काठमाडौँ – सरकारले गैरकानुनी तरिकाले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेर आफ्ना नजिकका करदातालाई छुट दिने र व्यक्तिगत लाभ लिने गरेको खुलासा भएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेश भट्टराई खत्रीले बुधबार महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्ने कानुनी आधार नै छैन । तर, मन्त्रीले गठन गरिदिनुभयो । यसको बहस गर्ने मानिस भएन । कानुनी हैसियत नभएको आयोगले गरेको कामबाट राज्यलाई पर्न गएको राजस्व घाटा आयोगमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्छ ।’ आर्थिक दैनिकमा खबर छ ।
कार्यवाहक महालेखापरीक्षक खत्रीका अनुसार आयकर ऐन २०३१ मा कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । अहिले आयकर ऐन २०५८ क्रियाशील छ । आयकर ऐन २०५८ मा कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन । अहिले स्वयम् कर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार करदाताले कर कार्यालयमा आफैंले विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसमा चित्त नबुझे करका महानिर्देशकले कर निर्धारण गर्ने र त्यसको पुनरावलोकनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालत जाने व्यवस्था मात्र छ । त्यसलाई लत्याएर अर्थमन्त्रीले कर फछ्र्योट आयोग गठन गर्नुको उद्देश्य नै करछली गर्ने हो । त्यही भएर महालेखाले आयोगमा बसेर करछुट दिनेबाट नै छुट दिइएको कर आयोगका पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । महालेखाको यस्तो ठहरबाट विगतमा आयोगमा बसेर राज्यको कर व्यक्तिलाई बाँड्नेहरु समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको कर निर्धारण तथा महसुल, राजस्व बक्यौता र सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने कर रकम अदालत वा अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका कर तथा महसुलसम्बन्धी विषय फछ्र्योट गर्न भनी आयोग गठन गरेको थियो । उक्त गैरकानुनी आयोगमा १ हजार ७ सय २६ निवेदन परेको थियो । सोमध्ये १ हजार ६९ निवेदनउपर कारबाही गरी सम्झौता गरेको थियो ।
आयोगमा कुल ४० अर्ब ८३ करोड बक्यौताउपर निवेदन प्राप्त भएकोमा ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख निवेदनउपर फछ्र्योटको कारबाही गरी ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाखमा सम्झौता भएको छ । यसले आयोगले २० अर्ब ९७ करोड ९७ लाख मिनाहा दिएको देखिन्छ । समग्रमा राजस्व उठाउनुपर्ने बक्यौता रकमको ६८ दशमलव ७३ प्रतिशत मिनाहा दिई सम्झौता भएको छ । फछ्र्योटको लागि प्राप्त निवेदन र कारबाहीको अध्ययन गर्दा कुल फछ्र्योटको लागि माग गरिएको १ हजार ६९ निवेदनमध्ये ६ सय ९० निवेदन बक्यौतासम्बन्धी रहेका छन् । रकमको आधारमा ३० अर्ब ५२ करोडमध्ये बक्यौताको हिस्सा ३१ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ७३ करोड रहेको छ । उक्त बक्यौता विवादित भएर पुनरावलोकन एवं मुद्दामा गएको नभई करदाताले अटेर गरी नबुझाएको रकम हो । विवादित रकमको समाधान गर्न कर फछ्र्योट आयोगको गठन गरेको भनिए पनि विवादित रकमभन्दा कर नतिरी बसेका करदाताको रकम धेरै रहेको महालेखाको ५४औं प्रतिवेदन २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ । जसले गर्दा कर नतिरी बस्ने र आयोग गठन गरी मिनाहा गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको महालेखाको ठहर छ ।
