नेपालमा कम्पनी ऐन जारि भएको ८० बर्ष पुगिसक्यो । यो अवधिमा मूल ऐन नै चारपटक पूर्णरुपमा संशोधन भएर अहिलेको कम्पनी ऐन, २०६३ प्रचलनमा रहेको छ । सर्वप्रथम श्री ३ जुद्ध शमसेरको पालामा कम्पनी सम्बन्धि कानून बनेको थियो र सोहि कानून अनुसार बिराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको कुरा दस्तावेजहरुमा पार्इन्छ ।

कम्पनी सम्बन्धि कानून बनेको यतिका धेरै बर्ष भए तापनि नेपालमा कम्पनी प्रशासन र कम्पनी सन्चालनमा धेरै कमी कमजोरीहरु पार्इन्छ । कम्पनी प्रशासनसंग सम्बन्धित यस्ता कमजोरीको सुधारको लागी कम्पनी रजिष्ट्रारको भुमिका समेत कमजोर देखिन्छ । मुख्य गरि प्रार्इभेट कम्पनीको सन्चालन र ब्यवस्थापनमा त धेरै कमी कमजोरीहरु छन । यस्ता कमी-कमजोरीहरुको बारेमा धेरैजसो संचालक र शेयरधनीहरुलार्इ थाहा नै हुदैन । जुन मान्यताका आधारमा लिमीटेड कम्पनी स्थापना हुन्छ, त्यसका बारेमा अधिकांश शेयरधनी/संचालकहरु अनभिज्ञ हुन्छन । 

प्रोपरार्इटरशीप र पार्टनरसिप ब्यवसायको दायीत्व असिमित हुन्छ । ब्यवसायबाट कमाएको रकमले ऋण वा अन्य दायीत्व तिर्न पुगेन भने प्रोपरार्इटर वा पार्टनरको आफ्नो घर-घरानाको सम्पति बेचेर ऋण तिर्नु पर्छ । तर लिमिटेड कम्पनीमा ब्यवसायको दायीत्व सिमित हुन्छ, कम्पनीले ऋण तिर्न सकेन भने कम्पनीको शेयर खरिद गरेका शेरधनीहरुले आफ्नो शेयर बराबरको रकम सम्म मात्र दायीत्व हुन्छ, घर-घरानाको सम्पति बेचेर ऋण तिर्नु पर्दैन ।

यसरी लिमिटेड कम्पनिका शेयरधनीहरुलार्इ प्रोपरार्इटरशीप र पार्टनरसिप ब्यवसायको जस्तो असिमित दायीत्व बहन गर्नु पर्दैन । लिमिटेड कम्पनीका शेयरधनीहरुलार्इ प्राप्त यो छुटको बदलामा कम्पनी र उसका शेयरधनी/संचालकहरुले कम्पनी ऐनले कायम गरेको अनुशासनको पालना गर्नु पर्छ ।

लिखित आन्तरिक नीति नियमको बन्धनमा बस्नु पर्ने, कागजातहरु र हिसाबकिताब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने र शेयरधनी तथा साहूहरुको प्रतिकूल हुने गरि कम्पनीले काम गर्नु नहुने र संस्थागत शुसाशनको पालना गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु कम्पनी ऐनले कायम गरेका मुख्य अनुशासनहरु हुन ।

लिमिटेड कम्पनी कानूनद्धारा सिर्जित ब्यक्ति भएको हुनाले कानूनले दिएको अधिकारमात्रै कम्पनिले उपभोग गर्न पाँउछ । कानूनमा वा कानून अन्तर्गत बनेका नियमहरुमा लेखिएको बाहेक कुनै पनि कार्य लिमिटेड कम्पनिले गर्न पाँउदैन । तर ब्यक्तिको हकमा भने कानूनद्धारा बर्जित गरेको कुरा मात्रै गर्न पाँउदैन, अन्य सबै कुराहरु गर्न पाँउछ ।

ब्रिटेनको कानूनको संबैधानिक सिद्धान्त अनुसार “Everything which is not forbidden is allowed” भनिन्छ । यसै बिषयमा नेपालमा समेत महत्वपूर्ण नजीर छ :

