भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीलाई अङ्ग्रेज विरोधी आन्दोलनमा सहभागिता नजनाएको आरोप लागे जस्तै नेपालमा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि राणा शासन विरोधी आन्दोलनमा सहभागी नभएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विशेषगरी सोशलिष्ट इन्टरनेशनलको घटकका रुपमा क्रियाशील नेपाली काङ्ग्रेसवृत्तबाट राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा कम्युनिष्टहरु सामेल नरहेको तथा कम्युनिष्टहरुले राणाहरुलाई नै सघाएको आरोप कम्युनिष्टहरुमाथि लाग्ने गरेको थियो । (हेर्नुहोस् भोला चटर्जी….) तर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन सम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजहरुको अध्ययनबाट नेपाली कम्युनिष्टहरु विराटनगरको हडतालदेखि राणाविरोधी हरेक मोर्चाहरुमा सक्रिय रुपमा सहभागी रहेको देखा पर्दछ ।

सामन्तवाद र साम्राज्यवाद (एङ्लो–अमेरिकन साम्राज्यवाद) को विरोधलाई आÏनो कार्यसूचीमा सामेल गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा सहभागिता जनाएन वा उनीहरुलाई नै सघायो भन्ने आरोप राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित आरोप देखिन आउ“छ । ठीक यस्तै आरोप भारतीय सोशलिष्टहरुले भारतीय कम्युनिष्टहरुमाथि लगाउने गरेका थिए । उनीहरुमाथि अङ्ग्रेजहरुको समर्थन गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो/छ ।

त्यसैगरी भारतको तेलङ्गानामा त्यहाँका निजाम (बादशाह) र रजाकारहरु (सामन्तहरु) का विरुद्ध हतियारबन्द संघर्ष सञ्चालन गरेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीमाथि भारत सरकार र त्यहा“को कांग्रेस पार्टीले रजाकारहरुस“ग साँठगाँठ गरेको भनेर लगाउने गरेको थियो । एकजना भारतीय लेखक भन्छन् – ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई विद्रोहमा भाग लिन अनुमति दिइएको थिएन ।’ त्रिभुवननाथ, नेप्लीज डिलेमा, स्टर्लिंग पब्लिसर्स प्रा.लि. न्यु देहली, १९७५,पृष्ठ १६५ (The CPN was not allowed to participate in the insurrection)

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कलकत्तामा आयोजित प्रथम सम्मेलनमा पुष्पलालबाट प्रस्तुत तथा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा . पार्टीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनबारे विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । यसबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा त्यसका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुले राणाशासन विरोधी आन्दोलनमा खुलेर सहभागिता जनाएका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । राणा शासनविरोधी आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई सशस्त्र विद्रोहबाट पृथक राख्ने नीति अवलम्बन गरेको खुलासा काङ्ग्रेसकै मुक्ति वाहिनीका एकजना नो सदस्य र बर्माबाट हतियार ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेका भोला चटर्जीले आ पुस्तकमा गरेका छन् । उनले लेखेका छन् कि बर्माको सोशलिष्ट पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हतियार उपलब्ध गराउनका लागि त्यो एउटा मुख्य मुद्दा थियो । भोला चटर्जी, अ स्टडि अफ रिसेन्ट नेपाली पोलिटिक्स, वल्र्ड प्रेस प्राइभेट लिमिटेड, कलकत्ता, १९६७, पृष्ठ १०७ (The Burmese socialists were chiefly motivated in giving aid to the Nepali Congress by their strong conviction against… communism.) त्यसैले बर्मा र भारतबाट लिएका हतियार कम्युनिष्टहरुको हातमा नजाउन् भनेर काङ्ग्रेस विशेष रुपमा सचेत थियो ।

