काठमाडौं – गाई–भाइ पार्टीका तीन मन्त्रीले सम्हालिरहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनेक अनियमितताका खबर प्रकाशमा आइरहेका बेला अर्को कमाउ धन्दा फेरि चर्चामा आउने संकेत देखिएको छ ।

देशभरका नगरपालिकालाई उज्यालो पार्ने भन्दै गत माघ महिना घोषणा गरिएको ‘सडकमा सौर्य बत्ती जोड्ने कार्यक्रम’ मा दुई मन्त्रीले आर्थिक वर्षको अन्तिम मौका छोपी राम्रै शुभलाभ लिने सिक्वेन्स मिलाएपछि यो विषय स्थानीय विकास मन्त्रालय हुँदै बाहिर आइपुग्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

सरकारको ६० प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालित सौर्य बत्ती कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका राज्य मन्त्री कुन्तीकुमारी शाही र सहायक मन्त्री रेशम लामाले मनपरी गर्दै सौर्य उर्जा कार्यक्रमलाई कमाउको भाँडो बनाउन खोजेपछि व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिमा त उजुरी नै झोसिएको छ । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।

स्रोतका अनुसार, देशभरका नगरपालिकालाई उज्यालो पार्ने भन्दै गत माघ महिनामा ल्याइएको यो कार्यक्रमलाई दुई मन्त्रीले आफ्नै पकेटको कार्यक्रम झैं प्रयोग गर्न थालेका छन् । रोचक के छ भने दुई मन्त्रीले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सिंगो राज्यलाई नै चुनौती दिँदै सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै धोती लगाइदिएका छन् ।

दुई मन्त्रीले रामै शुभ–लाभको हिसाब किताब निकालेर एक सोलार सप्लायर्ससँग गोप्य सम्झौता गरिएको चर्चा मन्त्रालयतिर छ । सोलार सप्लायर्स विनोद थापा दुई मन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका व्यापारी समेत भएको बताइन्छ । सौर्य सोलार बत्ती कार्यक्रम १ अर्ब ४० करोडको योजना हो ।