“प्राकृतिक ब्यक्ति लार्इ कानूनले बर्जित गरेको देखि बाहेक सबै कुरा गर्ने अधिकार हुन्छ, तर कानूनद्धारा सिर्जित ब्यक्तिलार्इ कानूनले दिएजति अधिकारमात्र प्रयोग गर्ने शक्ति हुन्छ ।” — मेघ भनिएको मेखबहादुर बिरुद्ध जि.पं. सचिबालय स्याङ्गजा समेत, ने.का.प. ०३८ नि.नं. १४७८ अं ६ पृ. २६ र केशव कृष्ण बिरुद्ध नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालय समेत ने.का.प. ०४१ नि.नं. १९३६ पृ. २५० ।

अधिकतम ५० जना सम्म मिलेर प्रार्इभेट कम्पनी खोल्न सकिन्छ । न्यूनतम ७ जना मिलेर पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्न सकिन्छ । प्रार्इभेट कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्ने वा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता गर्ने भन्ने कुरा शेयरधनीको इच्छामा भर पर्छ, तर बैकिङ्ग, वीमा जस्ता कारोवार गर्न पब्लिक कम्पनिको रुपमा नै दर्ता हुनुपर्छ । नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये पब्लिक कम्पनिहरुको संख्या ज्यादै कम छ । 

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरुको संख्या २३९ मात्रै छ । पब्लिक कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको समेत लगानी हुन्छ र प्रार्इभेट कम्पनीभन्दा बढी कानूनी औपचारिकता पूरा गर्नु पर्छ । 

यस लेखमा प्रार्इभेट कम्पनीमा देखिएका कमी कमजोरीहरु र त्यसलार्इ सुधार गर्ने उपायहरुको बारेमा संक्षिप्त रुपमा चर्चा गरिएको छ ।

१. परिपक्व योजना र रणनीतिबिना कम्पनी खोल्नु

कम्पनी मार्फत ब्यापार ब्यवसाय शुरु गर्नकै लागी नगण्य मात्रामा कम्पनी दर्ता हुन्छन । लगभग पचास प्रतिशत भन्दा बढी कम्पनीहरु बैंकबाट ऋण लिन वा कुनै काम गर्नलनर्इ कम्पनी नभर्इ नहुने आवश्यकता भएमा वा यस्तै प्रकारको आवश्यता परेमा मात्रै दर्ता गरिन्छन । यसरी कम्पनी दर्ता गर्ने समयमा शेयरधनी/संचालकहरुसंग स्पष्ट ब्यवसायीक योजना र रणनीति हुदैन । योजना र रणनीति नभएपछि कम्पनीको संचालन सहज तरिकाले हुन सक्दैन । कतिपय कम्पनीमा ऋण लिने सिलसिलामा ब्यवसायीक योजना त तयार गरिन्छन तर ती बास्तविकतासंग मेल खाने भन्दा ऋण रकमलार्इ भरथेग गर्ने मात्रै हुन्छन ।

२. आजको नगदको मात्रै वास्ता राख्नु

अधिकांश प्रार्इभेट कम्पनीका शेयरधनीहरु ब्यवसायमा आजको दिनमा कति नगद छ भन्ने कुरा मात्रै वास्ता गर्छन । नगद सिर्जना गर्ने अन्य श्रोतहरुको अवस्थाको बारेमा उनीहरुलार्इ कुनै मतलब हुदैन । भोलिका दिनमा नगदको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने, नगद प्रवाहको ब्यवसायीक चक्र कस्तो छ, केहिगरि नगदको संकट परिहाल्यो भने त्यसबाट कसरी बच्ने जस्ता आधारभुत कुराहरुको बारेमा प्रार्इभेट कम्पनीका शेयरधनी/संचालकहरुले टाउको दुखाउँदैनन । केहिगरि ब्यवसायको लागी नगदको खाँचो परेमा घर-घरानाको सम्पति धितो राखेर कम्पनीको नाममा ऋण लिएर कम्पनीको दैनिक गतिविधि चलाँउछन । जुन उदेश्यको लागी लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता गरेर ब्यवसाय संचालन गरेको हो त्यहि उदेश्य विपरित घरघरानाको सम्पत्ति धितो रखेर ऋण लिएपछी सीमित दायीत्व भएको कम्पनी खोलिएको भए तापनि कम्पनी संचालनको लागी ब्यवसायी आफू भने असिमित दायीत्व भएको ऋण लिएर असिमित दायीत्व नै बहन गर्न खुशी मान्छन ।