आयोगले मिनाहा दिएको रकममा प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण र अदालतमा विचाराधीन रहेकोबाहेक आर्थिक २०६९/०७० मा कर निर्धारण भएका राजस्व बक्यौता ७६ करोड ८ लाखलाई फछ्र्योट गर्ने गरी २५ करोड ७१ लाखमा सम्झौता भएको छ । यसमा पनि ५० करोड ३७ लाख छुट दिएको देखिन्छ । कर निर्धारण गर्ने तर निर्धारण गरेको रकम नतिर्ने करदातालाई २/३ वर्षभित्र आयोग गठन गरी मिनाहा दिएको छ । यसबाट राजस्वसम्बन्धी ऐनबमोजिम ४ वर्षभित्र संशोधित कर निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार समेतलाई बन्देज लगाउने गरी आयोगबाट बक्यौता मिनाहा भएको कानुनसम्मत नभएको भन्दै महालेखाले आयोगका पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा विभिन्न निर्माण व्यवसायीले तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर २१ करोड ६४ लाख समेत फछ्र्योट गर्न सम्झौता गरेको देखिन्छ । निर्माणकार्य गरेबापत सरकार वा सेवा प्राप्तिकर्ताले भुक्तानी दिएको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत नबुझाएको महालेखाले ठहर गरेको छ । करदाता स्वयंले बुझाउनुपर्ने भनी विवरणमा उल्लेख गरेको रकम समेत चुक्ता नगरी बक्यौता राखेकोमा आयोगले फछ्र्योट गर्न सम्झौता गरी मिनाहा दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत एक ब्रुअरी (मदिरा उद्योग)को २०६९।०७० सम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर ४० करोड १४ लाख बक्यौता रहेकोमा आयोगबाट १४ लाख अर्थात् ०.३५ प्रतिशतमा मात्र सम्झौता गरी ४० करोडको ठूलो रकम मिनाहा दिएको छ । उक्त करदाताको अडिट ट्रायल रिपोर्ट परीक्षण गर्दा कुल बक्यौतामध्ये २ करोड ७४ लाख कर निर्धारण गरेको रकम र बाँकी ३७ करोड ५० लाख मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणअनुसार सामान बिक्री गर्दा उपभोक्ताबाट संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि कर रहेको देखिन्छ । यसरी उक्त करदाताले उपभोक्तासँग संकलन गरी बुझाउनुपर्ने भनी स्वयं विवरण पेस गरेको रकम नै मिनाहा दिने गरी सम्झौता गर्दा आयोगका पदाधिकारीले करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको देखिन्छ ।
यस्तै, महालेखाका अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पोखराअन्तर्गत एक होटलको लिनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर १८ करोड ४३ लाखमध्ये ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत मिनाहा दिई १ करोड ९४ लाख लिने गरी सम्झौता गरेको देखिन्छ । करदाताको अडिट ट्रायल रिपोर्ट परीक्षण गर्दा ४२ लाखमात्र कर निर्धारणको रकम रहेको र मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणअनुसार बाँकी १८ करोड १ लाख होटलले उपभोक्ताबाट संकलन गरेको एवं राज्यलाई बुझाउन भनी स्वयं करदाताले विवरणमा उल्लेख गरेको रकम नै मिनाहा हुने गरी सम्झौता भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करबापत उपभोक्ताबाट उठाएको रकम सम्बन्धित करदाताबाट राजस्व दाखिला हुनुपर्ने ७७ करोड मिनाहा गर्न सम्झौता गर्दा राजस्व चुहावटलाई मद्दत पुगेकोले आयोगका पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखाले आयोगको कर निर्धारण सम्बन्धमा गरेका काम कारबाहीसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७२ साल फागुन १४ गते माग गरेकोमा अटेर गरी करिब १ वर्षपछि मात्र प्रतिवेदन दिएको थियो । यसबाट पनि उक्त आयोगको गठन करसम्बन्धी काम कारबाही निष्क्रिय पार्नखोजेको प्रष्ट भएको महालेखाको ठहर छ । यसमा हालका राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालगायतका व्यक्ति प्रत्यक्ष दोषी देखिएका छन् ।
