काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले संसद् बैठकमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग सम्बन्धित चिनियाँ ऋण र विमानस्थल सञ्चालनको अवस्थालाई लिएर कडा प्रश्न उठाएका छन् । बजगाईंले नेपालले चिनियाँ ऋणमा डुबेको भए पनि हालसम्म पोखरा विमानस्थलबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै विमानस्थलका लागि भुक्तान भइरहेको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणको अवस्थालाई खेदजनक भनेका छन् ।

‘हामीले यस विमानस्थलको लागि वर्षको १ अर्बभन्दा बढी रकम ऋण तिरिरहेका छौँ, तर आजसम्म कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान छैन ।’, उनले भने, ‘यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो ।’

सांसद बजगाईंले यो समस्या समाधान नगरी सरकारले दमक कोरिडोरको लागि चिनियाँ ऋण लिने विचार गरिरहेको भन्दै थप चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘यो चिनियाँ ऋणको बोझ घटाउन त हामीले सकेनौँ । तर सरकार अझै पनि दमक कोरिडोरको लागि चिनियाँ ऋण लिने तयारीमा छ । यसले हाम्रो ऋणको भार झन् बढ्नेछ ।’

पोखरा विमानस्थलको मुद्दासँगै बजगाईंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए) को अहिले भइरहेको ट्याक्सी वे विस्तार कार्यमा पनि गम्भीर शंका व्यक्त गरे । उनले यस कार्यका कारण दैनिक १० घण्टासम्म उडान रोकिएको तथ्य औँल्याउँदै सरकार विमानहरू भैरहवा र पोखरा विमानस्थलतर्फ मोड्न दबाब दिइरहेको हुनसक्ने आरोप लगाएका छन् । ‘रनवे निर्माण हुँदा पनि टिआइएमा ८ घण्टा मात्र उडान रोकिएको थियो अहिले भने १० घण्टा रोकिएको छ ।’, उनले भने, ‘के यो जानाजानी भैरहवा र पोखरा विमानस्थलमा उडान मोड्न गराइएको हो ?’

त्यस्तै, उनले भारतलाई विमानस्थल उपलब्ध नगराइरहेको समयमा भारतीय एयरलाइन्सलाई जबर्जस्ती पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल प्रयोग गर्न बाध्य पार्नु उचित नहुने बर्ताका छन् ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको निर्माणमा नै समस्या रहेको भन्दै उनले यी विमानस्थलहरूको डिजाइन नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको आरोप लगाएका छन् । युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाली उड्डयनलाई अझै पनि कालोसूचीमा राखेको स्मरण गराउँदै उनले विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापनप्रति सरकारको दृष्टिकोणप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘जबसम्म हाम्रा विमानस्थलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दैनन् तबसम्म हामीले यो कालोसूचीबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ ।’, उनले भने ।

बजगाईंले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हटाउन सरकारसँग पटकपटक अनुरोध गरेको भए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएकोमा पनि गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । ‘महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई हटाउन मैले पटक–पटक अनुरोध गरें, तर सरकार मौन छ। यो चुप्पीले थप प्रश्न उठाउँछ ।’, उनले भने ।