३. साना-साना कुराहरुको ब्यवस्थापनमा आफै संलग्न हुनु

प्रार्इभेट कम्पनीका संचालकहरु अत्यन्तै सानातिना कुरामा आफै संलग्न हुन्छन । आन्तरिक नीति नियम बनाएर लागू गरेमा नियमित रुपमा हुने कारोबारको प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अधिकांश संचालकहरुलार्इ थाहा नै हुदैन । नगद ब्यवस्थापन, खरीद जस्ता नियमीत कारोबारका सिलसिलामा चलिरहने ब्यवसायीक चक्र (Business Cycle) मा सन्चालकहरुको अनावश्यक रुपमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गर्छ ।

४. एकाउन्टिङ्ग सम्बन्धि ज्ञानको कमी हुनु

सहि तरिकाले राखिएको लेखाले कम्पनीको समग्र अवस्थाको बारेमा यथार्थ रुपमा चित्रण गरेको हुन्छ । लेखा बाट प्राप्त भएको रिपोर्टको आधारमा विगतका कारोबारहरुको मूल्याङ्कन गर्ने र आगामी दिनका लागी योजना तयार गर्न सकिन्छ । बर्षको अन्त्यमा अडिटरले तयार गरिदिन्छ भन्ने धेरैजसो शेयरधनीहरुको भ्रम छ । कम्पनिको लेखा सम्बन्धि कृयाकलाप मालिकको प्राथमिकतामा पर्दैन । नगद बाहेक एकाउन्टिङ्ग सम्बन्धि आधारभुत कुराहरुको उनीहरुलार्इ ज्ञान हुदैन । लेखाले देखाएको अन्य कुराहरुलार्इ सहि तरिकाले बिष्लेशण गरेमा कम्पनीको श्रोत साधनको ब्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलार्इ थाहा हुदैन ।

५. नातेदारलार्इ कर्मचारीको रुपमा भर्ना गर्ने चलन

धेरैजसो प्रार्इभेट कम्पनीमा शेयरधनीहरुका नातेदारलार्इ महत्वपूर्ण पदमा भर्ना गरिएको हुन्छ । यसको मुख्य कारण संचालकहरुको अन्य कर्मचारीहरुप्रतिको अविश्वास नै हो । नातेदार बाहेकका ब्यक्ति भर्ना गरेमा कुनै समयमा तलमाथि भयो भने कसलार्इ जिम्मेवार बनाउने भन्ने असुरक्षाको भावना संचालकहरुमा रहेको हुन्छ । नातेदार कर्मचारीहरु भन्दा कयौ गुणा सक्षम ब्यक्तिहरु त्यति नै लागतमा पाउन सकिन्छ र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गरेर सबै कर्मचारीलार्इ जवाफदेहि र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलार्इ थाहा नै हुदैन ।

६. तालिमको अभाव

प्रार्इभेट कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलार्इ तालिम के हो भन्ने कुरा थाहा नै हुदैन । कम्पनिका मालिकले कर्मचारि तालिममा गरिने खर्चलार्इ अनावश्यक बोझको रुपमा लिने गर्दछन । सहि तरिकाले आवश्यकता पहिचान गरी प्रदान गरिएको तालिमले कर्मचारीको क्षमतामा बृद्धि भएर कम कर्मचारीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छन भन्ने कुरा प्रार्इभेट कम्पनिको संचालकले बुझेको हुदैन ।

७. कम्पनीले दिएको प्रतिफल थाहा नहुनु 

सबैभन्दा हासो उठ्ने कुरा भनेको प्रार्इभेट कम्पनिको संचालक/शेयरधनीलार्इ आफूले लगानी गरेको कम्पनिले बास्तविक रुपमा कति प्रतिफल दिइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुदैन र जान्ने कोशिस पनि गर्दैनन । लगानी गरेको रकमले पूँजीको लागत धान्ने गरि प्रतिफल नदिएको भए कम्पनी बन्द गरेर लगानीको बैकल्पिक अवसरको खोजी गर्ने तर्फ संचालक/शेयरधनीहरुको चासो हुदैन ।

