काठमाडौं- सरकारले नेपाल टेलिकम नियमावली संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले आन्दोलनको घोषणा नै गरेको छ । पहिलो चरणमा २२ बुँदे माग राख्दै असार १६ गतेदेखि २४ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेको युनियनले दोस्रो चरण असार २६ गतेदेखि साउन २ गतेसम्मको प्रचारात्मक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
आन्दोलन सुरु गर्नु अघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष राजकुमार मेहताले यसरी नियुक्त हुने प्रबन्ध निर्देशक कम्पनी र सेयरधनीप्रति जिम्मेवार नहुँदा भ्रष्टाचार बढी हुने र सञ्चालक समिति नै पंगु भएर अन्ततः कम्पनी नै अराजक स्थितिमा पुग्ने बताए । बुधबार साप्ताहिकमा खबर छ । उनले सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको योजना टेलिकमलाई धराशायी बनाएर निजी कम्पनीहरूलाई पोस्ने षड्यन्त्र भएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालक समितिले सञ्चालकहरू मध्येबाटै प्रबन्ध निर्देशक चयन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै साधारण सभामा प्रस्ताव नै नल्याई नियमावली संशोधन गरेर प्रबन्ध निर्देशक बाहिरबाट सरकारले जुनसुकै व्यक्ति पनि नियुक्त गर्ने र उसको काम कर्तव्य अधिकार सञ्चारमन्त्रीले तोक्ने गरी व्यवस्था भएको भन्दै यस्तो व्यवस्था टेलिकमलाई धराशायी बनाउने नियतले ल्याइएको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
युनियनका महासचिव धीरेन्द्रप्रसाद दत्तले सञ्चालक समितिको अधिकारलाई छलकपट तरिकाले मन्त्रालयलाई बुझाएर कम्पनी र सेयरधनीको अधिकार हनन गरिएको दाबी गर्दै यो टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नभिœयाउने षड्यन्त्र भएको ठोकुवा गरे । झन्डै ९३ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको रहेको टेलिकममा नयाँ एमडी नियुक्तिको विषयलाई लिएर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र युनियनबीच विवाद चर्किएको छ ।
आर्थिक प्रलोभनमा बाहिरबाट एमडी नियुक्त गर्ने मन्त्री राईको स्वार्थले कम्पनीलाई धराशायी बनाउने लक्षण देखिएको छ । मन्त्रालयले कम्पनीको नियमावली संशोधन गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट एमडी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन जागेको हो । मन्त्रालयले बनाएको छनोट समितिले शनिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
कम्पनीको वरिष्ठ कर्मचारी वा सञ्चालक समितिको सदस्यलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नियमावली संशोधनका विषयमा कम्पनीको साधारण सभामा प्रस्तावै नल्याई मन्त्रालयले आफैं नियमावली संशोधन गरेर एमडी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति युनियनको आपत्ति रहेको बताइएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा सयौं गुणा नाफा हुने क्षेत्र भए पनि नेपाल टेलिकमले जुन खालको लगानी, संरचना र सञ्जालअनुसार नाफा गर्न र सरकारलाई राजस्व बुझाउन सकेको छैन । सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेको यस कम्पनीमा एमडी नियुक्तिको विषयलाई लिएर चर्किएको विवादले कम्पनीलाई ओरालो गतिमा लाने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
कम्पनीको सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारका नाममा अर्बाैं रुपैयाँ घोटाला हुने गरेका खबरहरू बाहिर आइरहेको बेला एमडीको विषयमा नयाँ विवाद सिर्जना भएको हो । अहिलेका मन्त्रीको योजना टेलिकमलाई धाराशायी बनाएर निजी कम्पनीलाई पोस्ने रहेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।
घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा असार २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र विभागीय स्तरमा तुल, पोस्टर, ब्यानर र अपिल टाँस्दै कानुनी र तथा संवैधानिक निकायको लिखित ध्यान आकर्षित गर्ने र असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म युनियनको मागको विषयमा जानकारी गराउने रहेको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमबाट पनि माग सम्बोधन नभए अझै कडा कार्यक्रम ल्याउने पत्रकार सम्मेलनमार्फत युनियनले चेतावनी दिएको छ ।
