लक्ष्य लिए को देखिन्छ । यस बाट विदेशी मुद्राको खर्च केहि कम हुन जानेछ ।
धेरै अपेक्षा गरिएको मौद्रिक नितिले आयात लाई नियन्त्रण गर्नै र वैदेशिक ऋण तथा निक्षेप प्रबर्धन को निती लीएको छ । यसवाहेक अरू कुरा हरु यथावत।