८. ब्यवसायको मूल्य थाहा नहुनु

प्रार्इभेट कम्पनीको आजको दिनको अनुमानित मूल्य कति हो भन्ने कुरा समेत शेयरधनीहरुलार्इ थाहा हुदैन । आफूले संचालन गरिरहेको ब्यवसाय कसैलार्इ बिक्री गर्नु परेमा प्रारम्भिक रुपमा कति मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा थाहा नभएमा वास्तविक भन्दा कम मूल्यमा ब्यवसाय विक्री भर्इ संभावित फार्इदा कम हुन्छ भन्ने कुरा अधिकांश संचालकहरुले बुझेका हुदैनन् ।

९. परम्परागत अडिट गर्ने प्रचलन

ब्यवसायको लेखाको अडिट गराउने काम औपचारिकता मात्रै हो भन्ने सोचार्इ धेरैजसो शेयरधनीहरुको छ । सहि तरिकाले गरार्इएको अडिटले ब्यवसायका हरेक कुराहरुको परीक्षण भर्इ कमी कमजोरीहरुलार्इ समयमै सुधार गर्ने मौका दिन्छ र समय ब्यतित भएपछि ठूलो रकमको हानी नोक्सानी ब्यहोर्नबाट बचिन्छ भन्ने कुरा संचालक शेयरधनीहरुले बुझेका हुदैनन् । राजश्व बिभागको जरिवानाबाट बच्नकै लागी समयमा अडिट गराउनुपर्ने कुरा मात्र संचालकको प्राथमिकतामा पर्छ ।

१०. आफूलार्इ आवश्यक परेको समयमा मात्रै कानूनका ब्यवस्था मान्ने चलन

माथि उल्लेख गरिए अनुसार प्रार्इभेट कम्पनीको सिमीत दायीत्व हुने भएको कारण प्रोपरार्इटरसिप वा साझेदारी ब्यवसाय भन्दा केहि बढी औपचारिकता र अनुसाशनको पालना गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनले विभिन्न किसिमका जानकारीहरु आवधिक रुपमा कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको भए तापनि जरिवाना नलाग्ने कुराहरु भने कम्पनीलार्इ सहज भएको समयमा वा बैंक ऋण लिनुपरेमा वा यस्तै अन्य कामको लागी पूर्व शर्त हुने भएमा वा यस्तै सिलिसिलामा आवश्यक परेमा मात्रै बुझार्इन्छ । यस्ता कुराहरुमा नियमनकारी निकाय (कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय) को भुमीका समेत कमजोर रहेको छ ।

११. करका आधारभुत कुराहरुको ज्ञानमा कमी

धेरैजसो प्रार्इभेट कम्पनीका संचालकहरुलार्इ करका आधारभुत कुराहरुको बारेमा अत्यन्तै न्यून ज्ञान हुने गरेको पार्इन्छ । जसरी भए पनि कम कर तिर्नु मात्रै उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्छ । कर तिर्नु पर्ने नै भएपछि खुद कमार्इको एक चौथार्इ भाग कम्पनीको लागी कर्मचारी खर्च, प्रशासनिक खर्च जस्तै अनिवार्य रुपमा हुने कर खर्च हो भन्ने कुरा मानसिक रुपमा तयार भएमा आयकर बाट कुनै डर मान्ने अवस्था आँउदैन भन्ने कुरा उनीहरुलार्इ थाहा हुदैन । Tax Planning र Tax Evasion को फरक अधिकांश शेयरधनी/संचालकले बुझेका हुदैनन् ।

१२. आन्तरिक नीति नियमको अभाव

धेरैजसो प्रार्इभेट कम्पनीमा साना-साना कुराहरु समेत शेयरधनी आफैले ब्यवस्थापन गर्छन भनेर हामीले माथि नै उल्लेख गरि सक्यौ । दैनिक रुपमा भर्इरहने हरेक कारोवारको बारेमा स्पष्ट नीति नियम तयार गर्ने, औपचारिक Chain of Command तयार गरेर लागू गरेमा सानातिना कुरामा ब्यवसायको मालिकले तनाब लिनु पर्दैन र कर्मचारी कामदारहरुलार्इ समेत अझै बढी जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरुलार्इ थाहा हुदैन ।