‘भोजपुरमा विद्रोह आरम्भ भएका समाचार आउन थाले.. केन्द्रीय नेताहरुलाई यसको जानकारी समेत थिएन । त्यहाँ उनीहरुले रेडियो अथवा भारतका अखबारहरुमा समाचार पढेर त्यसको आधारमा विद्रोह शुरु गरेका थिए । उनीहरुले तिनरङ्गको बीचमा सूर्य अंकित पार्टीको पुरानो झण्डा बोकेका थिए । पार्टीको झण्डा फेरिएको उनीहरुलाई थाहा थिएन । हामीले दक्षिणतिरबाट स्वयंसेवकको एउटा दल त्यहाँ सम्पर्कका लागि पठाएका थियौं, भोजपुरे रेञ्जरहरुले सुब्बा बीर बहादुर मास्केको स्वयंसेवक दलमाथि गोली चलाउन आँटेका थिए किनकि तल र माथि तेर्छा राता रेखाहरु मध्यभागमा सेतो रंगमाथि चारवटा राता तारा अंकित हाम्रो झण्डालाई उनीहरुले कम्युनिष्टको झण्डा ठानेर झुक्किएका थिए ।’ एम.पी. कोइराला, अ रोल इन अ रिभोल्यूशन, जगदम्बा, काठमाडौं, २००८, पृष्ठ १५६

बेलायती तथा अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिहरु नेपाल साम्यवादको प्रभावमा नजाओस् भन्नेमा अझ सचेत थिए । नेहरु र राणाहरुलाई चीनमा कम्युनिष्टहरुको विजयले झनै सशंकित बनाई दिएको थियो । कम्युनिष्टहरुको राणाशासन विरोधी आन्दोलनमा सहभागितालाई यस पृष्ठभूमिबाट पृथक राखेर हेर्न सकिन्न । यो तथ्य पनि त्यत्तिकै मननीय छ कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेहरुको काखमा बसेर राणाहरुमाथि बन्दुक चलाए जस्तो सजिलो कम्युनिष्टहरुलाई थिएन । भारत सरकार, भारतीय काङ्ग्रेस, भारतीय सोशलिष्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस र राणा शासन जस्ता शक्तिहरु नेपाली कम्युनिष्टहरु विरुद्ध एकजुट भएर खडा भएका थिए । केशरजङ्ग रायमाझीको निम्न कथनले त्यस कालखण्डमा राष्ट्रिय–अन्तरर्राष्ट्रिय घेराबन्दीको अवस्था कस्तो थियो भन्ने बारे सङ्केत गर्दछ । उनी भन्छन् : ‘कम्युनिष्ट पार्टीले काङ्ग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव राखेकोमा त्यसले मान्यता नपाएको, भारतीय समाजवादीहरुको विरोध रहेको, कम्युनिष्ट पार्टीसँग मोर्चा बनाउन इन्कार गरेकोमा पार्टीलाई औपचारिक रुपमा आन्दोलनमा भाग लिन असजिलो थियो ।’

(सुरेन्द्र केसी ऐजन, पृष्ठ ९१)

सम्भवतः खुल्लारुपले भाग लिन अप्ठेरो भएका कारणले नै हुनुपर्दछ कम्युनिष्ट पार्टीको जोड भूमिगत र सैन्य गतिविधितर्फ रहेको देखा पर्दछ । ‘कम्युनिष्ट पार्टीको पहलमा विभिन्न ठाउ“हरुमा मुक्ति फौज गठन गरी राणाशाहीलाई अपदस्थ गर्दै जिल्ला सरकारहरुको गठन गरिएको’ भन्ने पुष्पलालको भनाईबाट (डा. सुरेन्द्र के.सी., नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, पहिलो भाग, काठमाडौं, २०६५, पेज ९१) यसको पुष्टि हुन जान्छ ।

कलकत्ताको प्रथम सम्मेलनमा पुष्पलालद्वारा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक प्रतिवेदन

