सेयर बजारमा तीव्र सुधार प्रयास गरिरहेको धितोपत्र बोर्ड अहिले एक्लिएजस्तो देखिएको छ । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धका पहल, सेयर कारोबारको अभौतिकीकरण र सेयर बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच स्थापित गर्न बोर्डले चालेका कदमविरुद्ध ब्रोकर र वेलाबखत नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)को उच्च व्यवस्थापनले समेत विरोध र असहयोग गर्ने गरेको बोर्ड अधिकारीले बताउँदै आएका छन् । नेप्से र बोर्डबीचको विवाद सतहमै पनि देखिएको छ । तर, बोर्डले बजार सुधारका अनेकौँ कदम चालिरहेको छ । बजार सुधारका लागि भइरहेका काम बोर्ड अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले यसरी बताए :
तीन दायित्व
पुँजी बजारको नियामक निकायका रूपमा बोर्डले मूलतः तीनवटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । पहिलो, लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्ने, दोस्रो, बजार विकास गर्ने र तेस्रोमा नियामकीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हो । यसमध्ये हामीले हालका दिनमा दोस्रो कामलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । किनभने, हाम्रो बजार अहिले पनि विश्वभरका सेयर बजारको तुलनामा प्रविधि र पहुँचका हिसाबले पछाडि नै छ । त्यसकारण हामीले सेयर बजारको आधुनिकीकरणमा ध्यानकेन्द्र्रित गरेका छौँ ।
स्वचालित प्रणाली सुरु
हामीले ०७२ माघदेखि नेप्सेको कारोबार प्रणाली र राफसाफ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमा पु¥याउन सफल भयौँ । यो हाम्रो सेयर बजारका लागि ठूलो संरचनागत परिवर्तन हो । यसले हाम्रो बजारलाई पूर्वाधारको हिसाबमा दक्षिण एसियाको पाँचौँ राम्रो बजारका रूपमा स्थापित गराएको छ । अहिले पनि पूर्वाधारका रूपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशका धितोपत्र बजार हामीभन्दा व्यवस्थित र आधुनिक छन् । हामी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचमा अघि बढिरहेका छौँ ।
लगानीकर्ताको हित
नियमन भूमिका पनि हामीले बढाउँदै लगेका छौँ । नेपालमा ब्रोकर कमिसन अत्यन्तै धेरै भएकाले दक्षिण एसियामै नेपालको सेयर कारोबार लागत अत्यन्तै उच्च थियो । यसलाई घटाउन हामीले पहल ग¥यौँ र ४० प्रतिशत कमिसन घटायौँ । ओटिसी (ओभर द काउन्टर) बजारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न हामीले यस्तो बजारको कारोबार लागत ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म घटायौँ ।
यसले लगानीकर्तालाई लाभ पुगेको छ । लगानीकर्ताले धेरै समस्या व्यहोरिरहेको वेलामा हामीले नगद लाभांश र बोनस सेयर तथा हकप्रद सेयरसमेत सम्बन्धित लगानीकर्ताको बैंक खाता र डिम्याट खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्यौँ । यसले लगानीकर्ताको समय र लागत दुवै कम भएको छ । लगानीकर्ताले आफूले पाउनुपर्ने लाभांश लामो समयसम्म नपाउने अवस्था पनि अन्त्य भएको छ । प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आइपिओमा आवेदन दिएपछि उनीहरूको खाताबाट पैसा तान्न नपर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । सेयर बाँडफाँड भएपछि जति रकमको सेयर पर्छ, त्यति मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले लगानीकर्तालाई ब्याज आम्दानी प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । यस्तो ‘आस्वा’ प्रणालीले सेयर बजारमा अर्को महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन गरेको छ । पहिले आइपिओमा आवेदन गर्नेदेखि सेयर बाँडफाँड भएर लगानीकर्ताले नामसारी पाउन पनि ६ महिनासम्म समय लाग्ने गरेको थियो । त्यो अवधि अहिले ४५ देखि ५० दिनमा घटेको छ । आस्वा लागू भएपछि हामी १० दिनमा बाँडिसक्ने व्यवस्था गर्छौं ।
