अबैध उत्खनन् गरी ठूलो रकम कर छली भएपनि यसवर्ष नुवाकोटमा नदीजन्य सामाग्रिको निकासीबाट अपेक्षा गरेभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ । नुवाकोट हुदै बगेका त्रिशुली, तादी, लिखु र फलाखु नदीबाट जिल्ला विकास समिति नुवाकोटले चालु आर्थिक वर्षमा ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व उठाएको छ ।
जिल्ला विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ अपेक्षा गरेपनि आर्थिक वर्षको बाँकी रहेको समयको पनि ठेक्का कर लगाउदाँ ७ करोड ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको नायवसुब्बा हरी प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले गएको आर्थिक वर्षको असार महिना सहित चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य सामाग्रिको उत्खनन्मा रोक लगाएपनि नुवाकोट प्रशासन सहयोगमा नुवाकोटमा भने निर्वाध रुपमा भएको उत्खनन्बाट उठाइएको निकासी करबाट उठेको राजश्वले अपेक्षा गरेको भन्दा करिब दोब्बरले बढी राजश्व संकलन भएको हो । २१ औँ जिल्ला परिषद्ले नुवाकोटले नदीजन्य सामाग्रिबाट करिब चार करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएपनी चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयको समेत ठेक्का मार्फत राजश्व संकलन भइसकेकाले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै अधिकतम राजश्व संकलन गरेको नायव सुब्बा प्याकुरेलले बताए ।
राजश्व संकलन अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षको लागि लगाएको ठेक्काकर रद्द हुनुपूर्व साउन एक गतेदेखि भदौ ८ गतेसम्म ३८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, भदौ १९ गतेदेखि जिल्लाको विभिन्न नाकामा जिल्ला विकास समितिका कर्मचारी परिचालित भई माघ २३ गतेसम्म उठाएको एक करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, भदौ १९ गतेदखि माघ २३ गतेसम्म नै क्रसर उद्योग मार्फत उठेको बिक्री कर दुई करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ र माघ २३ गतेदेखि चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयको लागि दिइएको ठेक्का कर बापत उठ्ने रकम २ करोड ८८ लाख ३४ हजार रुपैयाँ अपेक्षा गरेको भन्दा ३ करोड ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रकम बढी संकलन भएको हो ।
रोडा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी लगायतमा निकासी कर र वातावरणीय शुल्कमा गरिएको राजश्व बृद्धि, जिल्ला भित्र हुदै आएको निकासीमा पनि सुरु गरेको राजश्व संकलन र जिल्ला बाहिर लिदै हुदै आएको निकासीको राजश्वमा गरिएको बृद्धिले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी राजश्व संकलन भएको जिल्ला विकास समितिका नायव सुब्बा हरि प्याकुरेलले बताए ।
जिल्ला विकास समितिले नदीजन्य सामाग्रिको रुपमा‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५’ अनुसार रोडा, ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी सहित ढुङ्गा खानीबाट उत्पादित बोल्डर, ग्राभेल, इट्टा, काठ, स्लेट, ब्लक लगायतमा राजश्व संकलन गर्दै आएको छ ।
संकलित राजश्व जिल्ला विकास समितिले करारमा राख्दै आएका कर्मचारीलाई तलब निकासा गरी बाँकी रहेको रकम विकास निर्माणमा खर्च गरिने स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रकुमार केसीले बताए ।