‘सुवर्ण राणा–कोइराला मण्डलीले गरेको गद्दारीले गर्दा हाम्रो जनआन्दोलनलाई ठूलो धक्का लागे तापनि त्यसले बिस्तारैबिस्तारै शक्ति बटुल्दै अगाडि बढिरहेको थियो । चीनमा जनताको विजय र तिब्बतमा मुक्ति सेनाको प्रवेशले फेरि एक चोटी नेपालमा क्रान्तिकारी लहर फैलायो । राणाशाही सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध जनता एकचोटी फेरी मोर्चा लिनका निम्ति अगाडि बढे ।’ ‘क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई बलियोसँग सङ्गठित गरी उक्त मोर्चामा खडा नगराउञ्जेलसम्म जनता सङ्गठित प्रतिक्रियावादीसँग मोर्चा लिन सक्तैनन् भन्ने पार्टीलाई थाहा थियो । त्यसकारण आफ्नो जन्मकालदेखि नै पार्टीले क्रान्तिकारी व्यक्तिहरुलाई सङ्गठित गर्न र तिनीहरुको विशाल संयुक्त मोर्चा बनाउनको निम्ति कोशिश ग¥यो ।’ ‘नेपाली काङ्ग्रेससँग मित्रताको हात बढायौं, तर नेपाली काङ्ग्रेसका सुवर्ण राणा–कोइराला मण्डली जनशक्ति देखि डराउ“थे । सामन्तवाद र साम्राज्यवादलाई खतम गर्नु त्यसको लक्ष्य थिएन । राणाशाहीलाई दबाब दिएर शोषणमा एक हिस्सा लिन चाहन्थ्यो । राणाशाहीलाई दबाब दिन त्यो एकातिर जनआन्दोलनको प्रयोग गर्दथ्यो, अर्कातिर अङ्ग्रेज अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय ठुला पूँजीपतिहरुको समर्थन पाउनका निम्ति उनीहरुसँग विभिन्न किसिमको कबुल पनि गर्दथ्यो । जनतालाई अलग गरी आतङ्कवादी तरिकाले राज्यसत्ता हत्याउनेसम्म कोसिश त्यसले ग¥यो । तर यो प्रयत्न असफल भयो । राणाशाहीलाई झुकाउन केवल जनबलले नै सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पायो । यसकारण जनआन्दोलनको सहारा लिनका निम्ति त्यसलाई बाध्य हुनु प¥यो । वीरगञ्जमा भएको फौजी हमला यसैको झलक थियो । यो हाम्रो जातीय मुक्ति आन्दोलनको एक हिस्सा थियो ।’

‘त्यसको यो कुचाल पार्टीले राम्ररी बुझेको थियो । सुवर्ण राणा–कोइराला मण्डलीले हामीलाई सशस्त्र सङ्घर्षबाट अलग गराउनका निम्ति भरसक कोशिश ग¥यो । यसमा नेहरु सरकारको पनि पूरापूर सहयोग थियो । तर उनीहरुको सारा कोशिशहरुलाई व्यर्थ गरिकन सङ्घर्षमा हामीहरुले सकृयरुपले भाग लियौं । पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्षको आधारलाई बढाएर क्रान्तिलाई सफल गर्ने कोशिश ग¥यो ।’ ‘सशस्त्र सङ्घर्षलाई संकुचित गर्ने सुवर्ण राणा– कोइराला मण्डलीको गैह (सम्पूर्ण) प्रयास हुँदाहुँदै पनि सो सङ्घर्ष सीमित रहन सकेन । देशका सारा क्रान्तिकारी शक्तिहरु रणक्षेत्रमा उत्रे । ठाउँठाउँमा जनविद्रोह हुन थाल्यो । किसानहरुले जमीन दखल गरी सामन्तशाहीलाई खतम गर्न थाले । क्रान्तिको लहरले सबै वर्गलाई लपेट्यो ।’