यसले लगानीकर्तालाई ठूलो लाभ प्राप्त भएको छ । यस्ता सुधारका काम गरिएकाले हामीले धितोपत्र बजारको नियमन निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘आइओएससिओ’को एसोसिएट सदस्यतासमेत प्राप्त गरेका छौं । यसको मतलब हाम्रो नियमन कार्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य भएको छ ।
एफपिओको विकृति नियन्त्रण
कम्पनीले थप सेयर निष्कासन (एफपिओ) को मूल्य निर्धारण कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । यसका लागि पुँजीकृत भएको आम्दानी, प्रतिसेयर खुद सम्पत्तिको मूल्य, १ सय ८० दिनको औसत सेयर मूल्य र भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको मूल्यजस्ता चार आधारमा एफपिओको प्रिमियम मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कम्पनीअनुसार मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ भने लगानीकर्ताले पारदर्शी र वास्तविक मूल्यमा सेयर किन्न पाउने अवस्था बनेको छ । प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नभएका जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासनका सन्दर्भमा विभिन्न विकृति थिए । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्न हामीले कदम चालिसकेका छौँ । अब आउने नयाँ धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले त्यस्तो व्यवस्था सम्बोधन गर्नेछ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन
प्रायः विदेशी बजारमा पहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत हुन्छन् र पछि मात्रै वित्तीय मध्यस्थता गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी सूचीकृत हुने गर्छन् । तर, नेपालमा त्यसको ठीक उल्टो परिस्थिति बन्यो ।
त्यसकारण उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउन हामीले विशेष प्याकेज ल्याएका छौँ । यसलाई वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति र धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले एकसाथ प्रोत्साहन गर्ने काम भएको छ । त्यस्ता संस्थालाई बजारमा भिœयाउन प्रिमियम मूल्यमा सेयर बेच्न सक्ने र कर छुटलगायत सुविधा पनि दिने नीति लिइएको छ । अहिले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन इच्छुक देखिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाली बजारमा स्वदेशी मुद्रामै ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न हामीले कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ । यसले धितोपत्र बजारको विकास मात्र होइन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुर्याउँछ । नयाँ कार्यविधिले सेयर बजारमा देखिएको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्क्टि अफ इन्टेरेस्ट)लाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । यसले थप बजार सुधार र प्रभावकारी नियमनमा सहयोग पुग्नेछ ।
बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि
सुधारका प्रयासले एकातिर बजार सुधार गर्न सघाउ पुर्याएको छ भने हामीले आफ्नै क्षमता अभिवृद्धिमा पनि काम गरेका छौँ । धेरै संस्था नियमन गर्नुपर्ने, तर जनशक्ति कम भएकाले हामीले पहिलोपटक ठूलो मात्रामा जनशक्ति भित्राएका छौँ । उनीहरूलाई भारतीय धितोपत्र बोर्ड (सेबी)का प्राविधिक बोलाएर तालिम दिएका छौँ । यसले जनशक्तिको वित्तीय विकासमा सहयोग पुगेको छ ।
अब हामी प्रभावकारी नियमन गर्न अझ सक्षम भएका छौँ । अहिलेको अवस्थामा नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहेकाले हामीलाई तीव्रतर सुधार गर्न अझै असहज देखिएको छ । विश्वका धेरै सेयर बजारको आधुनिकीकरण र विकासमा थुप्रै काम भएका छन् । तर, नेपालमा त्यसरी काम हुन सकेको छैन ।
नियमन भूमिका