१३. ब्यक्तिगत कारोवारलार्इ ब्यवसायीक कारोबारबाट नछुट्याउनु

प्रार्इभेट कम्पनीका संचालकले ब्यक्तिगत र ब्यवसायीक कारोवारलार्इ राम्रोसंग छुट्याएको हुदैन । ब्यक्तिगत कारोबार मिश्रित लेखाले दिएको प्रतिवेदन हेरेर ब्यवसायको अवस्था कस्तो छ वा कुनै अवधिमा ब्यवसायवाट कति फार्इदा वा घाटा भयो भन्ने कुरा थाहा हुदैन ।

१४. ऋण रकमको सदुपयोग नहुनु

हालै आएर रियल स्टेट क्षेत्रमा बैंकहरुबाट भएको लगानी कम गर्न केन्द्रीय बैकले लागू गरेको नीतिको कारण बैंकहरुले रियल स्टेट क्षेत्रमा सोझै लगानी नगरे तापनि ब्यवसायीक वा अन्य प्रयोजनको लागी लगानी गरेको देखाएर अप्रत्यक्ष रुपमा रियल स्टेट क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरेका हुन्छन् । यस्तो कर्जा ब्यवसायिक कारोबार गर्ने कम्पनीको चालू पूँजी कर्जा वा टर्म लोन भनेर प्रवाह गरिन्छ । जुन कम्पनीले कर्जा लिएको हो त्यो कम्पनीलार्इ कर्जाको आवश्यकता परेको हुदैन र त्यो रकम संचालकलार्इ वा संचालक संलग्न भएको कम्पनीलार्इ सापटी स्वरुप दिन्छ । बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन अनुसार ऋण रकमको यसरी सापटी दिने काम दुरुपयोग गरिएको रुपमा लिर्इन्छ तर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको कारण पालना गर्नुपर्ने नीतिगत बाध्यतालार्इ कारण देखाएर यस्ता बिषयलार्इ कुनै नियमनकारी निकायले संवेशनशिल रुपमा लिएका छैनन् ।

१५. नियमनकारी निकायहरुवीच समन्वयको अभाव

प्रार्इभेट कम्पनीले आफ्नो वित्तिय विवरणहरु राजश्व विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त बैंकबाट कर्जा उपभोग गरेको भए बैंकमा समेत वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यी निकायहरुबीच समन्वय नभएको कारण फरक-फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै वित्तिय विवरण दाखिला हुने जोखिम बढी हुन्छ ।

१६. नक्कल गर्ने प्रवृति

नेपालमा कसैले संचालन गरेको ब्यवसाय सफल भयो भने सबै लगानीकर्ता त्यहि ब्यवसायमा केन्द्रीत हुने प्रवृत्ति (ट्रेण्ड) बढ्दो छ । ब्यवसायको प्रकृतिमात्र सफलताको कारक नभर्इ बजार र अन्य प्राविधिक पक्षहरुलार्इ बिचार नगरि गरिएको लगानीमा जोखिमको मात्रा बढी हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा संचालक/शेयरधनीहरु भने राम्रोसंग जानकार हुदैनन् ।

१७. कम्पनीहरुको ग्रुपको मालिक बन्ने रहर

प्रार्इभेट कम्पनीका मालिकहरु, कम्पनीले अलि-अलि सफलता पाउने वित्तिकै कम्पनीहरुको ग्रुप खडा गरेर ग्रुपको मालिक हुने सपना देख्न थाल्छन । विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरुमा हात हाल्दा हरेक क्षेत्रमा भएका सबल/दुर्वल पक्ष र अवसर र चुनौतीहरुको बारेमा राम्रोसंग जानकार हुन जरुरी हुन्छ । अरुको देखासिकी मात्रै गरेर शुरु गरिएको ब्यवसाय कुन मोडमा पुगेर दुर्घटनामा पर्छ भनेर सोचिएको हुदैन ।