‘यस जनआन्दोलनले जनताको समस्त दुश्मनहरुको मुटु कपायो । अङ्ग्रेज अमेरिकी साम्राज्यवाद र नेहरु सरकार जो हाम्रो देशलाई आ–आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्दै थिए वा गर्न चाहन्थे, क्रान्तिको सफलताले उनीहरुको योजनालाई मटियामेट गर्नेछ भन्ने कुरा थाहा पाए । यसकारण उनीहरुले त्रिभुवन, सुवर्ण कोइराला र मोहन शम्शेर मण्डलीका बीचमा सम्झौता गराई दिए । उनीहरु पनि सम्झौता नै चाहन्थे किनभने क्रान्तिको नेतृत्व प्रगतिशील शक्तिहरुको हातमा जा“दो थियो । अनि सुवर्ण राणा कोइराला मण्डलीले क्रान्तिप्रति गद्दारी गरी ‘दिल्ली सम्झौता’ ग¥यो ।’ (सुरेन्द्र के.सी. ऐजन पृष्ठ २०६–२०७)

राणाविरोधी आन्दोलनको वैचारिक अगुवा

नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको प्रेरणा स्त्रोत सोभियत अक्टूबर क्रान्ति, चीनिया समाजवादी क्रान्ति तथा छिमेकी भारतलगायत एशिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा चलिरहेका साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद र सामन्ती उत्पीडन विरोधी राष्ट्रिय मुक्ति र जनतन्त्रका लागि सञ्चालित आन्दोलनहरु थिए । नेपालमा जारी राणा शासन विरोधी आन्दोलन यसै वृहत्तर आन्दोलनको एउटा हिस्सा थियो । यस कोणबाट हेर्दा राणा शासन विरुद्धको आमूल परिवर्तनको दिशामा लक्षित आन्दोलनको वैचारिक अगुवा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै थियो । नेपाली काङ्ग्रेसले सञ्चालन गरेको आन्दोलन÷सशस्त्र संघर्ष राणाशासनलाई दबाब दिएर सत्तामा साझेदारीका लागि गरिएको आन्दोलन थियो । यो मध्यवर्गको एउटा सानो हिस्सा र प्रायसः राणाशासनमा हिस्सेदारी नपाएका असन्तुष्ट राणाहरु सम्मिलित अभिजातवर्गीय आन्दोलन थियो जो भारत सरकारको योजनामा भारतीय भूमिबाट निर्देशित र संचालित थियो ।

यो जनतामा भिजेको आन्दोलन थिएन । यसको पुष्टि यस तथ्यबाट पनि हुन जान्छ कि दिल्ली ‘सम्झौता’ सम्पन्न भै राणा–काङ्ग्रेसको संयुक्त मन्त्रीमण्डल गठन ह“ुदासम्म काठमाडौंमा नेपाली काङ्ग्रेसको नो भाषणमा काठमाडौंका जनताकोऔपचारिक कमेटीसमेत थिएन । सम्भवतः यसैबाट आक्रोशित भएर एकपटक मातृकाले आ राणाशाही विरोधी आन्दोलनमा कुनै भूमिका नरहेको भनेर आलोचना गरेका थिए । (जोशी एन्ड रोज, ऐजन, पृष्ठ १२४–१२५) पार्टीको प्रभाव भारतीय सीमावर्ती शहरमा सीमित थियो । काठमाडांैसहित देशका विभिन्न भागमा राणाशाही विरुद्ध आन्दोलनमा स्वतस्फूर्त रुपमा सहभागी किसान, विद्यार्थी, मजदुरहरुको ठूलो हिस्सा साम्यवादी विचारको प्रभावमा थियो । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र सङ्घर्षलाई भित्री पहाडी इलाकामा फैलाउने र क्रान्तिको दौरानमा नै आम जनतालाई सशस्त्र गरी फटाहाहरुको तमसुक च्यात्ने, किसानलाई जमीनको मालिक बनाउने र त्यसको रक्षाका लागि ठाऊ“ ठाऊ“मा जनताले रोजेको सरकार गठन गर्ने नीति लिएको थियो ।’ (दीर्घप्रसाद पाण्डे, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास, प्रकाशक नीलप्रसाद श्रेष्ठ इत्यादि, २०६७ पोखरा पृष्ठ २६)