हामीले सुपरिवेक्षणसम्बन्धी म्यानुअल पनि बनाउँदै छौँ । ब्रोकरका लागि छुट्टै र सूचीकृत कम्पनीका लागि छुट्टै सुपरिवेक्षण म्यानुअल बनेपछि हामीले नियमन भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ । यसका लागि एउटा प्राविधिक समिति बनाएर काम गरिरहेका छौँ । काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । इलेक्ट्रोनिक सर्भिलियन्सका लागि पनि हामीले प्रक्रिया थालेका छौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको व्यवस्थाअन्तर्गत हामीले थुप्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसकारण हामीले यी सबै पक्षलाई एकसाथ अघि बढाउने सोचेका छौँ । यसका लागि हाम्रो सञ्चालन क्षमता पनि बढाउँदै लानुपर्ने आवश्यकता छ । हामी यो काममा पनि लागेका छौँ।
अनलाइन कारोबार
नेप्सेको प्रणाली पाँच वर्षका लागि ल्याइएको थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, सेयरको अनलाइन कारोबार गराउने, ब्रोकर र नेप्सेले लगानीकर्तालाई दिन सक्ने सुविधाको बढावा गर्ने, सेयरको अभौतिक राफसाफ गर्नेजस्ता काम गरेपछि सेयर बजारमा लगानीकर्ताको पहुँच पनि सुधार हुन्छ । योसँगै वित्तीय सचेतना फैलाउने र सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताको ध्यानाकर्षित गर्ने विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । अहिले हामीले ब्रोकरले ब्याक अफिस सिस्टममा लगानीकर्तालाई खाता खोलिदिएर कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ । यसले लगानीकर्तालाई जहाँसुकै भए पनि सेयर कारोबारका लागि आदेश दिन सजिलो पर्छ । विद्युतीय अभिलेखका लागि पनि यो काम गर्नु आवश्यक छ । भोलिका दिनमा हामीले अनलाइन कारोबार खुला गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा पनि अहिले यस्तो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
एनआरएनको लगानी
एनआरएन (गैरआवासीय नेपालीको संस्था)लाई सेयर बजारमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउन हामीले समिति नै गठन गरेर काम गरिरहेका छौँ । यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसमा त्यस्ता गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको सेयर बजारमा अधिकतम कतिसम्म लगानी गर्न खुला गर्ने, उनीहरूले लाभांश वा पुँजीगत लाभबाट आर्जित सम्पत्ति कसरी फिर्ता लान सक्छन् र एकपटकमा कतिसम्म लाभांश लान सक्नेजस्ता केही विषय टुंग्याउन बाँकी छ । त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीको लगानी पनि भित्रिन थाल्छ । यो हाम्रो बजारका लागि आवश्यक छ । तर, यसका लागि हामीले लेखा प्रणालीदेखि अरू थुप्रै कुरा सुधार्नुपर्ने आवश्यकता भने छँदै छ ।
संस्थागत सुशासन
संस्थागत सुशासनको सवालमा सेयर बजारमा थुप्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसले धितोपत्र बोर्डको नियामकीय भूमिकामाथि पनि वेलाबखत प्रश्न उठ्ने अवस्था बन्दै आएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ । यसपछि बजारका आधा–आधी समस्या आफैँ सुधार हुन्छन् । हामीलाई कारबाही चलाउन पनि त्यसले ठूलो राहत मिल्नेछ । बोर्डले अहिले पनि बजारको सूक्ष्म अध्ययन र घटनाक्रम विश्लेषण गरिरहेको छ । पर्याप्त कानुनी आधार तयार गरेर हामी कारबाही चलाउने अवस्थामा जान्छौँ । त्यसपछि बजार अहिलेभन्दा धेरैगुणा पारदर्शी र स्वस्थ हुनेछ ।
संस्थागत लगानीकर्ता
सेयर बजारमा वेला–वेला देखिने अस्वाभाविक उतारचढाव नियन्त्रण गर्न ठूलो संस्थागत लगानीकर्ताको व्यवस्था गर्ने प्रयास लामो समयदेखि गर्दै आएको हो । यो प्रयास साकार हुने अवस्थामा पुगेको छ । हामीले नागरिक लगानी कोषलाई सेयर बजारको डिलरसिप गर्ने जिम्मेवारी लिन भनेका छौँ । यसको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ पत्रिकामा लेखिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले यसको कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्न मात्र बाँकी छ । यसअघि हामीले बजार निर्माताको भूमिकामा कोषलाई ल्याउन खोजेका थियौँ । तर, त्यो व्यवस्था पुरातन किसिमको भएकाले डिलरसिपको अवधारणामा जान लागेका हौँ । त्यसो भएपछि अहिलेजस्तो बजारको उतारचढावलाई कम गर्न सघाउ पुग्नेछ ।’