१८. ब्राण्डिङ्ग र ट्रेडमार्क सम्बन्धि ज्ञानको कमी

आफ्नो ब्यवसायको ब्राण्डिङ्ग गर्ने कुरा धेरैजसो संचालकको प्रथमिकतामा पर्दैन । आजभोलीको विज्ञापनको दुनिँयामा परम्परागत रुपमा गरिएको Marketing ले सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा धेरैजसो सन्चालकले बुझेका हुदैनन् । यस्तै कुनै Unique प्रकृतिको ब्यवसाय संचालन गरेमा त्यस ब्यवसाय संग सम्बन्धित ट्रेड मार्क दर्ता गरेमा सोहि नाम/ब्राण्डको प्रयोग गरेर ब्यवसाय संचालन गर्न अन्य कसैलार्इ रोक लगाउन सकिने कुरा संचालकहरुले बुझेका हुदैनन् ।

१९. असक्षम सहयोगीको भर पर्ने

हरेक प्रार्इभेट कम्पनीमा, कम्पनीमा सलग्न भएको वा नभएको संचालकको एकजना विश्वासपात्र राखिएको हुन्छ । कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरुले उसलार्इ साहुको हनुमान भनेर चिन्छन । कम्पनीको मालिकलार्इ सर-सल्लाह दिने, कम्पनीको नगद/बैंक कारोबारलार्इ संचालन गर्ने र कम्पनीको तर्फबाट अन्य ब्यक्तिहरुसंग कारोबार गर्ने मौखिक/लिखित अख्तियारी पाएको त्यो ब्यक्ति कम्पनिको सुधारको लागी सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेर बसेको हुन्छ । कसैले कम्पनीमा सुधार गर्ने प्रयास गरेमा त्यो ब्यक्तिको भूमीका घट्ने वा शुन्य हुने र कम्पनीबाट उसलार्इ प्राप्त प्रत्यक्ष/अप्रत्क्ष सुविधा वा गैर सुविधामा कमी आउने हुनाले सुधारका गतिविधि निस्तेज गर्न अग्रसर हुन्छ । त्यस्ता ब्यक्तिकी सुझाब र अल्पज्ञानको भर परेर गरिएको काम कम्पनीलार्इ महंगो पर्ने कुरा संचालकहरुले बुझेका हुदैनन ।

२०. सूचनाको अभाव .र नियन्त्रणको कमी

प्रार्इभेट कम्पनीको मालिकलार्इ दैनिक/आवधिक रुपमा सूचना प्रदान हुने ब्यवस्था मिलार्इएको हुदैन । यथार्थ सूचनाको अभावमा उसद्धारा भएका निर्णयहरु गलत हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । यस्तै प्रार्इभेट कम्पनीमा आन्तरिक नियन्त्रणका आधारभुत कुराहरु लागू गरिएका हुदैनन् । आन्तरिक नियन्त्रणको अभावमा कम्पनीमा अनेक प्रकारको जोखिमहरु आँउछन् ।

सबै प्रार्इभेट कम्पनीमा माथि उल्लेख गरिएका कमजोरी छन भन्न खोजिएको पक्कै होर्इन । संस्थागत शुसाशनको पालना गर्दै सवल रुपमा संचालन भएका केहि प्रार्इभेट कम्पनीहरु पनि छन । तर देखासिकी र बाध्यताका कारण स्थापना गरिएका अधिकांश प्रार्इभेट कम्पनीहरुमा भने माथि उल्लेख गरिएका कमजोरीहरु प्रशस्तै पार्इन्छन ।

प्रार्इभेट कम्पनीका माथि उल्लेख गरिएका कमी-कमजोरीहरु सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले कम्पनिको मालिक/संचालक लार्इ सुधारको आवश्यकता महसुश हुनु पर्दछ । उसको बिचारमा कतिपय कमजोरीहरु, कमजोरी नै होर्इनन भन्ने भ्रम हुन्छ, कतिपय कमजोरीहरु उसको पूरानो तरिकाको सोचार्इको कारण आएका हुन सक्छन, कतिपय कमजोरीहरु उसको नियन्त्रण बाहिरका कुराहरु जस्तै देशकै नीति नियमको कारणले आएका हुन सक्छन । तर पनि अत्यन्तै न्यून श्रोत/साधनको उपयोग गरेर माथि उल्लेख गरिएका मध्ये अधिकांश कमजोरीहरु सुधार गर्न सकिन्छ ।