देशमा विधि छ । विधिको शासन छ । हरेक कामका लागि नियमनकारी निकाय छ । को वा कुन संस्था कसरी चल्नुपर्छ भन्ने विषयमा देशमा रहेका विभिन्न निमनाकारी निकायले भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् । यस्तै बैंकहरुलाई नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ । नेपालमा रहेका कुनैपनि बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र त्यसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को अधीनमा रही संचालन हुने गर्दछन् ।

तर विधिको शाशन रहेर पनि जसले जे गरेपनि हुने मनपरीतन्त्रको विकास भएको हाम्रो देशका अरु नियमनकारी निकाय जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामा पनि बेलाबेलामा प्रश्न नउठेको होइन । अझ एपेक्स डेभलोप्मेन्ट बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको इजाजतलाइ हतियार बनाएर जनताको पसिनामाथि मनपरी गर्दा समेत नेपाल राष्ट्र बैंक ‘उजुरी’ पर्खेर बसेको छ ।

एपेक्सले जे गरेको छ, सरसर्ती हेर्दा त्यो जनताप्रतिको बेइमानी हो । रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र पोखराको अपी फाइनान्सबीच मर्जर हुनु ठीक एक दिनअघि रोयलका सञ्चालकले बदनियतपूर्ण ढंगले बैंकको ३६ करोड रुपैयाँ पचाउने योजनाअनुसार नक्कली ऋणीका फाइल खडा गरी ३६ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृतको खेल खेलेको कुरा सार्वजनिक हुँदा पनि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक कानमा तेल हालेर बसेको छ । 

एपेक्स भित्रका गिरोहले राष्ट्र बैंकले मर्जरको क्रममा रहेका वित्तीय संस्थाहरूको खराब ऋण तथा अन्य खराब अवस्थाको विषयमा केही लचक नीति अपनाउने बुझेर त्यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै मर्जरको एक दिनअघि अन्य बैंकका प्रतिनिधिलाई समेत हात लिएर ३६ करोडको ऋण स्वीकृत गराउने काम गरेको भन्ने तथ्य बाहिर आउँदा के नेपाल राष्ट्र बैंकले यस बिषयमा खोजी गर्नु पर्दैन ? के नियमनकारी निकाय भनेको उजुरीपरेपछि मात्र काम गर्ने निकाय हो र ?

हुन त हेरेक कुराको आआफ्ना प्रक्रियाहरु हुन्छन् । तर सीधासाधाहरुले समेत बुझ्नेगरी गरिएको यस्तो कर्पोरेट बदमासीका विरुद्ध नियमनकारी निकायको भूमिका खोइ ?  छानविन समितिले खोजी गर्दै जाँदा भीरपाखा, खोलानालाको नाममा समेत नक्कली ऋणी तथा फाइल खडा गरी ऋण प्रवाह भएको देखिसकिएको अवस्थामा पनि किन एपेक्सभित्रको गिरोहलाई कारवाही हुँदैन  ? 

के पावर र पैसाकै भरमा यो देशमा जसले जे गरेपनि हुने हो ? बैंकमा पछिल्लोपटक धितोमा उल्लिखित जग्गा खोज्दै जाँदा त्यसको मूल्यांकन शून्य देखिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुँदा पनि एपेक्समा यस्तो बदमासी  गर्ने विरुद्ध कारवाही गर्न किन खुट्टा कमाइरहेको छ नेपाल राष्ट्र बैंक  ? 

राजनीतिक दवावमा के सत्य उल्टाउन वा झुटलाई लुकाउनु  वा लुकाउन खोज्नु जनताप्रतिको बेइमानी होइन र? कांग्रेस होस् वा कम्युनिष्ट, राजनीतिक पार्टीको आढ़मा मनपरी गर्नेलाई किन कार्वाही हुँदैन । के ठुलाहरुलेचाहिं जे गरेपनि हुने हो यो देशमा ? के विधिको शासनको कुनै अर्थ छैन ? के नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर भएकै हो त  ? जनताले सोध्ने यी अनेकौं प्रश्नहरुको उत्तर दिनु नेपाल राष्ट्र बैंक र एपेक्सको कर्तव्य होइन र ?

बैंकको  लेखा र लेखा प्रणाली ठिक छ वा छैन भनेर एउटा जनताले पत्याईदिएको लेखापरीक्षकले यसबारे विभिन्न संचारमाध्यमबाट समाचार आइसक्दा पनि बैंकभित्रकै कुनै सिएको दवावमा आफुले पाएको ‘स्याम्प्लिङ बेस्ड काम’ को गलत फाइदा उठाउँदै देखेको कुरा नदेखेजस्तो गरेर सहि छाप गर्नु जनताप्रतिको अन्याय होइन र  ?

देश र जनताको सेवा गर्न  नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकलाइ दिएको इजाजत जनता ठग्न हो ? राष्ट्र बैंकले दिएको इजाजतलाई गलत रुपमा प्रयोग गरेर त्यसको गलत फाइदा उठाउदै विभिन्न बैंक तथा सस्थांहरुले त्यसैको आढ़मा गलत धन्दा चलाएको पुष्टी  हुँदापनि सम्बन्धित निकायले किन सुनेको नसुनेझैं गरिरहेको छ ?  आफुले गरेको लगानीको प्रतिफल पाउने जनताको अधिकारलाइ कुल्चिएर एपेक्सले गरिरहेको दादागिरीको जिम्मेवार को हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले एपेक्सलाइ जनता ठग्ने लाइसेन्स दिएको हो ?