काठमाडौं नगरपालिका निर्वाचनमा कम्युनिष्ट बर्चस्व

१९५३ सेप्टेम्बरमा भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सीट र मत कम्युनिष्टहरुले हासिल गरेबाट समेत देशमा अन्य पार्टीहरुको तुलनामा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव बढी थियो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । मुलुकका अन्य भागहरु र विशेषतः काठमाडौंमा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव व्यापक थियो । कम्युनिष्ट पार्टी गठनको सन्दर्भमा थप महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय पक्ष यो हो कि विगतमा नेपालको बेलायत र भारत निर्देशित ‘ विदेश नीति’ रही आएकोमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्ट पार्टीले सबै देशहरुस“ग मित्रता कायम गर्ने तथा गुणदोषको आधारमा वैदेशिक नीति तय गरिनु पर्ने वैज्ञानिक अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । (गोपाल शिवाकोटी, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा वामशक्तिको भूमिका, पैरवी प्रकाशन काठमाडौ, २०५८, पृष्ठ ४२)

मोहन शमशेरको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डलको गठन

दिल्लीमा १९५१ जनवरी ७ तारीख भएको ‘सम्झौता’ अनुसार, जो बहुसङ्ख्यक नेपाली जनतामा दिल्ली सम्झौताका नामले कुख्यात छ, बहाल भएका राजा त्रिभुवनले १८ फरवरी १९५१ (२००७ साल फाल्गुण ७ गते ) घोषणा गर्दै भने –‘अब उप्रान्त वालिग मताधिकारका आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुबाट गठित संविधानसभाले तयार पारेको प्रजातान्त्रिक संविधानका अनुसार सरकारको सञ्चालन गरिने छ ।’ यो शाही घोषणाबाट वंशानुगत प्रधानमन्त्रीबाट सञ्चालित १०४ वर्षे राणा शासनको विधिवत अन्त भएको थियो । तर नेहरुको ‘विगतसँग सम्बन्ध विच्छेद नगर्ने’ विचारमा आधारित मध्यमार्गी नीतिको परिणाम यो भयो कि राणाहरुले प्रधानमन्त्री सहित पाँच मन्त्री नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पाउने भए । काङ्ग्रेसलाई पाँच सीट दिइयो । त्यस अनुसार सोही मितिमा मोहन शमशेरको नेतृत्वमा मर्यादाक्रमअनुसार बबर शमशेर, बी.पी. कोइराला, सुवर्ण शमशेर, चुडाराज शमशेर, गणेशमान, नृपजङ्ग राणा, भद्रकाली मिश्रा, यज्ञ बहादुर बस्नेत र भरतमणि शर्मा रहेको दस सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भयो । विदेश र रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु क्रमशः मोहन शमशेर र बबर शमशेरका हातमा रहे भने गृह मन्त्रालय वि.पी. कोइरालाको भागमा आयो ।

भारतबाट आयातित संविधान

राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार गोविन्द नारायणले एल.पी.एस. श्रीवास्तव, (नेपाल एट द क्रस रोड, अलाइड पब्लिशर्स, दिल्ली, १९९६, पृष्ठ २५) भारतीय संविधानका धेरै जसो धाराहरु हुबहु नक्कल गरेर तयार पारेको तथा ११ अप्रेल १९५१ देखि लागू भएको ४७ धारा रहेको ‘अन्तरिम : विधान १९५१’ भनिने संविधान राजा त्रिभुवनका तर्फबाट जारी भएपछि पहिले राणा प्रधानमन्त्रीमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारहरु राजा र उनको मन्त्रीमण्डलमा हस्तान्तरण भए । सो संविधानको धारा २१ मा उल्लेख छ : ‘राज्यको कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रीपरिषदमा निहित रहने छ ।’ मन्त्रीपरिषदको सिफारिश अनुसार राजाले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रावधान रहेको थियो । संविधानमा मूलभूत अधिकारहरुको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग तथा लोकसेवा आयोग, लेखा परीक्षण आदि जस्ता आधुनिक उदार लोकतन्त्रका प्रावधानहरु समेत समावेश गरिएको थियो । संविधानमा सबै प्रावधानहरुको स्रोत राजालाई मानिएको थियो । राजालाई सेनाको सर्वोच्च सेनापति सहित असीमित अधिकारहरु प्राप्त थिए ।

