सरकारले उपत्यकाभित्र चार किल्ला तोकेर ती क्षेत्रमा तीन वर्षसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । खासगरी चार स्थानमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने उद्देश्यले कित्ताकाट रोकिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले चारवटा स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार चारवटा सिटी बनाउँदा एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा समेटिनेछ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

पहिलो स्मार्ट सिटी बनाउन चाहिने एक लाख रोपनी जग्गा मूलपानीको क्रिकेट मैदानबाट साँखु जाने मूलसडक तथा शालीनदी पुलबाट तेलकोट हुँदै खरिपाटीसम्म समेट्नेछ । त्यसैगरी, खरिपाटीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकलाई बाहिर पार्दै भक्तपुरको तिखलापाखे आयोजना, बोडे, मनोहरा हुँदै पुन: मूलपानी क्रिकेट मैदानलाई समेटिने जानकारी प्राधिकरणप्रवक्ता केशव न्यौपानेले दिनुभयो ।

न्यौपानेका अनुसार दोस्रो स्मार्ट सिटी भक्तपुरकै सूर्यविनायक जंगलको फेदी हुँदै ललितपुरको लामाटार खोला, बालकोट, अरनिको राजमार्ग र कौशलटार भएर पुन: सूर्यविनायकसम्म जोडिनेछ । यी क्षेत्रमा १० हजार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तेस्रो स्मार्टसिटीमा खोकना, बुंगमती, सैंबु आवास क्षेत्र, वाग्मती झोलुंगे पुल हुँदै चोभारसम्मको क्षेत्रफललाई समेटिएको छ । यी क्षेत्रमा सहर बनाउन सरकारले १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटेको छ । चौथो, स्मार्ट सिटीका लागि तारकेश्वर जाने मूलबाटो, सिम्लेश्वर र त्यहाँबाट झोर हुँदै फूलबारीमार्ग, टोखा बाइपाससम्मको १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा समेटिएको जानकारी प्रवक्ता न्यौपानेले दिनुभयो ।

चारवटा स्मार्ट सिटीका लागि तोकिएको यी क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्ति प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिविना भौतिक परिवर्तन वा टुक््रयाउन नपाउने गरी रोक लगाइएको जानकारी तिवारीले दिनुभयो । ‘प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न पाइन्छ तर आफूखुसी कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न र अंशबन्डा गर्न भने पाइँदैन, संयुक्त पास गर्नचाहिँ पाइन्छ,’ न्यौपानेले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो ।

सरकारले घोषणा गरेको चारवटा स्मार्ट सिटीमा १० वर्षभित्र सार्वजनिक क्षेत्रबाट एक खर्ब ३० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट पाँच खर्ब दुई अर्ब लगानी गरी १३ लाख जनसंख्यालाई समेटिने गरी नगरहरूको व्यवस्थित घडेरी विकास हुने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जग्गा व्यवस्थित गरे एक लाख ६० हजार घडेरीको विकास हुनेछन् ।

नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले प्राधिकरणबाट आएको उक्त निर्णयले कम पँुजी भएका जग्गाधनीलाई असर गर्ने बताउनुभयो । ‘एकातिर जग्गा प्रशासन स्थानीय तहअन्तर्गत लैजाने भनिरहेका बेला प्राधिकरणबाट आएको यो निर्णयले कालान्तरमा असर गर्ने देखिन्छ, बैंकसँग लोन लिएर जग्गा खरिद गरेका सर्वसाधारणले अंशबन्डा गर्न पाएनन् र बिक्री गर्न पाएनन् भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउँछ ।’

स्मार्ट सहरभित्र खानेपानी, बिजुलीबत्ती, सोलार, मोबाइल, शौचालय, स्कुल, व्यवस्थित बाटो, अकासेपानी भण्डारण र इन्टरनेट सुविधालाई मापदण्डभित्र राखिएको छ ।

कोही विस्थापित हुँदैनन् : प्राधिकरण

चार स्मार्ट सिटी आयोजनाभित्र परेका जग्गाधनी कोही पनि विस्थापित नहुने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाभित्र परेका जग्गाको मुआब्जा आयोजनाले जग्गा नै दिने गरी बस्ती व्यवस्थित गर्नेछ । त्यसका लागि थोरै जग्गा भएकाको हकमा पनि आयोजनाले उक्त जग्गानजिकै बाटो र अन्य पूर्वाधार समेटिने जग्गा कटाएर सोहीअनुसार सहुलियत दरमा जग्गा खरिद गर्न दिनेछ ।

‘जग्गाको जग्गै दिने हो, कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, आयोजनाभित्र परेका थोरै जग्गाको हकमा सबै पूर्वाधार (बाटो, खुलाजग्गा, ढललगायत) कटाएर जति बाँकी रहन्छ, त्यसमा घडेरी बसाउन आयोजनाले नै जग्गा खरिदबिक्रीको व्यवस्था मिलाउँछ’, न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘कतिपयले जहाँको हो, त्यहीँ पाउँछन्, कतिपयको व्यक्तिको जग्गा आयोजनाले पूरै ओगट्ने देखिएमा अर्को ठाउँमा मिलाएर आयोजना आफैंले खरिद गरेर दिन्छ ।’