काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले घर निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन् । बार्षिक साढे ८ प्रतिशत ब्याजमा कर्मचारीहरुले २० बर्षसम्म भुक्तानी गर्न मिल्नेगरी घर कर्जा पाउने छन् ।
घट्यो ब्याजपनि
कोषले निर्माण लागत बढेको भन्दै कर्जा रकमको सीमा बढाउँदै भुकम्प प्रभावित सञ्चयकर्तालाई सवा सात प्रतिशत ब्याजमै घर निर्माण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । घर निर्माण तथा मर्मतको लागत बढेकाले यसपाली कर्जा रकमको सीमा बढाएर भुकम्प पीडित सञ्चयकर्तालाई पनि सहुलियत दिन खोजिएको हो भन्छन कोषका कर्मचारी ।
कोषको स्किम साउनबाटै लागू हुने
साढे आठ प्रतिशतमा उपलब्ध हुने घर कर्जाको सीमा बढाइएको छ । १० बर्षको तलव बराबर घर कर्जा दिइँदै आएकोमा कोषले यसपालीबाट बढाएर १५ बर्ष पुर्याएको छ । यो हिसावले अब एक अधिकृतस्तरको सरकारी कर्मचारीले (अहिलेको तलव ३१४८८ रुपैयाँ) घर निर्माण गर्नका लागि ५६ लाख ६७ हजार ८४० रुपैयाँ ऋण पाउने छ । यसअघि यति नै तलव हुने कर्मचारीले बढिमा ४५ लाख १९ हजार ८७२ रुपैयाँ कर्जा पाउँथ्यो । कोषको सञ्चयकर्ता रहेको निजी क्षेत्रको कर्मचारीले पनि यो सुविधा पाउने छ ।
एक करोड कस-कसले पाउने?
कोषले घर कर्जा वढीमा एक करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने छ । यो सुविधा नियमित एक बर्ष कोषकट्टी भएको र दुई बर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेका सञ्चयकर्ताले पाउने छन् । यसअघि नियमित दुई बर्ष कोषकट्टी भएका सञ्चयकर्ताले मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो । कोषमा कुल पाँच लाख २५ हजार सञ्चयकर्ता छन् । यसमध्ये एक लाख २५ हजार निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरु छन् । बढिमा २० बर्षसम्म पाइने यो कर्जा अवकाश हुनुअघि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूकम्प पिडित स्किम
१ करोड कोषले भुकम्प तथा अन्य कारणले क्षति पुगेका घर मर्मत संभार, कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा आन्तरिक सजावटका लागि समेत ऋण दिने स्किम ल्याएको छ । यसको ब्याज दर ८.२५ प्रतिशत छ । यस्तो कर्जा पाँच बर्षको तलव वरावर वा वढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म पाइने छ । भुकम्प प्रभावित सञ्चयकर्ताले भने सवा सात प्रतिशत ब्याजमै यस्तो कर्जा पाउने छन् । भुकम्प प्रभावितहरुले पनि मर्मत संभार र सवलीकरणका लागि यस्तो कर्जा उपयोग गर्न पाउने प्राप्त छ।
कस्तो छ त कोषको रणनीति
मासिक रुपमा ठूलो रकम जम्मा हुने र बैंकमा पनि निक्षेपको ब्याज दर घटिरहेका बेला कोषले भुकम्प पीडित सञ्चयकर्तासमेतलाई समेटेर कर्जा स्किम ल्याएको हो । अहिले बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढिमा साढे पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको बचत कुल निक्षेपको ५० प्रतिशतभन्दा वढि राख्न नपाइने ब्यवस्था गरेपछि थप ब्याज दर घट्ने छ । यसबाट सञ्चय कोषजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी थप घट्ने देखिन्छ । त्यही भएर पनि सञ्चय कोषले रणनीतिक हिसावले कर्जा सीमा बढाउँदै भुकम्प पीडित सञ्चयकर्तालाई समेत समेटेको हो ।