मन्त्रिण्डलमा किचलो र जनअसन्तुष्टि

मन्त्रीमण्डलको गठन भएको अर्को दिनदेखि मन्त्रीमण्डलका विभिन्न पक्षबिच आपसमा र काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै समेत भाई किचलो शुरु हुन थालेको थियो । महत्वाकाङ्क्षी मातृका कोइरालालाई गिरिजा मन्त्रिमण्डलमा परेको र आफू नपरेको कुरा चित्त बुझेको थिएन भने अर्कोतिर के.आई. सिंह लगायत काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताहरु दिल्ली सम्झौताबाट खुशी थिएनन् । अर्कोतिर नो गुमेको सत्ता र वैभव फिर्ता चाहन्थे । त्यसै दिशामा उनीहरु प्रयत्नशील थिए । संक्षेपमा भन्दा राणाहरु आ बहुप्रचारित ‘लोकतान्त्रिक शासन पद्धति’ सुदृढ गर्नेतिर कसैको रुचि थिएन– राजा, काङ्ग्रेस वा राणा कसैको पनि चिन्ता र चासो यतातिर थिएन, भलै उनीहरु सबै साम्यवादी विचारधाराका कट्टर विरोधी थिए । ती तीनवटै शक्तिहरुले विचारधाराको तहमा पूँजीवादी शिविरको प्रतिनिधित्व गर्दथे, तर सबै आफ्नो सत्ता सुदृढ गर्नेतिर उद्धत् थिए । नेपाली काङ्ग्रेससँग दिल्ली ‘सम्झौता’ को औचित्य पुष्टि गर्न र आफू भारतको दलाल होइन भन्नका लागि कुनै आधार बचेको थिएन । उनीहरु भारतले जबरजस्ती नेपालको मामिलामा पार्टीको चाहना विपरीत टाङ अडाएको हो भनेर अनौपचारिक रुपमा झूठो बोल्ने बाहेक अरु कुनै विकल्प काङ्ग्रेसस“ग थिएन । वास्तविकता त यो थियो कि भारतीय नेताहरुलाई जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुलाई – मातृका, बी.पी., सुवर्ण आदि – “भारत सरकारको योजनाबारे थाहा थियो । ” (भोला चटर्जी, अ स्टडि अफ रिसेन्ट नेपाली पोलिटिक्स, वल्र्ड प्रेस प्राइभेट लिमिटेड, कलकत्ता, १९६७,पृष्ठ १४२) (And the GOI made no attempt to hide this particular aspect of the whole thing… It let the whole world know all about its vital interests involved in the Nepalese issue. The leaders of the Nepali Congress were as much in the know of it as the Indian leaders themselves.) तर उनीहरु जनसमुदाय समक्ष दिल्ली ‘सम्झौता’ भारतबाट लादिएको ‘सम्झौता’ वा निर्देशन थियो भन्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।

सात साल वरिपरिको शक्तिशाली जनआन्दोलन र वर्गसङ्र्षमा लाखौं शोषित–उत्पीडित नेपाली जनताका आक्रोश, आवेग र भावनाहरु सडकमा छताछुल्ल भईरहेका थिए । नेपाली जनता सैकडौं वर्षको कालरात्रिलाई चिरेर जनतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता र समृद्धि सहितको सार्वभौमसत्तासम्पन्न स्वाभिमानी नेपालको रचना गर्न चाहन्थे । तर दिल्ली ‘सम्झौता’ ले जनसमुदायको त्यो उदात्त आकांक्षा र चाहनामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गर्दै थियो । तर त्यसो गर्नु इतिहासको चक्रलाई फेरी पछि धकेल्नु हुने थियो । राजा, काङ्ग्रेस र राणा त्यसै दिशामा सक्रिय थिए ।

राणाशाहीबाट राजतन्त्रको यात्रा, जनता तावाबाट भुग्रोमा

मोहन शमशेरको पुनः प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सँगै१०४ वर्षदेखि राणाहरुको हातमा रहेको सत्ता राजामा केन्द्रित हुन पुग्यो । राजा त्रिभुवनलाई शाहवंशीय सन्ततिहरुले यसको श्रेय दिन सक्तछन् नो पितापुर्खा राजेन्द्रको पालामा खोसिएको राजाको सत्ता राणाहरुका हातबाट कि उनले फेरि शाह परिवारमा फिर्ता ल्याउन सफल भए । नेपाली राजनीतिमा अब उप्रान्त दिल्लीको निर्णायक भूमिका बनाउने श्रेय नेहरुलाई जान्छ । मोहन शमशेरलाई यो श्रेय जान्छ कि उनले नो खलकको ‘ज्यूधन र मानसम्मान’ राणाहरुको औपचारिक सत्ता गुमाएर पनि आ सुरक्षित राख्न (साफल्य अमात्य, राणा रुल इन नेपाल, पृष्ठ ३०६) सफल भए । काङ्ग्रेसका नेताहरुलाई यो श्रेय जान सक्छ कि पहिलो पटक ‘जनताका छोराहरु’ सरकारको सर्वाेच्च ओहदामा पुग्न सक्ने भए । केही पुगेर मालामाल पनि भए । तर आम जनताको तस्वीर र तकदीरमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । त्यतिमात्र होइन पुराना अङ्ग्रेज शासकहरुको कमजोर मुट्ठीबाट मुलुक भारतका नयाँ शासकहरुको मजबुत मुट्ठीमा कैद हुन पुग्यो ।

सदियौंदेखि मध्ययुगीन अन्धकारमा बाँच्न अभिशप्त बनाइएका नेपाली जनताका लागि उपरोक्त परिवर्तन अत्यन्त पीडादायी बनेर उपस्थित भएको थियो । आम जनताका लागि यो अवस्था ताबाबाट उम्केर भुग्रोमा जानु सरह थियो । अभाव र गरीबीमा जीवन बाँच्न अभिशप्त चेलीहरु दलालबाट बम्बईका कोठिहरुमा बेचिंदा कम से कम भरपेट खान र लाउनको ग्यारेन्टी त कोठी मालिकहरुले गरेका हुन्छन् तर नेपाल भने यसरी बेचिंदा लोकतन्त्रको फोस्रो आश्वासन बाहेक मुलुक र त्यसका एक करोड नागरिकहरुसँग केही थिएन । अभाव गरीबी भोकमरी यथावत् नै थियो । युवाहरुको विदेशी सेनामा भर्तीहुनका लागि भारत वा बेलायत पलायनले अझै तीव्रता लिन थालेको थियो । विगतको राणा शासनका तुलनामा नेपालको प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवशे अझै भयावह यस अर्थमा थियो कि नेपालको भाग्य नाङ्गो रुपमा दिल्लीमा तय गरिने राष्ट्रघाती परम्पराको शुरुआत यसबाट भएको थियो । आम नेपाली जनताका लागि प्रजातन्त्रको युगमा मुलुक प्रवेश गरेको नारा एउटा भद्दा मजाक सरह थियो । सातसाल काण्डमा पहिलो विजेता दिल्ली थियो । राजा, राणा र काङ्ग्रेस विजेताको दोस्रो स्थानमा थिए । तर नेपाली राष्ट्र र जनता पराजित भएका थिए । नेपाल लगभग जम्मूकश्मीर जस्तै भारतको एउटा विशेष प्रान्तको रुपमा रहन गएको थियो ।

(बिहीबार बिमोचन हुन लागेको पन्तको पुस्तक आधुनिक नेपालको इतिहासको एक अंश) – काठमाडौँ टुडेबाट साभार